Nashik ZP : दोष निवारण कालावधी वाढवण्यावरून प्रशासनाची माघार
नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून केल्या जाणाऱ्या रस्त्यांचा दोष निवारण कालावधी दोन ऐवजी तीन वर्षांचा करण्याचा विचार नाशिक जिल्हा परिषदेने सोडून दिला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात असलेल्या तांत्रिक अडचणी तसेच मंत्रालयातून परवानगी न मिळण्याची शक्यता गृहित धरून रस्ते कामाचा दोष निवारण कालावधी दोन वर्षे ठेवून रस्त्यांची कामे दर्जेदार करून घेण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे हा विषय सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्तात नमूद होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल मागील महिन्यात चांदवड तालुका दौ-यावर असताना त्यांना वडबारे येथील एका रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे केले असल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतरच्या सर्वसाधारण सभेत या घटनेचे पडसाद उमटले. सर्वसाधारण सभेत श्रीमती मित्तल यांनी बांधकाम विभागाकडून केल्या जात असलेल्या कामांच्या दर्जाबाबत नाराजी व्यक्त करीत त्यांनी सभेत जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांचा दोषा निवारण कालावधी तीन वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला. सर्वसाधारण सभेने घेतलेल्या या निर्णयानंतर ठेकेदारांकडून तिव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. राज्य सरकारने हा कालावधी दोन वर्षे ठरवून दिला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एका कामाच्या तक्रारीवरून सरसकट घेतलेला निर्णय तांत्रिकदृष्ट्या अपुरा असल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना व प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनांमधून तयार केल्या जात असलेल्या रस्त्यांसाठी दोष निवारण कालावधी पाच वर्षांचा आहे.
मात्र, या पाच वर्षांमध्ये रस्त्यांचे देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद त्या कामाच्या अंदाजपत्रकात केली जाते. जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांचा दोष निवारण कालावधी दोन ऐवजी तीन वर्षे करणे म्हणजे हा कालावधी जवळपास ५० टक्क्यांनी वाढवण्यासारखे आहे. यामुळे हा निर्णय घेण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेने अंदाजपत्रकातही त्याप्रमाणे वाढ करण्याची गरज असल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. दरम्यान ठेकेदारांनी या निर्णयाविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, जिल्हा परिषद प्रशासनाने दोष निवारण कालावधी वाढवण्याच्या विषयाबाबत चर्चा झालेली असली, तरी त्या मुद्याचा सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्तात समावेश न करण्याची भूमिका घेतली आहे. यामुळे या विषयाचा इतिवृत्तात समावेश होणार नाही. याचाच अर्थ जिल्हा परिषद प्रशासनाने कोणतीही पूर्वतयारी न करता दोष निवारण कालावधी वाढवण्याच्या भूमिकेवरून दोन पावले माघार घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते.