नाशिक (Nashik): छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प बसविलेल्या सर्व वीज ग्राहकांकडून ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ वसूल करण्यासंदर्भात महावितरणने भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी आता हा ग्रीड सपोर्ट चार्ज सरसकटपणे राबवला जाणार नसून, ज्या ग्राहकांचा मंजूर वीज भार १० किलोवॅटपेक्षा जास्त आहे आणि ज्यांनी छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प बसविले आहेत, अशा ग्राहकांकडूनच ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ हा अधिभार वसूल केला जाणार आहे, असे स्पष्ट केले आहे. यामुळे महावितरणकडून छतावर बसवण्यात आलेल्या सौरऊर्जा प्रकल्पांवर ग्रीड सपोर्ट चार्ज लागू होणार ही चर्चा थांबली आहे.
महावितरणच्या म्हणण्यानुसार राज्यातील ३ कोटी १७ लाख वीज ग्राहकांपैकी केवळ ४४ हजार २४६ ग्राहक या अधिभारासाठी पात्र आहेत. म्हणजे एकूण ग्राहकांच्या तुलनेत केवळ ०.१४ टक्के ग्राहकांवरच हा अधिभार आकारला जाणार आहे. यामुळे पीएम सूर्यघर योजनेतून सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसवलेल्या ग्राहकांवर या अधिभाराचा काहीही परिणाम होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्र सरकारने सौरऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी सूर्यघर योजना लागू केली आहे. या योजनेला घरगुती ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या सौरऊर्जेमुळे विजेचे दर कमी होतील. तसेच केंद्रसरकार यासाठी ७८ हजार रुपये अनुदान देत असल्याने ही योजना लोकप्रिय झाली आहे. याशिवाय राज्य सरकारनेही उद्योग, शेतीसाठीही सौरऊर्जेला प्रोत्साहन दिले आहे.
सौरऊर्जेवरील वीजपंपांसाठी सरकार ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देत आहे. याशिवाय उद्योगांनाही सौरऊर्जा निर्मितीसाठी विशेष अनुदान दिले जाते. याशिवाय शेतीसाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकारने सौरकृषी वाहिनी योजना सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प बसविल्यानंतरही ग्राहक महावितरणच्या वीज ग्रीडचा वापर करतात.
यामुळे या ग्रीडची देखभाल, व्यवस्थापन आणि उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ हा अधिभार लागू करण्याचा निर्णय २०१९ मध्ये घेतला होता. मात्र, हा निर्णय घेताना राज्यातील सौरऊर्जेचे उत्पादन २ हजार मेगावॅट झाल्यानंतर ग्रीड सपोर्ट चार्ज लागू केला जाणार हे स्पष्ट केले होते. नंतर २०२३ मध्ये ही मर्यादा वाढवून ५ हजार मेगावॅट करण्यात आली.
सौरवीज निर्मितीची नवी मर्यादा ओलांडल्यानंतर आयोगाने २५ मार्च २०२६ रोजीच्या वीजदर आदेशात ग्रीड सपोर्ट चार्ज हा अधिभार निश्चित केला. यामुळे राज्यातील सर्व सौरवीज ग्राहकांवर हा अधिभार लागू केला जाणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. यामुळे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीही नाराजी व्यक्त केली. यामुळे अखेर महावितरणने, ज्या ग्राहकांचा मंजूर वीज भार १० किलोवॅटपेक्षा जास्त आहे आणि ज्यांनी छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प बसविले आहेत, अशांनाच हा अधिभार लागू करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
यामुळे राज्यातील ३ कोटी १७ लाख ग्राहकांपैकी केवळ ४४,२४६ ग्राहकांना हा चार्ज लागू झाला आहे. हे प्रमाण एक टक्क्यापेक्षाही कमी म्हणजे ०.१४ टक्के आहे. राज्यात २ कोटी ३७ लाख घरगुती ग्राहक आहेत. त्यापैकी ६ लाख ५७ हजार ग्राहकांनी सौरऊर्जा प्रकल्प बसविले आहेत. मात्र त्यातील फक्त १६,४१० ग्राहकांनाच ग्रीड सपोर्ट चार्ज लागू झाला आहे. म्हणजे सौरऊर्जा वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांपैकी केवळ २.४९ टक्के ग्राहकांवर हा अधिभार लागू झाला आहे. घरगुती ग्राहकांचा विचार केल्यास हा अधिभार लागू होण्याचे प्रमाण फक्त ०.०७ टक्के आहे.
राज्यात औद्योगिक ग्राहकांची संख्या ४ लाख ४५ हजार असून त्यातील ८ हजार ८९४ ग्राहकांना हा चार्ज लागू झाला आहे. तसेच राज्यातील २३ लाख ३० हजार व्यावसायिक ग्राहकांपैकी १२,८३२ ग्राहकांना म्हणजे ०.५५ टक्के ग्राहकांना ग्रीड सपोर्ट चार्ज भरावा लागणार आहे. महावितरणच्या स्पष्टीकरणानुसार राज्यातील ९९ टक्क्यांहून अधिक वीज ग्राहकांवर या अधिभाराचा कोणताही परिणाम होणार नाही. यामुळे पीएम सूर्यघर योजनेतून सौरऊर्जा निर्मित केंद्र उभारलेल्या ग्राहकांवर या अधिभाराचा काहीही परिणाम होणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.
किती आहे अधिभार?
महावितरण कंपनीने २५ मार्च २०२६ पासून ग्रीड सपोर्ट चार्ज हा अधिभार लागू केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार १० किलोवॅट व त्यापेक्षा अधिक भाराची वीजजोडणी घेतलेल्या लो टेन्शन व हाय टेन्शन ग्राहकांना साधारणपणे प्रति यूनिट १ रुपये ४० पैसे ते १ रुपये ९६ पैसे या दरम्यान अधिभार आकारला जातो.