8 कोटींचे निळवंडे धरण 50 वर्षांत 5 हजार कोटींवर; जबाबदार कोण?

नाशिक (Nashik) : नगर जिल्ह्यातील अकोले, संगमनेर, राहता, श्रीरामपूर, राहुरी, कोपरगाव व नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर या सात तालुक्यांतील दुष्काळी शेतकऱ्यांना निळवंडे धरण (Nilavande Dam) प्रकल्प वरदान ठरणार आहे. हा प्रकल्प ५० वर्षांपुर्वी सुरू केला तेव्हा त्याची किंमत ७.९६ कोटी रुपये असताना आता पाचव्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतर ती पाच हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाणार आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पावर अडीच हजार कोटी रुपये खर्च होऊनही लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे एक एकरही सिंचन होऊ शकले नाही. यामुळे सुमारे पन्नास वर्षांपासून या प्रकल्पाच्या पाण्याची चातकाप्रमाणे वाट पाहत असलेल्या लाभ क्षेत्रातील १८२ गावांमधील शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरली आहे.

नगर जिल्ह्यातील सहा व नाशिक जिल्ह्यातील एक अशा ७ तालुक्यांतील सुमारे १८२ गावांमधील ६८८७८ हेक्टर (१,७०,१३० एकर) क्षेत्र सिंचनाखाली आणणाऱ्या व ८.३२ टीएमसी पाणी साठवण क्षमता असलेल्या निळवंडे प्रकल्पाची किंमत आजमितीस सुमारे पाच हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पातून सिन्नर तालुक्यातील सहा गावांमधील २६१२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. प्रकल्पाच्या मूळ सविस्तर प्रकल्प अहवालास ७.९६ कोटी रुपयांच्या अहवालास १९७० मध्ये शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यानंतरच्या जवळपास ४७ वर्षांनी म्हणजे २०१७ मध्ये राज्य सरकारने या प्रकल्पाच्या कामांसाठी २३६९.९५ कोटी रुपये रकमेची चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानुसार आतापर्यंत या प्रकल्पाच्या धरण, कालवे व वितरण प्रणालीचेच्या कामांवर जून २०२२ अखेर सुमारे २०३९.८८ कोटी रुपये खर्च झालेला आहे. या खर्चामध्ये धरणाच्या प्रमुख कामावर सुमारे ५७७ कोटी रुपये, कालव्यांच्या कामांवर १२०९ कोटी रुपये, उच्चस्तरीय कालव्यांच्या कामांवर १०५ कोटी रुपये, वितरण प्रणालीच्या कामांवर १२.८९ कोटी रुपये खर्च झालेला असून आस्थापनेवर १३५.८६ कोटी रुपये खर्च झालेला आहे. मात्र, अजूनही डाव्या कालव्याची व उजव्या कालव्याची कामे अपूर्ण आहेत.

प्रत्यक्षात कालव्याच्या भरावाची व खोदकामे जवळपास ७० ते ७५ टक्के पर्यंत पूर्ण झालेली आहेत. विशेषतः ८५ किलोमीटर लांबी असलेल्या डाव्या कालव्यावरील २१५ बांधकामांपैकी सुमारे १५० तसेच ९७ कि.मी. लांबी असलेल्या उजव्या कालव्यावरील मंजूर ३८९ बांधकामांपैकी सुमारे २८० बांधकामे पूर्ण झालेली आहेत. दोन्ही कालव्यावरील एकत्रित जवळपास ४३० बांधकामे पूर्ण झालेली असून अद्यापही १७५ बांधकामे होणे बाकी आहेत. त्याचबरोबर वितरण प्रणालीचे बाबत शासनाकडून बंदपाईपद्वारे अथवा ओपन चॅनल टाईप वितरिका वितरण प्रणाली बाबत नक्की निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे जरी जलसंपदा विभाग निळवंडे धरण व कालवा विभागांकडून डिसेंबर २०२२ मध्ये डाव्या व उजव्या कालव्यांद्वारे पाणी सोडण्याचा दावा केला जात असला तरी अजूनही शेतात सिंचनासाठी प्रत्यक्ष पाणी पोहोचण्यासाठी किमान तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लागू शकतो, असे या क्षेत्रातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

राज्य सरकारने २०१७ मध्ये दिलेल्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेतील दोन्ही कालव्यांची कामे सुरू आहेत. मात्र, त्यामध्ये अपेक्षित गती नसल्याने ही कामे पूर्ण होण्यासाठी केलेल्या प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीच्या नियोजनानुसार अजूनही तीन वर्षाचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेतील प्राप्त प्रस्तावामध्ये कालव्यांच्या कामांसाठी ११३२ कोटीची तरतूद संपुष्टात आली असून नवीन दरसूचीनुसार ही तरतूद २७७७ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कालव्यांच्या कामांसाठी अजूनही १४६५ कोटी रुपये निधीची आवश्यकता लागणार आहे. तशातच वितरण प्रणालीचे कामांबद्दल अजून कोणताही ठोस निर्णय होत नसल्याने याबाबतचे संकल्पन, अंदाजपत्रके, टेंडर मंजुरी इत्यादी कामे अद्यापही कार्यवाहीत नसल्याने वितरण प्रणालीची मंजूर असलेली ४६४ कोटीची रुपयांची १०४८ कोटी रुपयांपर्यंत जाणार आहे. वितरण प्रणालीच्या कामात मूळ तरतुदीपेक्षा ५८४ कोटी रुपये अधिक निधी लागणार आहे. निळवंडे प्रकल्पाच्या चौथ्या सुप्रमा अहवालानुसार २३६९.९५ कोटी रुपये असलेली किंमत ही जवळपास २६१७ कोटीने वाढलेली आहे. या प्रकल्पास पुन्हा नवीन दरसूचीनुसार पाचव्यांदा ४९८७ कोटी रुपये रकमेच्या प्रस्तावास पाचवी सुप्रमा घ्यावी लागणार आहे. यासाठी जलसंपदा विभागाने ४९८७ कोटी रकमेचा पाचवा सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. तो अहवाल सध्या राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीकडे (एसएलटीएसी) मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला असल्याचे समजते.

टेंडर्सची मुदती संपली

निळवंडे धरणाचे कामास मान्यता देऊन ५० वर्षांपेक्षा अधिक काळ होऊनही त्यावरील कालवे अद्याप अपूर्ण आहे. सर्व कालव्यांची कामे वेळेत पूर्ण होण्याकडे शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे. अन्यथा या प्रकल्पावरील व्यय व लाभ यांचे गुणोत्तर विपरित होण्याचा धोका असल्याचे मत या प्रकल्पावरील निवृत्त अभियंता हरिश्‍चंद्र चकोर यांनी व्यक्त केले आहे. हरिश्‍चंद्र चकोर यांनी त्यांच्या नोकरीची सुरवात याच प्रकल्पावर शाखा अभियंता म्हणून केली व त्याच प्रकल्पावर कार्यकारी अभियंता म्हणून ते सात वर्षांपूर्वी निवृत्त झाले. यामुळे या प्रकल्पाबाबत त्यांना चांगली माहिती असून हा प्रकल्प वेळीच मार्गी लागावा, यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. निळवंडे प्रकल्पाच्या मुख्य धरणाचे काम पूर्ण झाले असून धरणात पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा देखील गेल्या पाच - सात वर्षापासून करण्यात येत आहे. मात्र, उजव्या व डाव्या कालव्यांची कामे यापूर्वी केलेल्या नियोजनानुसार अद्यापही पूर्णत्वास गेली नाहीत. यापूर्वी मंजूर केलेल्या टेंडरच्या मुदती जवळपास संपल्या असून उर्वरित कामांसाठी नव्याने टेंडर काढावे लागणार आहे, असे चकोर यांनी सांगितले.

निळवंडे प्रकल्पाची सर्व कामे पूर्ण करण्याच्या नियोजनानुसार कालव्यांची कामे ही यापूर्वीच्या मंजूर प्रस्तावानुसारच असलेल्या तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण होणे आवश्यक असताना ती मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. यामध्ये महागाई निर्देशांकानुसार दिला जाणारा वाढीव मोबदला (प्राईस एक्स्लेनेशन) मोठ्या प्रमाणात संबंधित ठेकेदारांना अदा करण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची किंमत जवळपास ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र वेळेत कामे पूर्ण करण्याबाबत संबंधित धरण विभाग, कालवा विभाग यांचेकडून नक्की ठोस कार्यवाही होत नाही, तसेच संबंधित शासकीय ठेकेदारांकडून देखील वेळेत कामे का पूर्ण केली जात नाहीत, याबाबतचा खुलासा संबंधित पाटबंधारे विभागाने करणे अत्यावश्यक असल्याचे मत हरिश्चंद्र चकोर यांनी व्यक्त केले.