नाशिक (Nashik): व्हीपीडीए प्रणालीमुळे नाशिक जिल्हा परिषदेचा तब्बल 55 कोटी रुपयांचा निधी वर्षभरातच परत गेला असून, 379 विकासकामांवर परिणाम झाला आहे. दोन वर्षांची मुदत असतानाही निधी परत गेल्याने प्रशासन अडचणीत आले आहे.
आभासी वैयक्तिक ठेव खाते अर्थात व्हीपीडीए पद्धतीमुळे कोणत्याही विभागाला निधी वितरित केल्यामुळे बरोबर एक वर्षाने त्यातील अखर्चित निधी परत संबंधित विभागाकडे परत जातो. जिल्हा परिषदेला निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत असली, तरी व्हीपीडीएमुळे जिल्हा परिषदेला जिल्हा वार्षिक योजनेसह इतर मंत्रालयांकडून आलेला निधी वर्षभरात परत जातो.
मागील आर्थिक वर्षात नाशिक जिल्हा परिषदेच्या वेगवेगळया विभागांकडून प्राप्त झालेला ५५ कोटी रुपये निधी परत गेला आहे. परत गेलेला निधी पुन्हा मिळवण्यासाठी संबंधित विभागांना नव्याने पत्रव्यवहार करावा लागतो. यामुळे जिल्हा परिषदांना दिल्या जाणा-या या निधीचा परत जाण्याचा कालावधी दोन वर्षांचा करण्याची मागणी होत आहे.
राज्य शासनाच्या विविध मंत्रालयांनी जिल्हा परिषदांसह त्यांच्या प्रादेशिक कार्यालयांना दिलेला निधी तेथे वर्षानुवर्षे पडून राहतो. यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने सर्व विभागांसाठी आभासी वैयक्तिक ठेव खाते अर्थात व्हीपीडीए पद्धत लागू केली आहे. या पद्धतीमुळे आता सरकारी निधी आर्थिक वर्षानुसार नाही, तर निधी वर्ग झाल्यापासून एक वर्षापर्यंत खर्च करावा लागतो.
या प्रणालीमुळे सरकारला वेगवेगळ्या विभागांनी त्यांची प्रादेशिक कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना वितरित केलेल्या निधीतील कामांची स्थिती, खर्च झालेला निधी व अखर्चित निधी याबाबतची माहिती ऑनलाईन पद्धतीने सहज समजू शकते. यामुळे सरकारला त्यांच्या निधीच्या नियोजनाबाबत निर्णय घेणे शक्य होत असते. मात्र, या पद्धतीमुळे जिल्हा परिषदांना मोठा फटका बसत आहे.
जिल्हा परिषदेने नियोजन केलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे, तांत्रिक मान्यता देणे, टेंडर राबवणे, टेंडरला मान्यता देऊन कार्यारंभ आदेश देणे या बाबींना विषय समित्या, स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा यांच्या मान्यता आवश्यक असतात. मात्र, या सर्व बाबींमुळे कालापव्यय होत असतो. यामुळे सरकारने जिल्हा परिषदांना प्राप्त झालेला निधी खर्चासाठी दोन वर्षांची मुदत दिली आहे.
दरम्यान या दोन वर्षांमध्येही जिल्हा परिषदांकडून निधी खर्च केला जात नसल्याने आर्थिक बेशिस्तीची अनेक प्रकरणे अनेकदा उघडकीस आली आहेत. सरकारला या निधी खर्चाचा आढावा घेणेही अवघड झाले. यातून मार्ग काढण्यासाठीच व्हीपीडीए पद्धत आणली. त्या पद्धतीचा चांगले परिणाम पहिल्या दोन वर्षांमध्ये समोर आले आहेत. यामुळे मार्चमध्ये निधी खर्चासाठी होणारी धावपळ व गैरप्रकारांना आळा बसला आहे. मात्र, त्याचवेळी जिल्हा परिषदांसाठी यामुळे नवी डोकेदुखी वाढली आहे.
मंत्रालयातून अथवा जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला निधी बरोबर वर्षभराने व्हीपीडीएमुळे परत जातो. तोपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या ब-याच कामांना कार्यारंभ आदेशही दिलेले नसतात किंवा काही कामे सुरूच असतात. यामुळे ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित विभागाला पुन्हा निधी वितरित केलेल्या यंत्रणेशी पत्रव्यवहार करावा लागतो. पहिल्या वर्षभरात निधी का खर्च होऊ शकला नाही, याचे समाधानकारक कारण दिल्यानंतर तो निधी परत दिला जातो. यामध्ये प्रशासनाचा वेळ व श्रम खर्ची पडून कामाचा अनावश्यक ताण येत असतो.
मागील आर्थिक वर्षात ३७९ कामांचा अखर्चित राहिलेला ५५ कोटी रुपये निधी परत गेला आहे. यामुळे ती कामे पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित विभागांना पुन्हा निधी मागणीचे प्रशासकीय सोपस्कार करावे लागत आहेत. यामुळे सरकारने व्हीपीडीए प्रणालीमध्येही जिल्हा परिषदांना निधी खर्चासाठी असलेली दोन वर्षांची मुदत लागू करावी, अशी मागणी होत आहे.
अशी आहे व्हीपीडीए प्रणाली
व्हीपीडीएमध्ये निधी आभासी स्वरुपात राज्य सरकारच्या रिझर्व्ह बँकेच्या खात्यात असतो. फक्त लाभार्थी व विकासकामांच्या देयकाचे तपशील अपलोड झाल्यानंतर निधी थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होतो.
जिल्हा परिषदांना वेतनेत्तर अनुदान म्हणजे विकास निधी व योजनांचा निधी व्हीपीडीए वर आभासी स्वरुपात प्राप्त होते. प्रत्यक्ष बँक खात्यात रक्कम जमा होत नाही. यामुळे जिल्हा परिषदांना निधी मिळाल्याचे दिसते, पण तो खर्च होईपर्यंत राज्याच्या खात्यातच राहतो. देयके मंजूर झाल्यानंतर व्हीपीडीए प्रणालीतून थेट ठेकेदारांच्या खात्यात पैसे जातात.
विकासकामांना फटका
₹55 कोटी निधी वर्षभरातच परत
379 विकासकामांवर परिणाम
VPDA मुळे एक वर्षात खर्च बंधनकारक
निधी पुन्हा मिळवण्यासाठी नव्याने प्रक्रिया
दोन वर्षांची मुदत लागू करण्याची मागणी