नाशिक (Nashik): जिल्हा परिषदची कामे मिळवण्यासाठी टेंडर भरताना त्यात पात्र ठरण्यासाठी बोगस कागदपत्र जोडून प्रशासनाची फसवणूक करण्याच्या प्रकाराला आळा बसण्याचे नाव घेत नाही. यापूर्वी काही ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केल्यानंतर काही महिन्यांनी पुन्हा त्यांना माफ करण्याचे प्रकार वाढल्यामुळेच ठेकेदार टेंडरसोबत बनावट कागदपत्र जोडण्याचे धारिष्ट्य दाखवत असल्याची चर्चा आहे. अधिकारी पाठीशी घालत असल्यानेच ठेकेदारांचे धारिष्ट्य वाढत असल्याने आता निफाड तालुक्यातील पाच कामांसाठी एका ठेकेदाराने काम केल्याच्या अनुभवाचे बनावट कागदपत्र सोबत जोडून टेंडरसाठी पात्र होण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते आहे.
कोणतेही सरकारी कामाचा मक्ता घेताना त्याचप्रकारचे काम केल्याच्या अनुभवाचा दाखला फार महत्वाचा असतो. त्याप्रकारचे काम केल्याचा अनुभव असल्याने ते काम दर्जेदारपणे व वेळेत पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यातून मिळतो. मात्र, काही ठेकेदारांकडे तसे काम केल्याचा अनुभव नसतानादेखील त्यांना तो ठेका मिळवायचा असल्याने ते बोगस कागदपत्र तयार करतात.
यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम क्रमांक एकने प्रसिद्ध केलेल्या दिंडोरी तालुक्यातील एका रस्ते कामाच्या टेंडरमधील एका ठेकेदाराने अनुभवाचे बोगस कागदपत्र तयार करून ते टेंडरसोबत जोडले होते. त्यावेळी जिल्हा परिषदेने चौकशी समितीच्या माध्यमातून त्या कागदपत्रांची पडताळणी केली. त्यात ती अनुभवाची कागदपत्रे खोटी असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर संबंधित ठेकेदाराचा बांधकाम परवाना रद्द करण्यात आला. मात्र,
काही महिन्यांनी त्या ठेकेदाराला बांधकाम परवाना पुन्हा बहाल करण्यात आला. खरे तर शासन निर्णयानुसार बोगस कागदपत्र सादर केलेल्या ठेकेदाराविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेकडून मानवतेचा दृष्टीकोन ठेवून कारवाई केली जात असल्याने बनावट कागदपत्र सादर करून बांधकाम परवाना मिळवणे, बनावट कागदपत्र सादर करून टेंडर मिळवण्याचे प्रकार सुरूच असतात.
असाच प्रकार जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक तीनमध्ये आढळून आला आहे. बांधकाम विभाग क्रमांक तीनने निफाड तालुक्यातील नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्य रस्ता, इतर जिल्हा मार्ग ४२ ते चांदोरी रस्ता, शिरसगाव ते हनुमाननगर-शांतीनगर रस्ता, सोनगाव ते गव्हाळे वस्ती रस्ता, राज्यमार्ग २७ ते देवपूर या पाच रस्त्यांच्या कामांचे टेंडर मागील महिन्यात प्रसिद्ध केले होते.
एका ठेकेदाराने या पाच कामांच्या टेंडरमध्ये सहभाग घेतला आहे. त्यात त्याने या सर्व टेंडरमध्ये अनुभवाचा दाखला म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे काम केल्याचा दाखला जोडला आहे. त्या दाखल्यावर शीर्षक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे असले, तरी त्यात नमूद केलेले काम हे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून झालेले आहे. यावर आणखी कहर म्हणजे हा दाखला दिलेल्या कार्यकारी अभियंता या सार्वजनिक बांधकाम विभागात कधीही कार्यकारी अभियंता नव्हत्या, तर त्या नाशिक जिल्हा परिषदेत कार्यकारी अभियंता होत्या. यामुळे हे काम संबंधित ठेकेदाराने केलेले नसून त्याने तसा अनुभवाचा बनावट दाखला तयार करून तो टेंडरच्या कागदपत्रांसोबत जोडल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
यामुळे या टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर संबंधित कार्यकारी अभियंता, टेंडरक्लार्क यांनी उघड्या डोळ्यांनी सहज दिसणा-या या अनुभवाच्या बनावट दाखल्याच्या आधारे किमान त्या ठेकेदारास अपात्र ठरवणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात त्या ठेकेदाराने टेंडरसोबत जिल्हा परिषदेत काम प्रलंबित असल्याचा दाखला जोडला नाही, या कारणाने अपात्र ठरवले आहे. यावरून जिल्हा परिषदेत टेंडरच्या तांत्रिक लिफाफ्यातील कागदपत्रांची तपासणी किती गांभीर्याने केली जाते, हे लक्षात येते.
बांधकाम विभागाच्या या कार्यपद्धतीमुळेच ठेकेदार बनावट कागदपत्रे तयार करून त्याआधारे कंत्राट मिळवण्याचा प्रयत्न करीत असतात. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने, अशा बोगस कागदपत्र सादर करणा-या ठेकेदारांविरोधात कारवाई करून त्याला आळा घालण्याची गरज व्यक्त होत आहे.