Nashik ZP : डीपीसीने अशी सुधारली मागील वर्षाची चूक? जिल्हा परिषदेला कामांच्या तुलनेत 83 टक्के निधी; 8 कोटींचे दायीत्व

नाशिक (Nashikl) : जिल्हा परिषदेला यावर्षी पुनर्विनियोजनातून जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजर झालेल्या ४५.१८ कोटींच्या कामांसाठी प्रत्यक्षात ३७.७४ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या २०२४-२५ या वर्षासाठी त्यातून जवळपास आठ कोटींचे दायीत्व निर्माण झाले आहे.

जिल्हा नियोजन समितीने २०२२-२३ या वर्षातील निधीचे पुनर्विनियोजन करताना जवळपास ३५ कोटींचे दायीत्व निर्माण केले होते. मात्र, आमदारांच्या दबावामुळे ते पुनर्विनियोजन रद्द करण्याची नामुष्की जिल्हा नियोजन समितीवर ओढावली होती. यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीने मागील वर्षाची चूक सुधारत १० कामांना दहा टक्के निधीच्या तुलनेत ८३ टक्के निधी दिला असल्याचे दिसत आहे.

जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर झालेला निधी जिल्हा परिषदेसह इतर नागरी स्थानिक स्वराज्यसंस्था व कार्यान्वयीन यंत्रणांना निधी दिला जातो. जिल्हा परिषद वगळता इतर संस्थांना हा निधी खर्च एकाच आर्थिक वर्षात खर्च करण्याची मुदत असते. या आर्थिक वर्षात खर्च न होऊ शकणारा निधी पाच मार्चपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीला कळवावा लागतो. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समिती या बचत झालेल्या निधीचे पुनर्विनियोजन करून तो जिल्हा परिषदेला देत असते.

निधीचे पुनर्विनियोजन करताना उपलब्ध निधीच्या प्रमाणातच कामे मंजूर करण्याचा नियम आहे. मात्र, अनेकदा मंजूर कामांच्या तुलनेत निधी वितरणाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या पुढील आर्थिक वर्षातील नियतव्ययावर या कामांच्या दायीत्वाचा बोजा पडत असतो.

जिल्हा नियोजन समितीने २०२२-२३ या वर्षातील बचत निधीचे पुनर्विनियोजन करताना ३५ कोटींच्या कामांसाठी केवळ साडेतीन कोटी रुपये निधी दिला होता. त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी याला विरोध केल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीने हे पुनर्विनियोजन रद्द केले होते.  

यावर्षी म्हणजे जिल्हा नियोजन समितीने इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांचा बचत झालेल्या निधीचे पुनर्विनियोजन करताना कामांच्या रकमेच्या ८३ टक्के निधी दिला आहे. यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाला नवीन वर्ग खोल्या बांधण्यासाठी १४.९४ कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली असून त्यासाठी १२.७० कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे. याच विभागाला शाळा दुरुस्त्यांसाठी ७.९९ कोटींची कामे मंजूर केली असून त्यासाठी ६.७९ कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे.

त्याप्रमाणे बांधकामच्या तीनही विभागांना इतर जिल्हा मार्गांसाठी ९ कोटींच्या रस्ते कामांना मंजुरी दिली असून त्यासाठी ७.६५ कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे. जलसंधारण विभागाला बंधाऱ्यांची ११.०५ कोटींची कामे मंजूर केली असून प्रत्यक्षात ८.८४ कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे. ग्रामपंचायत विभागाल जानसुविधांची २.२० कोटींची कामे मंजूर करताना प्रत्यक्षात १.७६ कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे.

या सर्व विभागांची मिळून ४५.१८ कोटींची कामे मंजर केली असून प्रत्यक्षात या विभागांना ३७.७४ कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित जवळपास आठ कोटी रुपयांची तूट पुढील आर्थिक वर्षात प्राप्त होणाऱ्या नियतव्ययातील निधीतून भरून काढावी लागणार आहे.

बचत झालेल्या निधीचे पुनर्विनियोजन करताना शंभर टक्के निधी देणे अपेक्षित आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेवर दायीत्वाचा बोजा वाढणार नाही व त्यांच्या नियमित कामांना बाधा येणार नाही. मात्र, अलिकडच्या काळात प्रत्यक्ष मंजूर केलेल्या कामांच्या तुलनेत वितरित करण्यात येत असलेल्या निधीचे प्रमाण कमी असल्यामुळे जिल्हा परिषदेचे दायीत्व वाढत असून त्याचा जिल्हा परिषदेच्या नवीन कामांच्या मंजुरीला कमी निधी उपलब्ध राहून जिल्ह्याच्या विकासाला त्याचा फटका बसत आहे.

असा मिळाला निधी...

विभाग.............कामे मंजूर................प्रत्यक्ष निधी
जलसंधारण    ११.०५ कोटी              ८.८४ कोटी
रस्ते               ९ कोटी                      ७.६५ कोटी
शिक्षण           २२.९३ कोटी               १९.४९ कोटी
जनसुविधा      २.२० कोटी                 १.७६ कोटी