Nashik ZP : प्रशासक राजवटीत ग्रामीण विकासाकडे दुर्लक्ष, केवळ...
नाशिक (Nashik) : मागील वर्षी जिल्हा परिषद सेस निधीतून अधिकाऱ्याना टॅब, अधिकाऱ्यांच्या घरांची दुरुस्ती, प्रशासकीय इमारतीची रंगरंगोटी यावर खर्च केल्यानंतर यावर्षीही संगणक खरेदी, मिलेट महोत्सव, गटविकास अधिकाऱ्यांना वाहन खरेदी, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली आदींसाठी सेसनिधी खर्च करण्यावर भर दिला जाणार आहे. जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधी असताना सेसमधील अधिकाधिक निधी ग्रामीण भागात भांडवली खर्च करण्यासाठी वापरला जात असे. मात्र, प्रशासकीय कारकिर्दीत या निधीचा अधिकाधिक खर्च हा प्रशासकीय बाबींसाठी केला जात असल्याचे दिसत आहे. यामुळे प्रशासकीय बाबींसाठी जिल्हा परिषद यावर्षी तुलनेने साडेचार कोटी रुपये अधिक खर्च करणार आहे.
जिल्ह्यात मुद्रांक शुल्क, वाहन नोंदणी, पाणी पट्टी आदी बाबींवर उपकर आकारला जाऊन तो जिल्हा परिषदेला ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी दिला जातो. याला सेस निधी म्हणतात. या सेसनिधीतून ग्रामीण पाणी पुरवठा, महिला व बालविकास, समाजकल्याण, शिक्षण, कृषी व पशुसंवर्धन, आरोग्य आदी विभागांसाठी जवळपास ६०टक्के निधी खर्च करणे बंधनकारक असुन उर्वरित निधी पंचायत राज कार्यक्रमावर खर्च केला जातो. यात पंचायत राज कार्यक्रम महसुली खर्चात साधारणपणे प्रशासकीय बाबींवर खर्च केला जातो, तर भांडवली खर्चात इमारत व दळणवळण म्हणजे बांधकाम विभागाकडून ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांवर खर्च केला जातो.
जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधीची सत्ता असते तेव्हा या निधीतील महसुली म्हणजे प्रशासकीय बाबींवरील खर्च कमीतकमी ठेवून भांडवली खर्चाला प्राधान्य दिले जाते. जिल्हा परिषदेत २१मार्च २०२२पासून प्रशासकीय कारकीर्द असून सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती सभा व विषय समित्यांचे सर्व अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्राप्त झाले आहेत. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा विभागप्रमुख यांच्या मनात एखादी कल्पना आली की तिच्या अंमलबजावणीसाठी सेस निधीतून तरतूद करण्याचे फर्मान काढले जाते. सेसमधून कोणताही निधी खर्च करताना त्याची अंदाजपत्रकात तरतूद असणे आवश्यक असते. मात्र, प्रशासकीय कारकिर्दीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणजेच सर्वसाधारण सभा असल्यामुळे त्यांच्या दिलेला प्रत्येक आदेश म्हणजे सर्वसाधारण सभेचा ठराव असल्याप्रमाणे अंमलबजावणी केली जात आहे. यामुळे सेस निधीचा महसुली खर्च अधिक होत असल्याचे दोन अंदाजपत्रांवरून स्पष्ट होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या २०२२-२३ या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात पंचायत राज कार्यक्रम अंतर्गत महसुली खर्च ५ कोटी ५ लाख रुपये करण्यात आला, तर भांडवली खर्च केवळ १कोटी २५ लाख रुपये खर्च करण्यात आला. महसुली खर्चात प्रामुख्याने व्हीसी रूम उभारणे, वातानुकूलित यंत्रणा खरेदी करणे, जिल्हा परिषद अधिकारी निवासस्थानाची दुरुस्ती करणे, अधिकाऱ्यांना टॅब खरेदी, बांधकाम विभागाला मोजमाप साहित्य खरेदी, महिला बालविकास कर्मचारी प्रशिक्षण आदी बाबीवर पाच कोटी ५६ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. त्यात एक कोटी रुपयांची तरतूद संगणक खरेदीसाठी केली होती. मात्र, त्याचे टेंडर वादात सापडल्याने ती खरेदी रद्द झाली. यावर्षीसंगणक खरेदीसाठी १ कोटी ३५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आता सामान्य प्रशासन विभागाला १५ गटविकास अधिकाऱ्यांसाठी १५ वाहने खरेदी करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यासाठी एक कोटींपेक्षा अधिक खर्च येणार आहे.
याशिवाय जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे पंचायत राज कार्यक्रमात महसुली खर्च मागील वर्षापेक्षा साडेचार कोटींनी वाढवण्यात आला आहे. मागील वर्षी प्रशासकीय बाबींसाठी ५ कोटी ५ लाख रुपये खर्च केला असताना यंदा ९कोटी ७०लाख रुपये प्रस्तावित केला आहे. त्यातही समाधान न झाल्याने आता सेस मधून जिल्हा परिषद कर्मचारी प्रशिक्षण भवन उभारणे, गटविकास अधिकाऱ्यांना १५ वाहने खरेदी करणे, बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली बसवणे, जुन्या प्रशासकीय इमारतीला लिफ्ट बसवणे आदी योजना प्रस्तावित केल्या जात आहेत. यामुळे हा खर्च आणखी वाढणार असे दिसत आहे. या तुलनेत भांडवली खर्च म्हणजे ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठी मागील वर्षी केवळ एक कोटी ५१ लाख रुपये खर्च केले असून यावर्षी ७कोटींची तरतूद असली तरी ती रक्कम नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकाम ठेकेदाराला देण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामुळे यावर्षीही ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांसाठी काहीही तरतूद नाही. या आर्थिक वर्षाची ही सुरवात2 असूनही अंदाजपत्रकात नसलेल्या बाबींसाठी जवळपास सव्वा कोटी रुपये खर्च सेसमधून प्रस्तावित केला असताना पुढच्या आठ दहा महिन्यांत प्रशासकीय बाबींसाठी आणखी खर्च होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.