नाशिक (Nashik) : निवडणूक आयोगाला प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी मतदार नोंदणी करणे, नावांमध्ये दुरुस्ती करणे, मतदार याद्या तयार करणे, मतदान प्रक्रिया राबवणे, मतमोजणी करणे आदी कामे करावी लागतात. ही जबाबदारी जिल्हा निवडणूक शाखेकडे सोपवली जाते.
नाशिक जिल्हा निवडणूक शाखेने २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत प्रत्येकी ९० कोटी म्हणजे १८० कोटी रुपये खर्च केला आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा निवडणूक शाखेने निव्वळ विधानसभा निवडणुकीत फोटोकॉपी (झेरॉक्स) काढण्यावर २८ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
फोटोकॉपी काढण्यासाठी एवढा अव्वाच्या सव्वा खर्च का केला, याचे स्पष्टीकरण जिल्हा निवडणूक शाखेला करता येत नाही. यामुळे या अवास्तव खर्चाबाबत स्पष्टीकरण सादर करेपर्यंत संबंधित ठेकेदारांना देयके दिली जाणार नाहीत, अशी तंबी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी दिली आहे.
राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी नाशिक जिल्ह्यातील निवडणुकीचा आढावा घेतला. या वेळी हा प्रकार उघडकीस आल्याने त्यांनी जिल्हा प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत.
लोकसभा व विधानसभा या सार्वत्रिक निवडणुका घेताना जिल्हा निवडणूक शाखेला खर्च करण्याचे सर्वाधिकार असतात. तसेच खर्च करण्यासाठी कालमर्यादा असल्यामुळे तातडीची कामे म्हणून अनेकदा नियम वाकवून कामांचे ठेके दिले जातात. त्याचप्रमाणे या कामे देण्यामध्ये पारदर्शकता नसल्याच्याही चर्चा असतात. मात्र, निवडणुकीची घाई असल्यामुळे, त्यात कोणी हस्तक्षेप करीत नाही.
विशेष म्हणजे निवडणूक आचारसंहितेच्या कारणामुळे लोकप्रतिनिधीही यात लक्ष घालत नाही. यामुळे निवडणुकीवर केल्या जाणा-या खर्चाबाबत कोणतीही पारदर्शकता नसल्याची कायम चर्चा होत असते. मात्र, गोपनियतेच्या नावाखाली हे सर्व चालून जाते. आता खुद्द राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस चोक्कलिंगम यांनीच मनमानी पद्धतीने केल्या जात असलेल्या खर्चाचा मुद्दा चव्हाट्यावर आणला आहे.
एस चोक्कलिंगम यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मधुमती सरदेसाई यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व सहाय्यक निवडणूक अधिकारी यांच्याकडून आढावा घेतला.
यावेळी विधानसभा निवडणुकीत पंधरा विधानसभा मतदारसंघांमध्ये ४० लाख फोटोकॉपी प्रती काढण्यात आल्याचे समोर आले. तसेच निवडणूक शाखेने विधानसभा निवडणुकीत फोटोकॉपीसह भोजन, वाहतूक, मंडप, एलईडी स्क्रीन, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासह चटई व खुर्चा आदीं वस्तू पुरवठा करण्याच्या टेंडरचे दर निश्चित करताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दर निश्चित केले नसल्याचेही समोर आले आहे. यामुळे एस चोक्कलिंगम यांनी अधिका-यांना धारेवर धरले.
एवढ्यामोठ्या प्रमाणावर फोटोकॉपी काढायच्या होत्या, तर मशिन्स भाडेतत्वाने का घेतल्या, असाही प्रश्न त्यांनी विचारला. त्यांच्या या प्रश्नाचे कोणाकडेही उत्तर नव्हते. विधानसभा निवडणुकीत फोटोकॉपी, भोजन, वाहतूक, मंडप, एलईडी स्क्रीन, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासह चटई व खुर्चा आदींचे टेंडर प्रसिद्ध करण्यापूर्वी दरनिश्चित केले होते का? हे दर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तपासून घेतले होते का, या प्रश्नांची उत्तरेही संबंधितांकडे नव्हती.
यामुळे संतप्त झालेल्या एस चोक्कलिंगम यांनी ठेकेदारांनी सादर केलेल्या देयकांमधील हे दर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तपासून घ्यावेत. त्यानंतर सुधारित देयके सादर करावित. तोपर्यंत देयके मंजूर केली जाणार नाहीत, असा इशाराच त्यांनी दिला आहे.
विधानसभा निवडणुकीतील अधिकारी - कर्मचाऱ्यांचे मानधन, भोजन या प्राधान्याच्या बाबींवरील ६२ कोटी रुपये प्रशासनाने संबंधितांना दिले आहेत. मात्र, फोटोकॉपी,एलईडी स्क्रीन व अन्य बाबींवरील खर्चाबाबत प्रशासनाकडून समाधानकारक स्पष्टीकरण केले जात नाही, तोपर्यंत २८ कोटींची देयके प्रलंबित राहणार आहेत.
असा केला खर्च
लोकसभा निवडणुकीवर खर्च -९० कोटी रुपये
विधानसभा निवडणुकीवर खर्च- ९० कोटी रुपये
लोकसभा निवडणूक खर्चाची देयके दिली- ९० कोटी रुपये
विधानसभा निवडणूक खर्चाची देयके दिली- ६२ कोटी रुपये
विधानसभा निवडणूक खर्चाची देयक देणे बाकी- २८ कोटी रुपये