Nashik: देवळ्यातील गावांचा विरोध वाढला; वाळू ठेक्याचे टेंडर रद्द?
नाशिक (Nashik) : सरकारच्या वाळू धोरणाच्याविरोधात (New Sand Policy) देवळा (Devla, Nashik) तालुक्यातील भऊर, विठेवाडी, सावकी, खामखेडा, लोहोणेर आदी गावांनी प्रखर विरोध केला आहे.
त्याची दखल घेऊन अखेर वाळू टेंडरप्रक्रिया (Tender) रद्द करण्यासंदर्भात वरिष्ठ स्तरावर प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय देवळा तहसील कार्यालयात आमदार डॉ. राहुल आहेर, अपर जिल्हाधिकारी माया पाटोळे यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आला.
राज्य सरकारच्या नवीन वाळू धोरणानुसार सर्वसामान्य नागरिकांना ६०० रुपये ब्रास या दराने वाळू देण्याचा, तसेच घरकुल योजनांच्या लाभार्थ्यांना मोफत वाळू देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात लाभार्थ्यांना केवळ वाहतूक खर्च करावा लागणार आहे.
या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल विभागाने सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना १० मे पर्यंत वाळू ठेक्यांची टेंडर प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश देऊन १५ मेपासून नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते.
नाशिक जिल्ह्यात १३ वाळू घाटांना परवानग्या देण्यात आल्या. मालेगाव तालुक्यात पाच, कळवण, देवळा, बागलाण या तीन तालुक्यांत आठ घाट व एकूण सहा डेपो निश्चित करण्यात आले. त्यातून ९० हजार मेट्रिक टन वाळूचा उपसा करण्यात येणार आहे.
शासनाच्या वाळू घाटाच्या लिलाव धोरणास देवळा तालुक्यातील भऊर, विठेवाडी, सावकी, खामखेडा, लोहोणेर आदी गावांतील शेतकऱ्यांनी प्रखर विरोध करीत गावातील वाळूचा कणही बाहेर जाऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. गावासाठी आवश्यक तेवढी वाळू आम्ही घेऊ, असे म्हणत वाळू घाटास विरोध दर्शवण्यासाठी संबंधित सर्व गावांचे ठराव शासनाला सादर करण्यात येतील, असे सांगण्यात आले.
यावेळी तुमच्या गावांसाठी वर्षभरात अंदाजे किती वाळू लागेल, याचा प्रस्ताव गावांनी प्रशासनाला पाठवावा व त्यासाठी आवश्यक ती परवानगी घेऊन व रॉयल्टी भरून वाळू घेता येईल. ही वाळू संबंधित ग्रामपंचायतीने त्यांच्या अधिकारात घ्यावी.
वाहतुकीसाठीच्या वाहनांची ऑनलाइन परवानगी घ्यावी लागेल व त्यासाठी जीपीएस लावण्यात येईल. वाळू चोरी रोखण्याची जबाबदारी गावाची व ग्रामपंचायतीची राहील. अवैध वाहतूक अथवा चोरी आढळल्यास संबंधित ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकेल, असे अपर जिल्हाधिकारी माया पाटोळे यांनी स्पष्ट केले.
संबंधित गावांचा प्रखर विरोध लक्षात घेता ९ मे रोजी राबवलेली टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.