नाशिक (Nashik): सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर नाशिक महापालिकेने अनेक प्रकल्पांची कामे सुरू केली असून त्यासाठी यापूर्वीच म्युनिसिपल बाँड व हरित बॉंडच्या माध्यमातून ४०० कोटी रुपये निधी उभारला आहेत. यामुळे केंद्र सरकारने नाशिक महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या सुमारे १,१०० कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांसाठी केंद्राच्या अर्बन चॅलेंज फंड (UCF) अंतर्गत २७२ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निधीमुळे शहरातील रस्ते जाळ्याचा विस्तार, पाणीपुरवठा यंत्रणेची क्षमता वाढविणे, सांडपाणी व्यवस्थापन अधिक सक्षम करणे यासह गोदावरी नदी पुनरुज्जीवन आणि शहरी वाहतूक सुधारणा प्रकल्पांना वेग मिळणार आहे.
नाशिक महापालिकेने जलशुद्धीकरण केंद्र, स्वच्छ गोदावरी मोहीम, स्मार्ट रस्ते, पार्किंग, रामकाल पथ आदी प्रकल्पांसाठी ११०० कोटींच्या निधीतून कामे प्रस्तावित केली आहेत. या कामांसाठी अर्बन चॅलेंज फंडमधून निधी मिळावा, यासाठी यापूर्वीच नाशिक महापालिकेने म्युनिसिपल बाँड व हरित बॉंडच्या माध्यमातून ४०० कोटी रुपये निधी उभारला होता.
केंद्र सरकारने नाशिक महापालिकेच्या नियोजन क्षमता आणि आर्थिक शिस्तीवर विश्वास दाखवत हा निधी मंजूर केला आहे. त्याच आधारावर नाशिक महापालिकेने या योजनेसाठी राष्ट्रीय स्तरावर निवड प्रक्रियेत बाजी मारली. महापालिका आयुक्त मनिषा खत्री यांनी राष्ट्रीय शिखर समितीसमोर सादर केलेल्या जलशुद्धीकरण प्रकल्प, क्लीन गोदावरी, वेस्ट टू बायोगॅस आणि निर्मल नाशिकसारख्या योजनांना केंद्राने हिरवा कंदील दाखवला. या प्रकल्पांमुळे वाहतूक व्यवस्था, गोदावरी नदी संवर्धनाला चालना मिळणार आहे.
महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी या मंजुरीला शहराच्या विकास प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा असे संबोधले आहे. या मंजूर झालेल्या २७२ कोटी रुपयांपैकी १०० कोटी रुपये जलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि संबंधित कामांसाठी खर्च केले जाणार आहेत. तर ‘क्लीन गोदावरी मिशन’साठी ५६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. याशिवाय ट्रक व खासगी पर्यटन बससाठी पार्किंग सुविधा उभारण्यासाठी ३७ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
११०० कोटींच्या निधीतून होणारी कामे
जलशुद्धीकरण केंद्र व संबंधित कामे : ४०० कोटी.
स्वच्छ गोदावरी मोहीम : २२५ कोटी.
स्मार्ट आणि इंटेलिजेंट रस्ते : २०५ कोटी.
ट्रक व खासगी बससाठी समर्पित पार्किंगः १५० कोटी.
रामकुंड मार्गाचा पुनर्विकास (टप्पा २) : ६२.५१ कोटी.
असे उभारणार ११०० कोटी
म्युनिसिपल बाँडः ४०० कोटी रुपये
अर्बन चॅलेंज फंडः २७२.२२ कोटी रुपये
पीपीपी हिस्साः २२४.२२
मनपा/राज्य हिस्साः १९२.४४ कोटी