नाशिक (Nashik) : महापालिकेने शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी स्मार्ट पार्किंग ठेकेदार पद्धतीने चालवण्यास देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी महापालिकेच्या वाहतूक सेलने २८ ठिकाणी स्मार्ट पार्किंगचे नियोजन करून त्याचे टेंडरही प्रसिद्ध केले. मात्र, महापालिकेने निश्चित केलेल्या दराने ठेका घेण्यासाठी कोणीही ठेकेदार पुढे येत नसल्याने महापालिकेला तिसऱ्यांदा टेंडर प्रसिद्ध करण्याची नामुष्की आली आहे.
विशेष म्हणजे पहिल्या टेंडरमध्ये स्मार्ट पार्किंग चालवण्याच्या बदल्यात ठेकेदाराने महापालिकेला दरमहा ३५ लाख रुपये द्यावेत, ही अट प्रत्येक नवीन टेंडर प्रसिद्धीमध्ये कमी कमी होत चालली असून या तिसऱ्या टेंडर प्रसिद्धीमध्ये ती रक्कम १२ लाखांपर्यंत खाली आली आहे. यामुळे या स्मार्ट पार्किंगप्रकरणी महापालिका प्रशासन ठेकेदारांना शरण गेल्याचे दिसत आहे. ठेकेदार आता तरी प्रतिसाद देणार का पुन्हा महापालिका प्रशासनाला ती रक्कम कमी करण्यास भाग पाडणार, हा औत्सुक्याचा विषय आहे.
नाशिक शहरात दिवसेंदिवस वाहनांच्या संख्येत भर पडत आहे. वाहने उभी करण्यासाठी जागा नसल्याने थेट रस्त्यावर वाहने लावून दिली जातात. परिणामी वाहतूक कोंडीचा सामना नागरिकांना करावा लागतो.
सिंहस्थात कोट्यवधी भाविक येणार असल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या हा गंभीर विषय बनू शकतो. या पार्श्वभूमीवर स्मार्ट सिटी कंपनीने उभारलेल्या स्मार्ट पार्किंगच्या माध्यमातून वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. शहरात वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी २२ ऑनस्ट्रीट व ६ ऑफस्ट्रिट पार्किंग ठिकाणे ठेकेदार पद्धतीने चालवण्यास देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
शहरात २८ पार्किंगच्या ठिकाणी एकाच वेळी सुमारे चार हजार १५५ वाहने उभी करण्याची व्यवस्था निर्माण होणार आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या वाहतूक सेलने एकत्रित निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासंदर्भात स्थायी समिती आणि महासभेने दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या दरांना मान्यताही दिली.
यापूर्वी दोनवेळा टेंडर प्रसिद्ध केले. मात्र, महापालिकेला दरमहा किती रक्कम द्यायची या अटीवर ठेकेदारांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे दरमहा ३५ लाख रुपये देण्याची अट बदलून टेंडरच्या दुस-या प्रसिद्धीत ती रक्कम १९ लाख करण्यात आली. त्यालाही विरोध झाल्याने आता टेंडरच्या तिस-या प्रसिद्धीत ती रक्कम १२ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
स्मार्ट पार्किंगचे टेंडर लांबण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे सत्ताधारी महायुतीमधील भाजप व शिवसेना नेत्यांमधील संघर्ष असल्याचे दिसत आहे.भाजपच्या एका आमदाराने विशिष्ट ठेकेदारांसाठी मध्यस्थी केल्यानंतर टेंडरच्या अटी-शर्तीत बदल झाला. मात्र, या अटी-शर्तीना शिवसेना शिंदे गटाचे महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी आक्षेप घेतला.
महापालिकेने २८ ठिकाणांच्या पार्किंगचे काम एकाच ठेकेदाराला देण्याचे टेंडर प्रसिद्ध केल्याने छोट्या ठेकेदारांवर, बेरोजगारांवर अन्याय होत आहे. यातून लहान व मध्यम ठेकेदारांना स्पर्धेतून वगळले गेले असून, मोठ्या कंपन्यांना अनुकूल अटी ठेवण्यात आल्या आहेत.
या टेंडरमुळे एकाधिकार निर्माण होण्याची शक्यता होत आहे, असा आक्षेप तिदमे यांनी घेतला. यामुळे महापालिकेने स्मार्ट पार्किंगचे टेंडर तिसऱ्यांदा प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.