नाशिक (Nashik) : सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी सरकारने नाशिक महापालिकेला २०१५-२०१६ मध्ये विकासकामांसाठी १०५२ कोटी रुपये निधी दिला होता. या निधीचा विनियोग केल्यानंतर महापालिकेने या खर्चाचे लेखा परीक्षण केले नसल्याचे माहिती अधिकारात उघडकीस आले आहे. सिंहस्थ होऊन सात वर्षे उलटूनही लेखा परीक्षण न झाल्याने त्या निधीचा विनियोग संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. तसेच या निधीचे लेखा परीक्षण न झाल्यास पुढील सिंहस्थात सरकारी निधी मिळण्यात अडचणी उद्भवण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. महापालिकेने २०२७ मधील सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निधी नियोजनासाठी बैठकांचा धडाका सुरू असून नाशिक महापालिकेने तर रस्ते भूसंपादनाकरता चार हजार कोटी रुपयांचा निधी मागत कहरच केला आहे.
नाशिक येथे २०१५-१६ मध्ये झालेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने निधी देण्याची तयारी दर्शवली. त्यानुसार नाशिक महापालिकेने २३७८.७८ कोटींचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. त्यात केंद्र व राज्य सरकारकडून नाशिक महापालिकेच्या पदरात १०५२.६१ कोटीचा निधी आला. यानिधीतून सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने अनेक विकास कामे करण्यात आली. तसेच साधुग्राम उभारून आखाडे व खालसे यांना पायाभूत सुविधा पुरवण्यात आल्या. दरम्यान सिंहस्थ कुंभमेळा उरकल्यानंतर।महापालिकेने या निधी खर्चाचे लेखा परीक्षण करण्यात टाळाटाळ केल्याचे माहिती अधिकारातून उघडकीस आले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते देवांग जानी यांनी २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षात सिंहस्थ कुंभमेळासाठी आलेल्या निधी खर्चाच्या लेखा परीक्षणाचा अहवाल माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागितला. मात्र, संबंधित विभागाने असा अहवाल उपलब्ध नसल्याचे उत्तर दिले आहे. मागील कुंभमेळ्याचे लेखा परीक्षण झाले नसल्यामुळे आता चार वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारचा निधी मिळण्याची वाट खडतर झाल्याचे मानले जात आहे. लेखा परीक्षण न करता महापालिकेने निव्वळ साधूग्रामच्या भूसंपादनासाठी चार हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. दरम्यान
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी राज्य शासनाकडून प्राप्त निधी तसेच महापालिकेचा हिस्सा यांच्या संदर्भातील जमा-खर्चाची माहिती लेखा विभागाकडे उपलब्ध आहे. २०१४-१५ पर्यंत स्थानिक निधी लेखा व विधी विभागामार्फत लेखा परीक्षण झाले असून २०१५-१६ व २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षणाचे काम सध्या सुरू आहे, असे महापालिकेचे लेखाधिकारी नरेंद्र महाजन यांनी म्हटले आहे. खरे तर स्थानिक निधी परीक्षण दरवर्षी नियमित होणे अपेक्षित असते. मात्र, महापालिकेत देयके देतानाच लेखा अधिकाऱ्यांकडून काम होण्यापूर्वी लेखा परीक्षण (प्रिय ऑडिट) करण्याची एक चुकीची पद्धत अवलंबली जाते. यामुळे महापालिकेने केलेल्या कोणत्याही कामाचे लेखा परीक्षण केले जात नाही. आता मागील सिंहस्थ कुंभमेळ्यात केलेल्या कामांचे लेखा परीक्षण अहवाल उपलब्ध नसल्याने पुढील सिंहस्थासाठी निधी मिळण्यात मोठा अडथळा ठरण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, महापालिकेने एवढा मोठा निधी खर्च करून त्याचे सात वर्षांत लेखा परीक्षण न करणे ही गंभीर बाब आहे. यामुळे या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.