Nashik : 11 कोटींच्या देयकाला आधी नकार मग होकार! कारण काय?
नाशिक (Nashik) : सातपूर व पंचवटी विभागात घनकचरा संकलित करणाऱ्या घंटागाडी ठेकेदाराने टेंडरमधील अटी- शतींचा भंग केल्या म्हणून चार महिन्यांपासून रोखून धरलेली जवळपास अकरा कोटी रुपयांची देयके देण्याची घनकचरा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची घाई संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. यापूर्वी अटी-शर्तींचे पालन केले नाही म्हणून फायलीवर देयक अदा करता येणार नाही, असे शेरे मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आता देयक अदा करावे, असा शेरा मारल्याने, चार महिन्यांत नेमका काय चमत्कार झाला, असा प्रश्न विचारला जात आहे. विशेष म्हणजे हे सारे नियमानुसार असल्याचा दावा केला जात आहे.
महापालिकेच्या वतीने शहरात घनकचरा संकलित करण्यासाठी नव्याने ठेका देण्यात आला. शहरात एक डिसेंबर २०२२ पासून ३९६ नवीन घंटागाड्या सुरू करण्यात आल्याचा दावा सुरवातीला करण्यात आला. परंतु, पंचवटी व सातपूर विभागात अटी- शर्तींचे उल्लंघन झाले. पंचवटी विभागात अडीच टन कचरा वाहून नेण्याच्या क्षमतेच्या ४३ तर सहाशे किलो वजन क्षमतेच्या तेरा घंटागाड्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. तसेच सातपूर विभागासाठी अडीच टन क्षमतेच्या २६ तर सहाशे किलो वजन क्षमतेच्या सहा घंटागाड्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. मात्र, संबंधित ठेकेदारांनी अडीच टन कचरा वाहून नेणाऱ्या वाहनांऐवजी ६०० किलो वजन क्षमतेच्या घंटागाड्या सुरू केल्या. टेंडरमधील अटी-शर्तीनुसार अडीच टन वहन क्षमतेचे वाहन नसेल तर प्रतिदिन दहा हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद आहे. जीपीएस नसल्यास प्रतिदिन एक हजार रुपये दंड आहे. पॉइंट चुकल्यास पाच हजार रुपये दंड आहे. असे असताना सातपूर व पंचवटी विभागात नियमांचा भंग करण्यात आला.
जीपीएस यंत्रणा बसवलेल्या घंटागाड्या चालविणे बंधनकारक असल्यामुळे असूनही अटी व शर्ती पाळल्या गेल्या नाही. त्यामुळे या भागात कचरा संकलनाची जबाबदारी असलेल्या एजी ईनविरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट कंपनीचे देयके थांबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, चार महिन्यांपासून रोखून ठेवण्यात आलेले अकरा कोटी रुपयांचे देयके अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान संबंधित ठेकेदाराने हे पहिलेच देयके सादर केले आहे. तसेच वाहनांची तपासणी केल्यानंतरच देयके काढली जात आहेत, असे समर्थन घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून केले जात असून घंटागाड्यांच्या वजनासंदर्भात नियम नसल्याचा दावा केला आहे. यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या कामकाजाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.