नाशिक (Nashik): महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या चुकीचा आता फटका सर्वसामान्य ग्राहकांना खरेदी विक्रीसाठी बसत आहे. म्हाडाने महापालिकेच्या नगर रचना विभागाकडे ५९ अभिन्यास अर्थातच ले - आउटची माहिती मागवली होती. मात्र, नगर रचना विभागाने त्यापैकी केवळ वीस ले - आउटची माहिती पाठविली. उर्वरित ३९ ठिकाणी नियमानुसार म्हाडासाठी एलआयजी, एमआयजीसाठी २० टक्के जागा सोडलेली असून ते ले - आउट मंजूरही केले आहेत. तरीही नगररचना विभागाच्या चुकीमुळे या ३९ ठिकाणच्या खरेदी विक्रीला निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता महापालिका उर्वरित ३९ ले - आउटची माहिती का पाठवत नाही? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नाशिक शहरात २०१३ नंतर चार हजार चौरस मीटर अथवा त्यापेक्षा मोठ्या भूखंडांचे लेआउट करताना आर्थिक दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटांसाठी म्हाडाकडे २० टक्के भूखंड अथवा सदनिका वर्ग करणे आवश्यक आहे. मात्र, या नियमाची अंमलबजावणी करताना मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली आहे. यामुळे या अनियमिततेच्या चौकशीसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
चौकशी समितीला ५९ प्रकरणांपैकी २० भूखंडांचे भूअभिन्यास मंजूर झाले असले तरी ४६ भूखंडांमध्ये विकासकांनी सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेसाठी राखीव क्षेत्र सोडलेले नाही, असे आढळून आले आहे. तसेच ३९ भूखंडांना अजून मंजुरी मिळालेली नाही आणि सीटीएस क्रमांक असलेल्या १२ भूअभिन्यास समाविष्ट आहेत.
या सर्व प्रकरणांमध्ये तृतीय पक्षाचे हितसंबंध तयार होऊ नयेत म्हणून, नोंदणी महानिरीक्षकांनी संबंधित भूखंडांची यादी तयार करून पुढील आदेश येईपर्यंत खरेदी- विक्री थांबवावी, असे आदेश दिले आहेत.
म्हाडाने नगर रचना विभागाकडे ५९ ले - आउटची माहिती मागविली होती. त्यावर महापालिकेच्या नगररचना विभागाने फक्त वीस ले - आऊटची माहिती सादर केल्याने नोंदणी महानिरीक्षकांकडून सरसकट सर्वे क्रमांकानुसार खरेदी - विक्रीवर तात्पुरती बंदी घातली. आदेशात म्हाडाचे प्लॉट असलेल्या संपूर्ण सर्वे क्रमांकाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
सर्वे क्रमांकात पोटहिस्स्यांचा उल्लेख न केल्याने त्याचा फटका थेट ग्राहकांना बसला आहे. नगररचना विभागाने मंजूर ले-आउटची माहिती पाठविणे गरजेचे होते. नगरचना विभागाने पूर्ण माहिती न पाठविल्याने खरेदी- विक्रीचे व्यवहार थेट ग्राहकांना फटका बसल्याने असंतोष निर्माण झाला आहे.
म्हाडा दिलासा देणार
नाशिक शहरात काही भूखंडांवर नियमानुसार ले- आउट मंजूर असून, या ठिकाणी एलआयजी, एमआयजीसाठी म्हाडाला वर्ग करण्यासाठी जागादेखील सोडलेली आहे. मात्र एका गटातील खरेदी- विक्रीला निर्बंध असल्यामुळे या ठिकाणी ज्या जागा नियमानुसार आहे. त्यांनादेखील अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. या परिस्थितीत संबंधित जमीन मालकांनी ले- आउट केल्याचे किंबहुना नियमानुसार एलआयजी, एमआयजीसाठी जागा देय असल्याचे किंबहुना अशी जागा सोडल्याचे पुरावे दिल्यास त्यांना निर्बंधातून वगळण्याची तयारी सुरू केली आहे.