नाशिक (Nashik): जिल्ह्यात वाढत्या मानव-बिबट्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी जिल्हा नियोजन समितीने वनविभागाला २० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. बचाव पथके, रेस्क्यू वाहने, पिंजरे, ड्रोन आणि निगराणी यंत्रणा उभारण्यासाठी हा निधी वापरला जाणार असून, तो ३१ मार्चपूर्वी खर्च करणे बंधनकारक आहे.
नाशिक जिल्ह्यात मानव व बिबट्या संघर्ष टोकाला पोहोचला असताना बिबट्यापासून बचावात्मक उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने वनविभागाच्या आराखड्यानुसार २० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. जिल्हा नियोजन समितीला २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त झालेल्या निधीतून बचत झालेल्या निधीचे पुनर्विनियोजन करून त्यातील २० कोटी रुपये निधी वनविभागाला दिला आहे. हा निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च करायचा आहे.
वनविभागाने नाशिक जिल्ह्यासाठी १५ कोटी ८१ लाख १५ हजार २०० रुपयांचा आराखडा तयार करून तो जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर केला होता. त्यावेळी तातडीची बाब म्हणून जिल्हा प्रशासनाने पिंजऱ्यांसाठी आपत्ती व्यवस्थापनातून ५० लाखांची निधी मंजूर केला होता.
नाशिक जिल्ह्यात गत वर्षभरात बिबट्यांचा मानवी वस्तीत विशेषतः शहरात वावर वाढला आहे. हल्ल्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. वर्षभरात दहा बालके व माणसांवर बिबट्याने हल्ले केले आहेत. जिल्ह्यातील साधारणतः १२० पेक्षा अधिक गावांमध्ये मागील १० वर्षांत बिबट्यांनी मानवांवर हल्ले केले आहे.
या बिबट्यांपासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील पूर्व आणि पश्चिम वनविभागाने मिळून जवळपास १६ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यात आरआरटी, रेस्क्यू वाहन, पिंजरे यांसह विविध बाबींचा समावेश आहे. हा निधी वनविभागाला आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत अपेक्षित आहेत.
यापूर्वी बिबट्यांच्या प्रश्नावर उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही बैठक घेतली होती. त्यानंतर आपत्ती व्यवस्थापनातून पिंजऱ्यांसाठी ५० लाख तर ४ आरआरटीसाठी चार वाहने मंजूर करण्यात आली होती. तसेच बिबट्यांच्या ट्रान्झिट सेंटरला स्थानिक मंजुरी दिली होती.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून नाशिक जिल्हा समितीला सर्वसाधारण योजनेसाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ९०० कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. यातील केवळ ७० टक्के निधीतील कामांना ३० सप्टेंबरपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर जानेवारीमध्ये उर्वरित निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम सुरू झाले. यामुळे या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीचा निधी खर्च होण्यावर मर्यादा आल्या असून निधी अखर्चित राहण्याचे प्रमाण अधिक असणार आहे.
जिल्हाधिकारी आयूष प्रसाद यांनी या निधी खर्चाचा फेब्रुवारीमध्ये आढावा घेतल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात बचत झालेल्या ३० कोटी रुपये निधीचे पुनर्विनियोजन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या मान्यतेनंतर या ३० कोटींच्या निधीतून २० कोटी रुपये वनविभागाला यामुळे या बचत झालेल्या निधीतून बिबट्यांपासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी तयार केलेल्या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी देण्यात आला आहे.
हा निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च करणे बंधनकारक आहे. उर्वरित दहा कोटींच्या निधीतून ९ कोटी रुपये निधी हा जिल्हा रुग्णालयास औषध खरेदी, रुग्णवाहिका खरेदी यासाठी दिला आहे. तसेच एक कोटी रुपये निधी हा सुरगाणा तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र यांच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी देण्यात आला आहे.
असा आहे बिबट्यांपासून संरक्षण आराखडा
जलद बचाव पथक सक्षमीकरण (आरआरटी) - ३० टीम (एका टीममध्ये ६ मनुष्यबळ) - ५३ लाख ३५ हजार २०० रुपये.
रेस्क्यू वाहने (१६) - २ कोटी ४० लाख
आरआरटीसाठी साहित्य : ४५ लाख
जनजागृतीसाठी सभा, साहित्य : ७० लाख
बेस कॅम्प, कंट्रोल रुम, मेटेनन्स : ७० लाख
औषधे, ट्रॅन्क्युलायझिंग गण: ३३ लाख
पिंजरे आणि प्राथमिक कृती दल- ६ कोटी ५० लाख रुपये
ड्रोन, कॅमेरा, ट्रॅप्स, टॉर्च व जीपीएस : १ कोटी ९७ लाख ९८ हजार
ए.आय. सिस्टिम कॅमेरा (२०) ६० लाख
गन पिस्टल- ३३ लाख रुपये
मोठ्या जाळ्या (४०)- २४ लाख रुपये.