नाशिक (Nashik): राज्यातील सरकारी तसेच खासगी जमिनींवर होणारे अतिक्रमण, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे होणारे व्यवहार आणि भू-माफियांच्या कारवायांना आळा घालून या भूमाफीयांना जरब बसवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कठोर कायद्याची तयारी केली आहे. महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालयाने प्रसिद्ध केलेल्या महाराष्ट्र जमीन बळकावणे (प्रतिबंध) विधेयक, २०२६ मध्ये जमीन बळकावण्याच्या गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून, या प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. महाराष्ट्र विधानसभा नियम १२६ अन्वये हे विधेयक ३ जुलै २०२६ रोजी विधानसभेत प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र जमीन बळकावणे (प्रतिबंध) विधेयक, २०२६ विधेयकाच्या उद्देश व कारणांच्या निवेदनानुसार, राज्यात सरकारी तसेच खासगी जमिनी बळकावण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. भू-माफिया, संघटित गुन्हेगार, फसवणूक करणारे व्यक्ती तसेच दबावाचा वापर करून काही जण सरकारी तसेच खासगी जमिनींवर ताबा मिळवतात. त्यानंतर अनधिकृत बांधकाम करणे किंवा जमिनींचे बेकायदेशीर हस्तांतरण करण्याचे प्रकार घडत आहेत.
या प्रकारांमुळे सामान्य नागरिक, जमीनमालक तसेच सार्वजनिक संस्थांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे. प्रस्तावित कायद्यानुसार जमीन बळकावण्याचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीला १० ते १४ वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच बळकावलेल्या जमिनीच्या बाजारमूल्याइतका दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
जमीन बळकावण्याशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी आणि सुनावणी जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारला विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहे. या न्यायालयांना दिवाणी आणि फौजदारी अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रकरणांवर सुनावणी करण्याचे अधिकार असतील.
जमीन पुन्हा मालकाला देणार
विधेयकातील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे, जमीन बळकावल्याचे सिद्ध झाल्यास केवळ आरोपीला शिक्षा होणार नाही, तर संबंधित जमीन मूळ मालकाला किंवा हक्कदार व्यक्तीला परत मिळवून देण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे. या विधेयकातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे पुराव्याचा भार हा प्रामुख्याने आरोपीवर टाकण्यात आला आहे. म्हणजेच जमीन बळकावण्याचा आरोप झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीलाच आपला ताबा कायदेशीर असल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे.
विधेयकात खबरदारीची तरतूदही करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणावरही या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही. त्यामुळे कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, याची दक्षता घेण्यात आली आहे.
दहा वर्षात किती प्रकरणे?
सरकार महाराष्ट्र जमीन बळकावणे (प्रतिबंध) विधेयक, २०२६ मध्ये महाराष्ट्रात सरकारी आणि खासगी जमिनी बळकावण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत, भूमाफियांचा सुळसुळाट झाला आहे आणि विद्यमान कायदे अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी अपुरे ठरत आहेत, असे नमूद केले आहे.
यामुळे सरकारने गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रात जमीन बळकावण्याची नेमकी किती प्रकरणे नोंदली गेली? त्यापैकी किती प्रकरणांमध्ये विद्यमान कायद्यांखाली दोषसिद्धी झाली नाही? दोषसिद्धी न होण्यामागे नेमकी कारणे काय होती, याचे विश्लेषण करण्याची गरज आहे. तसे केले असेल, तर ती माहिती विधिमंडळाच्या पटलावर मांडली पाहिजे, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केली आहे.