नाशिक (Nashik): पश्चिम आशियातील युद्ध परिस्थितीमुळे देशात नागरिकांना गॅस टंचाईच्या समस्येतून दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने पीएनजी म्हणजे घरगुती गॅस जोडण्यांना प्राधान्य देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने गॅस पाइपलाइन व पीएनजी जोडण्यांच्या प्रलंबित प्रस्तावांना २४ तासांच्या आत मंजुरी द्यावी, असे राज्याच्या नगरविकास विभागाने नाशिक महापालिकेले कळवले आहे.
यामुळे सिंहस्थाच्या कामांना अडथळा नको व पावसाळ्यात या खोदकामामुळे नागरिकांना त्रास नको, यासाठी नाशिक महापालिकेने रस्ते खोदण्यासाठी दिलेली ३१ मार्चची दिलेली मुदत मागे घ्यावी लागणार असून पीएनजी जोडण्यांच्या प्रलंबितप्रस्तावांना तातडीने परवानगी द्यावी लागणार आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने २७ मार्चला शासन आदेश जारी केला आहे.
नाशिक शहरात सिंहस्थ कुंभमेळ्यची हजारो कोटींची कामे मंजूर असून त्यातील रस्त्यांची कामे करण्यापूर्वी वेगवेगळ्या कारणांसाठी रस्त्यांचे खोदकाम ३१ मार्चपर्यंत उरकून घेण्याची अंतिम मुदत महापालिकेने महानगर गॅस लिमिटेड, ऑप्टीकल फायबर केबल व इतर संस्थाना दिली होती. त्यानंतर या रस्त्यांची कामे सुरू केली जाणार आहेत.
दरम्यान दरवर्षी मे पर्यंत शहरातील रस्त्यांचे खोदकाम सुरू राहिल्याने त्या खोदलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती होत नाही. यामुळे पावसाळ्यात नागरिकांना या खड्ड्यांचा त्रास सहन करावा लागतो. यामुळे महापालिकेने केवळ सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्ताने मंजूर केलेल्या रस्त्यांवरच नाही, तर शहरातील कोणत्याही रस्त्याचे खोदकाम ३१ मार्चनंतर करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते.
दरम्यान पश्चिम आशियातील युद्धामुळे पेट्रोलियम पदार्थांची विक्री साखळी विस्कळित झाली आहे. यामुळे केंद्र सरकारने शक्य आहे, तेथे शहरी भागातील नागरिकांना घरगुती गॅस जोडणी (पीएनजी) देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. नाशिक शहरात १० लाख घरांना पीएनजी जोडण्याच्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्याचे काम यापूर्वीच हाती घेण्यात आले असून काही भागात पीएनजी जोडणी दिलेली आहे.
आता या आणिबाणीच्या परिस्थितीत या पीएनजी जोडण्यांची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिल्या असून राज्य सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेला पत्र पाठवले आहे. या पत्रानुसार आता गॅस पाइपलाइन व पीएनजी जोडण्यांसाठी प्रलंबित प्रस्तावांना २४ तासांच्या आत मंजुरी देणे बंधनकारक करण्यात आहे.
यामुळे सिंहस्थ कुंभमेळ्यामुळे दोन वर्षे रस्ते खोदकामाला परवानगी दिली जाणार नाही, या महापालिका प्रशासनाच्या यापूर्वीच्या धोरणात बदल करावा लागणार आहे. याच कारणामुळे महापालिकेने यापूर्वी दिलेल्या काही परवानग्यांनाही स्थगिती दिली होती, त्यातही बदल करावा लागणार आहे.
नाशिक शहरात गॅस पाईपलाईन, पीएनजी व इतर कारणांसाठी ७०० किलोमीटर रस्त्यांचे खोदकाम करावे लागणार आहे. त्यातील ४५० किलोमीटर रस्त्यांचे खोदकाम पूर्ण झाले आहे. या उर्वरित २५० किलोमीटर रस्त्यांच्या खोदकामात गॅस पाईपलाईनच्या कामांसाठी आता महापालिकेला तातडीने परवानग्या द्याव्या लागणार आहेत. शहरातील घरगुती गॅसपुरवठा यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी महानगरपालिकेने एमएनजीएल कंपनीला मुख्य रस्त्यांवरील पाईपलाईनची कामे पुढील १५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.
विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणानुसार ज्या भागातून पाईपलाईन गेली आहे, तेथे पीएनजी जोडणी घेणे आता ग्राहकांना बंधनकारक असणार आहे. नगरविकास विभागाचे हे आदेश ३० जूनपर्यंत लागू राहणार असल्याने आता एमएनजीएलला तोपर्यंत शहराच्या सर्व भागातील गॅस पाईपलाईन व पीएनजी जोडणीचे काम पूर्ण करावे लागणार आहे. नवीन पाईपलाईन खोदकामासाठी अर्ज केल्यावर २४ तासांत परवानगी देणेबंधनकारक करण्याबरोबरच रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क माफ करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
गॅस कंपन्यांना स्वतःच्या खर्चाने रस्ते पूर्ववत करण्याची परवानगी दिली जाणार असली तरी रस्ता खोदण्यापूर्वी त्यांना नवीन कामाचा दर्जा राखण्याचे हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. आता या खोदकामाचे शुल्क घेता येणार नसल्याने यावर तोडगा म्हणून महापालिका आता टेंडर प्रक्रिया राबवून ठेकेदारांकडून ती कामे करून घेणार असून त्याचे देयक संबंधित कंपनीला द्यावे लागणार आहे.
महापालिका किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या परवानग्यांना मान्यता दिली असे समजून संबंधित कंपनीने कामास सुरुवात करावी, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. शिवाय आता रस्ता खोदण्यापूर्वी मुख्य अग्निशमन अधिकारी किंवा वाहतूक पोलिसांच्या ना हरकत दाखल्याची गरज भासणार नाही. या कंपन्यांना २४ तास काम करण्याची मुभा दिली असून पावसाळ्यात काम न करण्याचे निर्बंधही शिथिल केले आहेत. यामुळे यंदाच्या पावसाळ्यात नाशिककरांना खोदलेल्या रस्त्यांच्या त्रासाचा सामना करावा लागणार असे दिसत आहे.