नाशिक (Nashik): बोगस कार्यादेशांना आळा घालण्यासाठी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाकडून निर्गमित करण्यात येणाऱ्या सर्व आदेशांवर युनिफॉर्म क्यूआर कोड समाविष्ट करण्याची प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे, अशी माहिती विधिमंडळ अधिवेशनात मंत्री उदय सामंत यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे.
मागील दोन महिन्यात नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणचे बनावट प्रशासकीय मान्यता व कार्यारंभ आदेश तयार करून काही ठेकेदारांची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले होते. त्यानुसार कुंभमेळा प्राधिकरण तसेच नाशिक विभागीय महसूल कार्यालयाने पोलिसांत गुन्हे दाखल केले होते. या पार्श्वभूमिवर आमदार पंकज भुजबळ यांनी या संदर्भात तारांकित प्रश्न विचारला होता.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे हजारो कोटींची कामे होत असून त्यात आपल्याला एखादे काम मिळावे, यासाठी अनेक ठेकेदार प्रयत्नशील आहेत. त्याचा गैरफायदा उठवून ठेकेदारांची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने बनावट प्रशासकीय मान्यता, कार्यारंभ आदेश तयार करण्याचे तीन प्रकार एप्रिल व मेमध्ये उघडकीस आले. त्यातील नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह यांच्या बनावट स्वाक्षरींचे खोटे आदेश व श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थानेच अध्यक्ष तथा जिल्हा न्यायाधिश यांच्या बनावट स्वाक्षरीचे पत्र असे तीन बनावट आदेश उघडकीस आले आहेत.
केंद्र व राज्य सरकारने सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी आतापर्यंत ३४ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. या निधीतून शेकडो कामे सुरू असून या खोट्या कार्यारंभ आदेशांची सत्यता पडताळण्याचे मोठे आव्हान यंत्रणासमोर आहे. या प्रकरणी नाशिकरोड, नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे ठाणे येथील ठेकेदार अभिषेक झरे विरोधात गुन्हे दाखल झाले असले, तरी पुन्हा या प्रकारचे खोटे कार्यारंभ आदेश, प्रशासकीय मान्यता तयार होऊ नयेत, यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याबाबत चर्चा सुरू होती.
दरम्यान आमदार पंकज भुजबळ यांनी विधानपरिषदेत याबाबत प्रश्न उपस्थित करीत सरकारचे याकडे लक्ष वेधले. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथील आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने विविध विकासकाच्या नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण, विभागीय आयुक्त यांच्या बनावट स्वाक्षरीचा आणि डिजिटल स्पूफिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुमारे ७० कोटी रुपयांच्या कामांचे बनावट कार्यादेश तयार करण्यात आल्याच्या गंभीर प्रकार घडल्याची बाब आमदार पंकज भुजबळ यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणली.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून बनावट स्वाक्षरी, डिजिटल प्रणालीचा गैरवापर तसेच बनावट कार्यादेश तयार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. यासोबतच सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये कामांचे वाटप, कार्यादेश निर्गमन आणि मंजुरी प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शक व विश्वासार्ह करण्यासाठी डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणाली लागू करण्याचीही मागणी त्यांनी केली. यावरील लेखी उत्तरात उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, या प्रकरणी नाशिक पोलीस आयुक्तालयांतर्गत नाशिकरोड पोलीस ठाणे आणि भद्रकाली पोलीस ठाणे येथे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच, भविष्यात अशा प्रकारच्या बोगस कार्यादेशांना आळा घालण्यासाठी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाकडून निर्गमित करण्यात येणाऱ्या सर्व आदेशांवर युनिफॉर्म क्यूआर कोड समाविष्ट करण्याची प्रणाली विकसित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. संबंधित क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर त्या आदेशाची सत्यता पडताळणे शक्य होणार असून, तो संबंधित सार्वजनिक पोर्टलवरील मूळ आदेशाच्या लिंकशी संलग्न असेल. त्यामुळे कोणत्याही आदेशाची त्वरित आणि पारदर्शक पडताळणी करता येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.