नाशिक (Nashik): उद्योगांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे. मात्र, गुळवंच येथील सेझला जमिनी दिल्याच्या बदल्यात विकसित भूखंड दिलेल्या औद्योगिक क्षेत्रात उद्योजकांना भूखंड देण्यापूर्वी एमआयडीसीने रस्त्यांशिवाय इतर कोणत्याही पायाभूत सुविधा उभारल्या नाहीत. उलट भूखंड वितरण केल्यानंतर उद्योग उभारण्याची विहित मुदत संपल्याने संबंधित उद्योजकांना नोटीसा बजावल्या आहेत.
याशिवाय उद्योगांनी बांधकामासाठी मुदतवाढीचा अर्ज केल्यानंतर दंडाची आकारणी केली जात आहे. यामुळे आधी प्रकल्पग्रस्तांना नाडलेल्या एमआयडीसीच्या अधिका-यांकडून आता ते भूखंड खरेदी केलेल्या उद्योजकांचीही अडवणूक केली जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
सिन्नर तालुक्यातील गुळवंच व मुसळगाव शिवारामध्ये २००६ मध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (सेझ) जवळपास १२०० हेक्टर क्षेत्र एमआयडीसीच्या माध्यमातून थेट खरेदीने घेण्यात आले होते. त्यावेळी जमीन धारकांना घेतलेल्या एकूण क्षेत्राच्या १५ टक्के विकसित भूखंड देण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात या जमिनीचा ताबा मिळाल्यानंतर इंडियाबुल्स या कंपनीने संपूर्ण क्षेत्राभोवती कुंपनभिंतीचे बांधकाम केले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांसाठी निश्चित केलेल्या विकसित भूखंडांचे मूल्य कमी झाले. त्यातून प्रकल्पग्रस्तांमध्ये फसवणुकीची भावना निर्माण झाली.
त्यानंतर एमआयडीसीने या १५ टक्के भूखंडांसाठी रस्ते करण्यापलिकडे काहीही काम केले नाही. याठिकाणी पाणी, वीज, सांडपाणी व्यवस्थापन या पायाभूत सुविधा टप्प्याटप्प्याने विकसित केल्या जातील, असे भूखंडधारक प्रकल्पग्रस्तांना वाटत होते. मात्र, एमआयडीसीने त्याबाबत काहीही कार्यवाही केली नाही.
दरम्यान या प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांना मिळालेले भूखंड एमआयडीसीच्या माध्यमातून उद्योजकांना विक्री केले. यामुळे याठिकाणी जवळपास २०० पेक्षा अधिक भूखंड खरेदी करून तेथे उद्योगासाठी इमारत बांधकाम सुरू केले. मात्र, त्याठिकाणी वीज, पाण्याची सुविधा नसतानाही उद्योजकांनी स्वताच्या पातळीवर व्यवस्था उभी करून प्रतिकूल परिस्थितीतही बांधकाम करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, एकदा भूखंड ताब्यात घेतल्यानंतर विशिष्ट मुदतीत तेथे उद्योग सुरू करणे बंधनकारक असते. त्या मुदतीत उद्योग सुरू न झाल्याने एमआयडीसीच्या अधिका-यांनी त्यांना नोटीसा पाठवल्या.
तसेच उद्योग सुरू करण्यासाठी मुदतवाढ मागण्यासाठी गेलेल्या उद्योजकांना दंड आकरणी केली. मुळात एमआयडीसीने कोणत्याही पायाभूत सुविधा न पुरवल्यामुळेत हा उशीर झाल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. यामुळे कोणत्याही दंडाची आकारणी न करता निशुल्क मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी बाबासाहेब दळवी, संतोष मुटकुळे, राजेंद्र नाजगड, शरद शेजवळ, विशाल कुंभारे, अशोक शिंदे, शरद टर्ले, शरद नरोडे, दत्ता तांबे आदी उद्योजकांनी केली आहे. या उद्योजकांनी याबाबत आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्याकडेही तोडगा काढण्याबाबत साकडे घातले.
बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी दिलेली मुदत अपुरी पडत आहे. मुदतवाढीसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क उद्योगांसाठी अतिरिक्त आर्थिक बोजा ठरत आहे. प्रशासकीय प्रक्रियांमुळे अनेक प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊ शकले नसल्याने उद्योगांवर आर्थिक ताण वाढल्याचे उद्योजकांनी सांगितले.
यावर आमदार कोकटे यांनी एमआयडीसीच्या मुंबई येथील कार्यालयाशी संपर्क साधून प्रश्न निकाली काढण्याची सूचना केली. याबाबत लवकरच मुंबई येथे एमआयडीसीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत या प्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी बैठक होणार आहे.
येवल्यातील एका औद्योगिक वसाहतीत मुदतीत प्रकल्प सुरू न झाल्यामुळे असाच मुदतवाढीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र, तेथे कोणताही दंड आकारणी न करता मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, सिन्नरच्या उद्योजकांना कोणत्याही सुविधा न पुरवून सुद्धा दंड आकारणी केली जात असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.