Nashik News: नाशिक मनपावर का वाढला 195 कोटींचा बोजा?
नाशिक (Nashk) : महापालिका (NMC) व जलसंपदा विभागातील जल कराराची प्रत अखेर प्राप्त झाली असून, त्या करारानुसार महापालिकेला सिंचन पुनर्स्थापनेसाठी १३५.६८ कोटी रुपये रक्कम जलसंपदा विभागाला द्यावी लागणार आहे. तसेच दंडाची ६० कोटी रुपयेही द्यावे लागणार आहे. यामुळे तत्कालीन जलसंपदा मंत्र्यांच्या शब्दाखातर महापालिकेने जलसंपदा विभागासोबत जलकरार केला असून, आता १९५ कोटी रुपये माफ करण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करावा लागणार आहे.
महापालिकेकडून लवकरच या रकमेतून सूट मिळावी म्हणून राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला जाणार असल्याची माहिती महापालिकेडून देण्यात आली.
नाशिक महापालिकला गंगापूर धरण समूहातून गंगापूर, गौतमी व काश्यपी, दारणा व मुकणे धरणातून शहराला पाणीपुरवठा केला जातो. या सर्व धरणांची निर्मिती प्रामुख्याने सिंचनासाठी झालेली असल्यामुळे महापालिकेला वर्षभर पाणीपुरवठ करण्यासाठी दरवर्षी जलसंपदा विभागाकडून धरणातील पाणी आरक्षित केले जाते.
धरणांमधील पाणी आरक्षित करण्यासाठी महापालिका व जलसंपदा विभागात करार होतो. या दोन विभागांमध्ये २०११ पर्यंत नियमित करार होत होता. मात्र, २००५ च्या कायद्यानंतर सिंचनासाठी निर्मिती केलेल्या धरणांमधून बिगर सिंचनासाठी वापर करणाऱ्या संस्थांकडून सिंचन पुनर्स्थापन खर्च वसुल करण्याचे धोरण ठरले.
जलसंपदा विभागाने या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणीचा मुद्दा समोर आणल्यानंतर सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाचा वाद निर्माण झाल्याने जलसंपदा विभाग व नाशिक महापालिका यांच्यातील करारनामा रखडला.
जलसंपदा विभागाने २०११ मध्ये महापालिकेला सिंचन पुनर्स्थापना खर्चापोटी १५३ कोटी रुपये अदा करण्याची सूचना केली. परंतु, महापालिकेने सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाला हरकत घेतली. त्यानंतर लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे झालेल्या बैठकीत २०१३ चा पाणी वापर गृहीत धरून सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाची रक्कम ८५ कोटी रुपयांवर आणली गेली. त्यानंतर जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे झालेल्या बैठकीनुसार पुन्हा १९९५ ते २०१४ या कालावधीचा विचार करून सिंचन पुनर्स्थापना खर्च कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्यानुसार ५३ कोटी ४८ लाख रुपये रक्कम निश्चित करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही जलसंपदा विभागाने २००६ ते २०१८ या कालावधीसाठी १३५.६८ कोटी रुपये सिंचन पुनर्स्थापना खर्च असल्याचे महापालिकेला कळवले. महापालिकेकडून धरणातून जितके पाणी उचलले जाते. त्यातील वापर झालेले पाणी वगळता ६५ टक्के पाणी प्रक्रिया करून पुन्हा गोदावरी नदीत सोडले जात असल्याने सिंचन पुनर्स्थापना खर्च लागूच होत नसल्याची भूमिका महापालिकेने घेतली.
या वादात तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी मध्यस्ती करत मार्ग काढून प्रथम पाणी वापर कराराच्या सूचना दिल्या. करारनाम्याचा मसुदा महासभेने मंजूर केला. त्यानंतरही विलंबाने मागील वर्षात महापालिका व जलसंपदा विभागात करार झाला. अकरा वर्षानंतर त्या कराराची प्रत महापालिकेला प्राप्त झाली आहे.
या करारातील अटीशर्तीनुसार महापालिकेवर सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाचे १३५.६८ कोटी रुपये व दुप्पट पाणीपट्टीची दंडात्मक साठ कोटी रुपयांची अशी एकूण जवळपास १९५ कोटी रुपयांचा बोजा निर्माण झाला आहे. या करारामुळे निर्माण झालेला बोजा कमी करण्यासाठी महापालिकेकडून जलसंपदा विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे.
शासनाकडून सिंचन पुनर्स्थापना खर्च व दंडाच्या रकमेतून माफी मिळेल, अशी महापालिका प्रशासनाला अपेक्षा आहे.