Nashik: कॉंग्रेस आमदारावर BJPची मेहेरनजर? महाजन कोणावर 'प्रसन्न'?
नाशिक (Nashik) : महाविकास आघाडीचे सरकार (MVA) असताना ग्रामविकास मंत्र्यांनी केवळ कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आमदारांना निधी दिला, असा आरोप करीत शिवसेनेच्या आमदारांनी बंड केले व राज्यात भाजपच्या सोबतीने नवीन सरकार आले. यामुळे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी मूलभूत सुविधांसाठी २५१५ या लेखाशीर्षाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आमदारांना मंजूर केलेली सर्व कामांना ऑक्टोबर २०२२ मध्ये स्थगिती दिली होती.
यामध्ये इगतपुरी - त्र्यंबकेश्‍वर मतदारसंघाचे कॉंग्रेसचे आमदार हिरामन खोसकर (Hiraman Khosekar) यांच्या मतदारसंघासाठी मंजूर केलेल्या पाच कोटींच्या निधीतील कामेही रद्द झाली होती. मात्र, त्यानंतर चार महिन्यांनी फ्रेबुवारी २०२३ मध्ये त्यांनी मंत्री महाजन यांनी आमदार खोसकर यांच्या मतदारसंघात पाच कोटींची रद्द केलेली कामे पुन्हा मंजूर केली आहेत. यामुळे कॉंग्रेसच्या आमदारावर भाजप मंत्र्यांनी केलेली मेहेरनजर चर्चेचा विषय झाला आहे.
राज्यात २०१९ मध्ये भाजप-शिवसेनेला कौल मिळाला. मात्र, मुख्यमंत्री कोणाचा या मुद्यावरून शिवसेनेने कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्या मदतीने महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले. या सरकारच्या काळात राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी भाजपच्या आमदारांना निधी दिला नाही, अशा तक्रारी केल्या जात होत्या. त्यानंतर सत्तेतील सहभागी शिवसेनेच्याही आमदारांना निधी दिला जात नसल्याच्या तक्रारी होऊ लागल्या व अखेर याच कारणाचा हवाला देत शिवसेनेत बंडखोरी होत महाविकास आघाडी सरकार कोसळले.
त्यानंतर सत्तेत आलेल्या नवीन सरकारने एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर केलेली व कार्यारंभ आदेश देऊनही सुरू न झालेली सर्व कामे रद्द करण्याचा निर्णय १९ जुलै २०२२ रोजी घेतला. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी २५१५ या लेखाशीर्षाखालील कार्यारंभ आदेश देऊनही सुरू न झालेली सर्व कामे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्या निर्णयामुळे नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी-त्र्यंबकेश्‍वर, पेठ-दिंडोरी व नाशिकरोड-देवळाली या मतदारंसघातील अशी कामे रद्द झाली होती. यात सर्वाधिक पाच कोटींची कामे आमदार हिरामन खोसकर यांची होती. आमदार खोसकर यांनी मंजूर करून आणलेल्या या पाच कोटींच्या कामांचे नाशिक जिल्हा परिषदेच्या काम वाटप समितीने १४ जुलै २०२२ रोजी वाटप केले व १९ जुलै रोजी सरकारने कामांना स्थगिती देण्याता आली.
दरम्यान या काळात आमदार हिरामन खोसकर व बांधकाम विभाग यांनी मागील तारखेत कार्यारंभ आदेश मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी काम वाटप समितीच्या काम वाटपाला स्थगिती देऊन चौकशी सुरू केली होती. यामुळे हा प्रयत्न अपयशी ठरला होता. काम वाटप उशिरा केल्याचा ठपका ठेवून आमदार हिरामन खोसकर यांनी जिल्हा परिषदेच्या व बांधकाम विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता यांच्या कारभाराबाबत आरोप केले होते. त्यामुळे कार्यकारी अभियंता यांनी बदली करून घेतली.
दरम्यान ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या विभागाने १७ फेब्रुवारी रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून आमदार हिरामन खोसकर यांच्या इगतपुरी-त्र्यंबकेश्‍वर मतदारसंघातील २५१५ लेखाशीर्षाखाली मंजूर केलेली कामे १२ ऑक्टोबरच्या रद्द केलेल्या कामांच्या यादीतून वगळण्यात आल्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे ही कामे मार्गी लागली आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत मुदत आहे.
ठराविक आमदारांनाच सूट का?
राज्यातील सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारवर आरोप केले होते. त्याच कारणाने त्या काळात मंजूर केलेल्या कामांना सुरुवातीला स्थगिती देऊन नंतर ती कामे रद्द करण्याची भूमिका घेतली होती. याविरोधात न्यायालयात याचिकाही दाखल झाल्या होत्या.
आर्थिक वर्ष संपत आले असताना काही मंत्रालायांनी या रद्द केलेल्या कामांच्या निधीतून नवीन कामे मंजूर करण्याची भूमिका घेतली. मात्र, ग्रामविकास मंत्रालयाने रद्द केलेली कामे त्या यादीतून वगळण्याची भूमिका ठराविक मतदारसंघांसाठीच घेतली असल्याचे दिसत आहे. यामुळे ग्रामविकास मंत्री व त्यांच्या मंत्रालयाकडून केली जाणारी मेहेरनजर ठराविक व्यक्तिंसाठीच का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.