Nashik : अबब! नाशिकचा GDP सव्वादोन लाख कोटींनी वाढवण्यासाठी हवी दीड लाख कोटींची गुंतवणूक
नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्ह्याचा जीडीपी (Nashik District GDP) १.५३ लाख कोटी रुपयांवरून जवळपास ३.९२ लाख कोटी रुपये करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आराखडा व कृती कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या कृती कार्यक्रमानुसार पुढील पाच वर्षांत नाशिक जिल्ह्याच्या जीडीपीत २.३९ लाख कोटी रुपयांची वाढ करण्यासाठी जवळपास दीड लाख कोटींची गुंतवणूक करावी लागणार असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.
एवढी मोठी गुंतवणूक एकट्या नाशिक जिल्ह्यात कशी होणार, याबाबत या कृती कार्यक्रमात काहीही नमूद नसले, तरी वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी मोठमोठ्या आकड्यांचे दाखवलेले मृगजळ प्रत्यक्षात कसे अवतरणार व सव्वादोन लाख कोटींनी जीडीपी वाढवण्यासाठी दीड लाख कोटींची गुंतवणूक करावी लागते का, असा प्रश्न या आराखडा व कृती कार्यक्रमातून समोर येत आहे. यामुळे हा केवळ आकड्यांचा खेळ असल्याचे जाणवत आहे.
केंद्र सरकारने २०२८ पर्यंत पाच ट्रिलियन (पाच लाख कोटी) डॉलर जीडीपी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्यात महाराष्ट्र सरकारनेही तोपर्यंत एक लॉख कोटी डॉलर म्हणजे ८३ लाख २२ हजार ७५० कोटी रुपये जीडीपीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला एक आराखडा व कृती कार्यक्रम तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार नाशिक जिल्हा प्रशासनाने याबाबत जिल्हा विकास नीती व कृती कार्यक्रम जाहीर केला असून, तो जिल्हा नियोजन समितीसमोर मांडण्यात आला.
या कृती कार्यक्रमानुसार २०२८ पर्यंत नाशिक जिल्ह्याचा जीडीपी ३.९२ लाख कोटी रुपये करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाने कृषी निर्यात, कृषी प्रक्रिया, उद्योग, पर्यटन, उत्सव, माहिती व तंत्रज्ञान, प्रदर्शन, नाशिकचे ब्रॅंडिंग, करमणूक उद्योग, आयुष मंत्रालयाच्या यादीत समाविष्ट होणे आदींच्या माध्यमातून वार्षिक १६.९६ टक्के वाढीचे उद्दिष्ट ठेवून हा आराखडा तयार केला आहे.
असा झाला आराखडा तयार
राज्य सरकारने दिलेल्या सूचनेनुसार नाशिक जिल्हा प्रशासनाने जिल्हधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा विकास व्हूहनीती व कृती कार्यक्रम तयार केला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता, पर्यटन महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, आदींसह सह्याद्री फार्मचे अध्यक्ष, मी नाशिककर संस्थेचे अध्यक्ष, निमाचे अध्यक्ष आदींच्या सहभागातून कृती कार्यक्रम तयार केला आहे.
या कृती आराखड्यानुसार नाशिक जिल्ह्यात व्यापार, हॉटेल व्यवसाय, पिके, वित्तीय सेवा, रियल इस्टेट आदींमध्ये प्रगत असून तेथे आणखी प्रगती होण्यास संधी आहे. या आराखड्यात जिल्ह्याचा जीडीपी वाढवण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यासाठी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र व तृतीय क्षेत्र अशी विभागणी केली आहे. प्राथमिक क्षेत्रामध्ये कृषी व संबंधित क्षेत्रांचा समावेश असून द्वितीयमध्ये उद्योग व तृतीयमध्ये सेवा क्षेत्राचा समावेश आहे.
या आराखड्यानुसार २०२३-२४ च्या अखेरपर्यंत जिल्ह्याचा कृषी क्षेत्राचा जीडीपी ३०,३४० कोटी रुपये, उद्योग क्षेत्राचा जीडीपी ४७,५०३ कोटी रुपये व सेवा क्षेत्राचा जीडीपी १.०२ लाख कोटी रुपये गृहित धरण्यात आला आहे. यात इतर स्त्रोतांच्या माध्यमातून भर पडून तो जीडीपी १.५३ लाख कोटी होऊ शकतो, असे गृहित धरण्यात आले आहे.
'या' क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक अपेक्षित
या आराखड्यात पुढील पाच वर्षांमध्ये जीडीपीमध्ये २.३९ लाख कोटी रुपयांची भर पडण्यासाठी कृषी, कृषी प्रक्रिया, कृषी निर्यात, संरक्षण साहित्य उत्पादन, फार्मा क्लस्टर, प्लॅस्टिक क्लस्टर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर, माहिती तंत्रज्ञान पार्क, पर्यटन, जिल्ह्यातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना जोडणारे मार्ग, फिल्म स्टुडिओ, वाहनउद्योग क्षेत्र व मेडिकल टुरिजम यांच्या माध्यमातून जवळपास दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊ शकते, असे गृहित धरण्यात आले आहे.