Tender
Tender Tendernama
उत्तर महाराष्ट्र

Nashik : अग्निशमनच्या 90 मीटर शिडी खरेदी टेंडरला 7 दिवसांची मुदतवाढ

टेंडरनामा ब्युरो

नाशिक (Nashik) : महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने दोन वर्षापूर्वी ९० मीटर उंच शिडी खरेदी प्रक्रिया राबवली. मात्र, त्याचा वेळेत पुरवठा न झाल्याने आता दुसरे खरेदी टेंडर (Tender) प्रक्रिया राबवली जात आहे. या ३८ कोटींच्या टेंडरमध्ये केवळ फिनलँड येथील ब्रॉण्डो या एकच मक्तेदार कंपनीने सहभाग घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेने या हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्मच्या टेंडर सात दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. या वाढीव मुदतीत किती कंपन्या सहभागी होतात, त्यावर या टेंडरचे भवितव्य ठरणार आहे.

महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाच्या ताफ्यात सध्या पंधरा वर्षे जुनी झालेली कालबाह्य ३६ मीटर उंच अग्निशमन शिडी आहे. राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने संपूर्ण राज्यासाठी २०१९ मध्ये एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावली लागू केल्याने शहरात ७० मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी दिली जात होती. मुंबई, पुण्यातील नागरिकांचा नाशिकमध्ये घर खरेदीचा कल वाढत चालला असून, ग्राहकांच्या मागणीनुसार नाशिकमध्ये मोठमोठे प्रकल्प उभे राहत आहेत.

ग्राहकांच्या मागणीनुसार शहराच्या मध्यवर्ती भागात अशा प्रकारच्या गगनचुंबी इमारती उभ्या राहण्यास सुरुवात झाली. या इमारतींमध्ये आग लागण्याची घटना घडल्यास शेवटच्या मजल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी हायड्रोलिक शिडीची आवश्यकता लागणार असल्याने अग्निशमन विभागाने २०२१ मध्ये  ९० मीटर उंचीची अग्निशमन शिडी अर्थात, हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म खरेदी प्रक्रिया राबविली होती. 

टेंडर प्रक्रिया राबवत फिनलॅण्ड येथील मे. वेसा लिफ्ट ओये या कंपनीला कार्यारंभ आदेश देत ३१ मे २०२३ पर्यंत शिडीचा पुरवठा करण्याच्या सूचना दिल्या. दरम्यान ही कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने दिलेल्या मुदतीत ९० मीटर शिडीचा पुरवठा होऊ शकला नाही. यामुळे महापालिकेने नव्याने ९० मीटर उंच शिडी खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. नव्या प्रक्रियेत या हायड्रोलिक प्लॅटफॉमची किंमत ३१.२६ कोटींवरून वाढून ती ३८ कोटी रुपये झाली आहे.

या नव्या टेंडर प्रक्रियेत एकच कंपनी सहभागी झाली आहे. नियमानुसार तीन कंपन्यांनी सहभागी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा फेरटेंडर प्रक्रिया राबवावी लागेल. फेरटेंडर राबवावे लागू नये म्हणून टेंडर समितीने या पहिल्याच टेंडरला सात दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. त्याला प्रतिसाद न मिळाल्यास फेरटेंडर राबवावे लागणार आहे.