17 कोटींच्या 'या' निधीमुळे मंत्री दादा भुसे अडचणीत; विरोधक एकवटले

नाशिक (Nashik) : मालेगाव (Malegaon) तालुक्यातील बोरी आंबेदरी या धरणावरून जलवाहिनीद्वारे सिंचन करण्यासाठी पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी १७.८५ कोटी रुपयांची योजना मंजूर करून आणली. या योजनेचे काम सुरू झाल्यानंतर धरणापासून जवळच्या गावांमधील शेतकऱ्यांनी या बंदिस्त जलवाहिनी योजनेला विरोध केला असून, या शेतकऱ्यांच्या जोडीला भुसे यांचे झाडून सर्व विरोधक एकवटले आहेत. यामुळे पालकमंत्री दादा भुसे यांची योजना अडचणीत सापडली आहे.

मालेगाव तालुक्यातील बोरी-आंबेदरी या धरणातून सिंचनासाठी बंदिस्त जलवाहिनी विरोधात गेले महिनाभरापासून धरणालगतच्या गावांमधील शेतकरी मालेगावच्या अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करीत आहेत. बोरी आंबेदरी या धरणावर साधारणपणे बारा गावांचे सिंचनासाठी लाभक्षेत्र आहे. धरण बांधले गेले तेव्हा माळमाथ्यावरील झोडगे तलावापर्यंत पाणी येत होते. मात्र, वर्षानुवर्षे या कालव्याची दुरुस्ती न झाल्यामुळे या कालव्याचे पाणी लाभक्षेत्रातील शेवटच्या गावापर्यंत येत नाही. यामुळे या धरणाच्या लाभक्षेत्रातील शेवटच्या भागातील गावांमधील शेतकऱ्यांच्या मागणीनंतर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जलसंपदा विभागाकडून १७.८५ कोटी रुपयांच्या निधीतून सिंचनासाठी बंदिस्त जलवाहिनी मंजूर केली.

या जलवाहिनीचे काम सुरू झाल्यानंतर धरणालगतच्या गावांमधील शेतकऱ्यांनी या कामाला विरोध सुरू केला. त्यांचा विरोध झुगारून लावल्यानंतर या शेतकऱ्यांनी उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषणाला जवळपास महिना होत आला असून, सुरवातीला जलवाहिनीचा लाभ होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी जलवाहिनीच्या समर्थनार्थ यात्रा काढल्या, तसेच या आंदोलकांनाही विरोध केला. पण आंदोलक त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिले. जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अलका अहिरराव यांनीही दोन-तीनदा या आंदोलकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. पालकमंत्री दादा भुसे यांनीही या योजनेतून कोणत्याही शेतकऱ्याचे नुकसान होणार नसून शेतकऱ्यांना धरणामधून अधिक पाणी उपलब्ध होऊ शकेल, असा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आंदोलक त्यांच्या मागणीवर ठाम राहिले.

यामुळे विरोधकांना मंत्री भुसे यांना धडा शिकवण्याची ही संधी वाटली व त्यांनी या शेतकऱ्यांच्या जेलभरो आंदोलनात स्वतःलाही अटक करवून घेतली. यामुळे सुरवातीला बोरी-आंबेदरी धरणातील सिंचन प्रवाही पद्धतीने की जलवाहिनी पद्धतीने यावरून मतभेद असल्याने आंदोलन आहे, असे वाटत असतानाच त्या आंदोलनाने आता दादा भुसेंविरोधात सर्व राजकीय नेते, असे स्वरुप धारण केले आहे. यामुळे जलसंपदा विभागाकडून लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडून आलेल्या मागणीनुसार निधी मंजूर करून आणल्यानंतर त्याचे श्रेय मिळणे दूरच, उलट ते काम मंत्री भुसे यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरते की काय, असे वाटू लागले आहे. यामुळे भुसे यातून कसा मार्ग काढतात, याबाबत उत्सुकता आहे.

बंदिस्त जलवाहिनचे समर्थक म्हणतात...
- प्रवाही पद्धतीमुळे केवळ धरणालगतच्या गावांना लाभ होतो. लाभक्षेत्रातील शेवटच्या टप्प्यातील गावे सिंचनापासून वंचित
- बंदिस्त जलवाहिनीमुळे लाभ क्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांना समान पद्धतीने पाण्याचा लाभ मिळेल
- बंदिस्त जलवाहिनीमुळे सध्या होणारी ८० टक्के पाणीगळती वाचून सिंचनात वाढ होईल

बंदिस्त जलवाहिनीचे विरोधक म्हणतात...
- पाटचारीतून पाणी वाहून गेल्यामुळे जमिनीत पाणी झिरपून भूजल पातळी वाढते
- शेवटच्या गावांपर्यंत पाणी नेण्यासाठी कालव्यांची दुरुस्ती करावी, अस्तरीकरण करावे
- धरणाची उंची वाढवावी म्हणजे साठवण क्षमता वाढून सर्वांना पुरेसे पाणी मिळू शकेल