Malegaon : मालेगाव महापालिकेचे घंटागाडीचे 75 कोटींचे टेंडर का सापडले वादात?
नाशिक (Nashik) : मालेगाव महापालिकेने आगामी पाच वर्षांसाठी शहरातील कचरा संकलनासाठी ७५ कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे घंटागाडी टेंडर (Tender) प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, या प्रक्रियेला माजी आमदार आसिफ शेख यांनी त्यास विरोध केल्यानंतर हिंदू-मुस्लिम एकता संघटनेनेही टेंडर प्रक्रिया रद्द करून महापालिका प्रशासनाने यासाठी स्थानिक कर्मचाऱ्यांची भरती करून घंटागाडी चालवावी, अशी मागणी केली आहे.
मालेगाव महापालिकेने मागील दहा वर्षांच्या काळात वॉटरग्रेस कंपनीला कचरा संकलनाचा ठेका देण्यात आला होता. या काळात वॉटरग्रेस कंपनीच्या कामकाजाविरोधात शेकडो तक्रारी आल्या. कचरा संकलनात गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार झाल्याचेही आरोप झाले होते.
दरम्यान मालेगाव महापालिकेने नव्याने पाच वर्षांसाठी कचरा संकलनाचे टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. या टेंडरला माजी आमदार आसिफ शेख यांनी विरोध केला असतानाच हिंदू मुस्तील एकता संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्त रवींद्र जाधव यांची भेट घेऊन चर्चा केली.
कचरा संकलन टेंडरमुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होईल. त्याऐवजी महापालिकेने मानधन तत्त्वावर कर्मचारी भरून स्वतः कचरा संकलन व स्वच्छतेची कामे करावीत, अशी संघटनेची मागणी आहे.
या कारणांमुळे टेंडरला विरोध
मालेगाव महापालिकेने दहा वर्षापूर्वी कचरा संकलनाचा ठेका वॉटरग्रेस कंपनीला दिल्यानंतर त्यांच्या कामकाजाबाबत अनेक तक्रारी आल्या. यामुळे या कंपनीला दिलेला कचरा संकलनाचा ठेका रद्द करण्याचा महासभेत ठरावही झाला. मात्र, टेंडरमधील अटी, शर्ती व त्रुटींचा आधार घेऊन ठेकेदाराने दहा वर्षे वेळ मारून नेली.
घंटागाड्यांमध्ये कचऱ्याऐवजी वजन वाढवण्यासाठी दगड, वाळू, माती भरण्यात येत होती, असे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच ठेका पद्धतीत फक्त राजकीय हितसंबंध जोपासले जातात.
मालेगाव महापालिकेने कचरा संकलनासाठी कोट्यवधी रुपयांची वाहने खरेदी केली. ती कचरा डेपोवरच धूळखात पडली असून वापर नसल्याने त्यांचे नुकसान झाले आहे. वॉटरग्रेस कंपनीच्या करारानुसार कचरासंकलन करणारी वाहने सुस्थितीत महापालिकेकडे हस्तांतरित करणे आवश्यक होते. मात्र, वाहनांची दुरवस्था झाली आहे.
यामुळे पुन्हा कचरा संकलनाचा ठेका देण्यापेक्षा महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने मानधन तत्वावर कर्मचारी नियुक्त करून त्यांच्या माध्यमातून हे काम करवून घ्यावे, अशी मागणी होत असल्याने महापालिकेचे कचरा संकलन टेंडर वादात सापडले आहे.