नाशिक (Nashik): विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये हजारो कोटींच्या पुरवणी मागण्यांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्यमार्ग, जिल्हा व इतर मार्गांचे जवळपास २७ हजार ३०० कोटींचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. या ७४ प्रस्तावांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केवळ १ लाख ३७ हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. यापूर्वीही याच पद्धतीने निधीची अल्प तरतूद करून कामे मंजूर केल्याने राज्यातील ठेकेदारांचे हजारो कोटींची देयके प्रलंबित असताना त्यात आणखी २७ हजार कोटींची भर पडणार असल्याचे या पुरवणी मागण्यांमधून दिसत आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या २०२६-२७ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी महसुली व भांडवली खर्चासाठी २६ हजार २१८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात भांडवली खर्चासाठी १७ हजार ४८४ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. भांडवली खर्चामध्ये प्रामुख्याने राज्य मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, मोठे पूल यांची नवीन कामे केली जातात. याच कामांसाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये २७ हजार ३६३ कोटींच्या कामांना मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यापूर्वी अल्पनिधीची तरतूद करून मंजूर केलेल्या कामांचे जवळपास ४० हजार कोटींची देयके प्रलंबित असताना या आर्थिक वर्षात पुन्हा अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा १० हजार कोटींची अधिक कामे मंजूर केली आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागावर या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच अधिवेशनात १० हजार कोटींचे दायीत्व निर्माण होणार आहे. मागील अनुभव लक्षात घेता पुढच्या दोन अधिवेशनांमध्येही दायीत्वात आणखी भर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एकीकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कामे करूनही देयके मिळत नसल्याने ठेकेदार कर्जबाजारी झाले असून देयके मिळवण्यासाठी आंदोलने करीत असताना सरकार मात्र, केवळ हजार रुपयांची तरतूद करून कोट्यवधींच्या कामांना मंजुरी देत असल्याचा शिरस्ता कायम ठेवत आहे. यामुळे कामे करूनही देयक मिळत नसल्याच्या तक्रारींमध्ये आणखी भर पडणार असल्याची भावना ठेकेदारांकडून व्यक्त होत आहे.
नाशिक जिल्ह्यात ११९३ कोटींची कामे
विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील ११९३ कोटी रुपयांच्या चार रस्त्यांच्या कामांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहेत. निफाड, येवला, बागलाण व मालेगाव या चार तालुक्यांतील हे रस्ते असून त्यांच्या कामांसाठी केवळ चार हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पुरवणी मागण्यांमध्ये दोन राज्यमार्ग असून त्या ३४० कोटी रुपयांचा लासलगाव- पाटोदा- नगरसूल राज्य मार्गाते काँक्रिटीकरणाला मंजुरी दिली जाणार आहे. तसेच सटाणा,-ब्राह्मणगाव-लखमापूर-दाभाडी-मालेगाव या राज्यमार्गाच्या कॉंक्रिटीकरणासाठी ३६५ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे मालेगाव तालुक्यातील सौंदाणे-आघार-वडनेर या इतर जिल्हा मार्गाच्या कामासाठीही २३२ रुपये व निफाडमधील ओझर-कसबेसुकेणे-पिंपळस- कोठुरे या मार्गाच्या कॉंक्रिटीकरणासाठी २५६ कोटी रुपये मंजुरीसाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहे.