नाशिक (Nashik): राष्ट्रीय महामार्गांच्या हद्दीत तसेच महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने १० ऑगस्ट २०२६ रोजी परिपत्रक काढून राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनुसार १३ एप्रिल २०२६ रोजी रस्ते सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले होते. या निर्देशांची राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने परिपत्रक जारी केले आहे.
राजस्थानमधील फलोदी आणि तेलंगणातील रंगारेड्डी जिल्ह्यात २ आणि ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या सलग रस्ते अपघातांमध्ये ३४ जणांना प्राण गमवावे लागले होते या दुर्घटनांनंतर रस्ते सुरक्षेतील त्रुटी, महामार्गावरील अतिक्रमणे आणि पायाभूत सुविधांमधील गंभीर त्रुटींविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. त्यानुसार १३ एप्रिल २०२६ रोजीच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावरील प्रवाशांची सुरक्षितता ही संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग असल्याचे नमूद करत विविध संस्थांना कालबद्ध निर्देश दिले. कोणतीही आर्थिक किंवा प्रशासकीय अडचण मानवी जीवाच्या सुरक्षेपेक्षा मोठी ठरू शकत नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली.
या प्रकरणात न्यायालयाने महामार्गावरील अनधिकृत बांधकामांबरोबरच अवैध पार्किंग, महामार्ग गस्त, अपघातप्रवण ठिकाणांची ओळख, प्रकाशयोजना, आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधा आणि ट्रकसाठी स्वतंत्र पार्किंग सुविधांबाबतही निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय महामार्गाच्या मार्गाधिकारामध्ये नवीन धाबा, खानावळ अथवा अन्य व्यावसायिक बांधकाम उभारणे किंवा त्याचे संचालन करण्यास तत्काळ बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेली नवीन अथवा विद्यमान बांधकामे हटविण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनावर सोपवण्यात आली आहे.
या अनधिकृत बांधकामांवर संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया आणि निर्धारित कार्यपद्धतीनुसार ६० दिवसांत कारवाई करण्याचे निर्देश आहेत. यामुळे राष्ट्रीय महामार्गालगत व्यावसायिक वापरासाठी उभारण्यात येणाऱ्या नव्या बांधकामांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून परवानगी देताना अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे.
महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात कोणत्याही ठिकाणी परवाना, ना-हरकत प्रमाणपत्र किंवा व्यापार परवानगी देताना संबंधित विभाग अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आता किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे, अशा ठिकाणी यापूर्वी देण्यात आलेल्या परवान्यांचाही आढावा घेण्याचे निर्देश आहेत. हा आढावा ३० दिवसांत घेण्याची तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशात आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात टास्क फोर्स
राष्ट्रीय महामार्ग ज्या जिल्ह्यातून जातो, त्या प्रत्येक जिल्ह्यात महामार्ग सुरक्षा टास्कफोर्स स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पथकात जिल्हा प्रशासन, पोलिस, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा संबंधित जमीन मालक संस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश राहणार आहे. अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची वेळेत कार्यवाही करण्याची संयुक्त जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक अथवा पोलिस आयुक्तांवर राहणार आहे. या टास्क फोर्सच्या बैठका दर पंधरवड्याला घेऊन त्याची इतिवृत्ते नोंदविण्याचेही निर्देश आहेत.
या आदेशातील सर्वाधिक महत्त्वाचा भाग म्हणजे राष्ट्रीय महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून ४० मीटरपर्यंतच्या निवासी आणि ७५ मीटरपर्यंतच्या व्यावसायिक क्षेत्रातील भू-वापर बदलावर निर्बंध आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारांनी ६० दिवसांत अधिसूचना काढण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. याचा थेट परिणाम राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या जमिनींच्या वापरावर, नवीन व्यावसायिक आस्थापनांना मिळणाऱ्या परवानग्यांवर तसेच बांधकाम परवान्यांच्या प्रक्रियेवर होण्याची शक्यता आहे.