Nashik : गरोदर महिलेच्या मृत्यूनंतर ZPला आली जाग; आता 70 लाखांचा..

नाशिक (Nashik) : इगतपुरी तालुक्यातील गरोदर महिलेला खराब रस्त्यामुळे तीन किलोमीटर पायी चालावे लागले व दवाखान्यात जाताच त्या महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना घडल्यानंतर आदिवासी विकास, जिल्हा परिषद या विभागांना जाग आली आहे. तातडीने मंत्रालयातून जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागांना विचारणा करण्यात आली. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बांधकाम विभागाचे उपअभियंता यांनी भेट देऊन रस्त्याची पाहणी केली. आता या तीन किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी साधारण ७० लाख रुपये निधी लागणार असून त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव पाठवला जाणार असून तेथून निधी न मिळाल्यास आदिवासी विकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला जाणार असल्याचे जिल्हा परिषदेकडून सांगण्यात आले.

सध्या इगतपुरी तालुक्यात संततधार पाऊस सुरू असून तालुक्यातील जुनवणे येथील २० वर्षीय गरोदर महिलेला त्रास सुरू झाल्यानंतर मुख्य रस्त्यापर्यंत जाण्यासाठी असलेला रस्ता प्रचंड खराब झाल्यामुळे ती महिला तीन किलोमीटर पायी चालत गेली. तेथून वाहनाने माहेरी (गणेशवाडी) येथे पोहोचली. त्यानंतर त्रास वाढल्यानंतर जवळच असलेल्या वाडीवर्हे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून संदर्भ घेऊन जिल्हा रुग्णालयात दाखल झाली. मात्र, तोपर्यंत ती महिला बेशुद्ध पडली होती व उपचार सुरू होण्याआधीच मृत्यू झाला. या घटनेत खराब रस्त्यामुळे रुग्णालयात पोहोचण्यास उशीर झाल्याचे समोर आले. यामुळे पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेच्या संबंधित अधिकारी यांच्याशी याबाबत चर्चा करून रस्त्याबाबत माहिती घेतली.  संबंधित रस्ता हा ग्रामीण श्रेणीतील असून जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित आहे. त्यातच या रस्त्याचा समावेश मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या यादीत करण्यात आलेला आहे. मात्र, ग्रामसडक योजना विभागाकडे पुरेसा निधी नसल्याचे त्याचे काम होऊ शकले नाही व मुख्यमंत्री ग्रामसडक  योजनेतून रस्ता होईल, या कारणामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने नियोजन करताना त्याचा विचार केला नाही.

परिणामी हा रस्ता वर्षानुवर्षे तसाच राहिला. ना त्याची दुरुस्ती झाली ना नवीन काम झाले.  यामुळे पावसाळ्यात या रस्त्यावरून कोणतेही वाहन चालवता येत नाही. दुचाकी, चारचाकी वाहने चालवण्याचा प्रयत्न केल्यास ते गाळात रुतून बसतात, अशी परिस्थिती आहे. या गरोदर महिलेला या रस्त्यामुळे तीन किलोमीटर पायी चालण्याची वेळ आल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला व आदिवासी विकास विभागाला रस्ता बनवला पाहिजे, असे वाटू लागले आहे. दरवर्षी रस्ते कामांचे नियोजन करताना कामे सुचवणारे लोकप्रतिनिधी असो अथवा कामांचे आराखडे तयार करणारे अधिकारी प्रत्यक्ष निकड लक्षात घेण्याऐवजी ठेकेदारांनी सुचवलेल्या कामांना प्राधान्य देतात. यातून ठेकेदारांना काम करण्यास अडचणीचे असणारे असे रस्ते वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहतात. यामुळे दरवर्षी रस्त्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही दुर्लक्षित रस्ते तसेच राहतात. या रस्त्यांवर एखादी दुर्घटना घडल्यास या यंत्रणेला जाग येते व रस्ते बनवण्याचे प्रस्ताव तयार केले जात असतात. प्रत्येक प्रस्ताव मंजूर होतोच, असे नाही.

बांधकाम विभागाकडून या तीन किलोमीटरच्या रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यासाठी ७० लाख रुपयांचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवला जाणार आहे. तेथून निधी न मिळाल्यास आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी उपयोजनेतून निधी मागणी केली जाईल.
- डॉ. अर्जुन गुंडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक