नाशिक (Nashik) : सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या कामांची देयके देण्यासाठी हजार-अकराशे कोटींची गरज असताना प्रत्यक्षात राज्य सरकारकडून या आर्थिक वर्षातील सहा महिन्यांमध्ये केवळ १३४ कोटी रुपये निधी मिळाला आहे. तसेच मागील तीस वर्षांमध्ये प्रथमच दिवाळीत देयके वितरित केली नाहीत. यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कामे करीत असलेल्या ठेकेदारांना यंदाच्या दिवाळीत त्यांच्याकडे काम करीत असलेल्या असंघटित मजुरांची रोजंदारी देण्यासाठी उसणवारीने अथवा कर्जाने रक्कम घेण्याच वेळ आली आहे.
मागील दोन-तीन वर्षांपासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून केल्या जात असलेल्या कामांसाठी केवळ पाच ते दहा टकके निधीची तरतूद केली जात असल्याने ठेकेदारांना काम करूनही देयके मिळत नसल्याने ठेकेदारांमध्ये असंतोष असतानाच या दिवाळीत कामे करूनही देयकांसाठी सरकारने निधी न दिल्याने ठेकेदारांमध्ये संतापाची प्रचंड भावना आहे. सार्वजनिक बांधकामविभागाच्या नाशिक मंडळांतर्गत ५०५४-०३ व ०४ या लेखाशीर्ष अंतर्गत विविध कामांची अंदाजे एक हजार ७६ कोटींची देयके साधारणतः वर्षभरापासून प्रलंबित आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या देयकांसाठी प्रत्येक तिमाहीला निधी वितरित केला जातो. त्यानुसार या लेखाशीर्ष अंतर्गत जूनमध्ये साधारणतः ६६ कोटींचा निधी शासनाकडून प्राप्त झाला.
तसेच आदिवासी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ठेकेदारांची ६० कोटीची देयके प्रलंबित असताना केवळ सहा कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये ५०५४-०३ साठी १३६९ ५१.२० कोटी रुपये आले. तसेच ५०५४-०४ साठी १९.३० कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला. या अल्प निधीतून नाशिक कार्यालयाने प्रत्येक ठेकेदाराला निधीच्या प्रमाणानुसार पाच-दहा टक्के रक्कम दिली. य दोन तिमाहींचा विचार केल्यास आतापर्यंत केवळ १४२ कोटींची देयके देण्यात आली आहेत. आता पुढील दोन तिमाहींमध्ये याच पद्धतीने निधी दिल्यास वर्षाखेरीस नाशिक सर्कलमधील जवळपास दोन हजार कोटींची देयके प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारकडून विकासकामांची देयके वेळेवर मिळत नसल्याने जिल्ह्यातील रस्ते, पूल, इमारती बांधकाम आदी विकासकामे करणारे शासकीय मक्तेदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. दिवाळी साधारणपणे ऑक्टोबरमध्ये येत असल्याने सप्टेंबरच्या तिमाहीत देयक मिळाल्यानंतर दिवाळीपूर्वी वस्तू पुरवठादार, मजूर यांना रक्कम देणे शक्य होते.मात्र, यावर्षी दिवाळी नोव्हेंबरच्या मध्यात आली असून सरकारने दिवाळीत ठेकेदारांना देयके द्यावी लागतील, याचा विचार केला नाही. परिणामी ठेकेदारांना मजूर, डांबर, सिमेंट, लोखंड, माती, मुरूम, वाळू, खडी, दगड व इतर व्यावसायिकांची देणी देण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत. यामुळे ठेकेदारांना कर्ज घेऊन देणी देण्याची वेळ आली आहे. काम करूनही देयके मिळत नसल्याने ठेकेदारांचे अर्थचक्र थांबले आहे.
एकीकडे सरकार खासदार, आमदारांना खुश ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या निधीतून विकासकामे मंजूर करते. त्यासाठी निधीची तरतूद केली नाही. यामुळे काम पूर्ण होऊनही देयके मिळत नाहीत. ठेकेदारांनी उधार-उसणवारी करून पूर्ण केलेल्या कामांचे श्रेय लोकप्रतिनिधी घेतात,पण या ठेकेदारांना देयके दिली जात नसल्याच्या प्रश्नाबाबत ते चकार शब्दही काढत नसल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. अशीच परिस्थिती संपूर्ण राज्यात आहेत. राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे १४ ते १५ हजार कोटींची देयके प्रलंबित असताना मागील जूनमध्ये केवळ १२९१ कोटी रुपये मंजूर केले होते. तसेच दुसर्या तिमाहीमध्ये १९३५ कोयी रुपये वितरति केले होते. हे प्रमाण एकूण निधीच्या केवळ २० टक्के आहे. शासकीय मक्तेदार, सुशिक्षित बेरोजगार, मजूर संस्थाचालकांकडे पुरवठादारांकडून तगादा सुरू असल्याने त्यांना नैराश्य आले आहे. यामुळेच दोन महिन्यांपूर्वी राज्यभरातील ठेकेदारांनी आंदोलन केले होत. मात्र, त्यानंतरही काहीही बदल झाला नसल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.