नाशिक (Nashik): जिल्हा परिषदेच्या जलयुक्त शिवार २.० योजनेतील बंधा-यांच्या कामांचे कार्यारंभ आदेशही अद्याप प्रलंबित असून आता विधान परिषदेची आदर्श निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे ही कामे आणखी महिनाभर लांबली आहेत.
त्यातच जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाने या योजनेतील नालेबांध, मजगी, दगडी बंधारे दुरुस्ती, सलग समतल चर, भात खाचरे दुरुस्ती आदी कामांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेची १० कोटींची टेंडर आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडले आहेत. यामुळे यापूर्वी प्रशासकीय दिरंगाईमुळे ऱखडलेली जलयुक्त शिवार योजनेतील कामे आता आदर्श निवडणूक आचारसंहितेमुळे रखडली आहेत.
मृद व जलसंधारण विभागाने २०२५-२६ या वर्षात नाशिक जिल्ह्याला ६५ कोटी रुपयांचा नितयव्यय कळवला होता. त्यानुसार नाशिक जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला १५.९५ कोटींचा निधी देण्यात आला होता. त्या निधीतून नाशिकच्या जिल्हाधिकारी यांनी ५८ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या होत्या. त्या कामांची टेंडर प्रक्रिया ऑक्टोबरमध्ये राबवण्यात आली. मात्र, अद्यापही ती प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.
त्या कामांचे टेंडर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये दुस-यांदा राबवल्यानंतर एप्रिलमध्ये टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होऊन कार्यारंभ आदेश देण्यास सुरुवात झाली. ठेकेदारांनी १७ ते ३० टक्क्यांपर्यंत कमी दराने टेंडर भरले असून त्यांना कार्यारंभ आदेश देण्यापूर्वी त्यांच्याकडून दरविश्लेषण व दहा टक्क्यांपेक्षा कमी दराची रक्कम धनाकर्षाच्या स्वरुपात जमा करण्यास सांगितले आहे. मात्र, आतापर्यंत केवळ काही मोजक्या ठेकेदारांनीच त्याची पूर्तता केल्याने त्यांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत.
उर्वरित ठेकेदारांकडून धनाकर्ष जमा करण्याचे काम सुरू असतानाच विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. याच ५८ पैकी बागलाण तालुक्यातील ११ कामांचे फेरटेंडर करण्याची मागणी तेथील आमदार दिलीप बोरसे यांनी केली होती. त्यानुसार त्या कामांचे फेरटेंडर करण्याची प्रक्रियाही या आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडली आहे.
दरम्यान राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या अव्वर सचिवांनी नाशिकचे जिल्हाधिकारी यांना कळवल्यानुसार त्यांनी जलयुक्त शिवार २.० मधील नाशिक जिल्ह्यातील सिमेंट बंधारा दुरुस्ती, कोपरगाव पद्धतीचे बंधारे दुरुस्ती, पाझर तलाव दुरुस्ती, सलग समतल चर, नालाबांध, मातीबांध, वनतळे दुरुस्ती, दगडी बांध, भात खाचरे दुरुस्ती, मजगी, दगडी बांधकाम आदी प्रकारच्या ९२ कामांना १० कोटींची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
ही कामे प्रामुख्याने येवला, नांदगाव कळवण, सुरगाणा, बागलाण, चांदवड, इगतपुरी, दिंडोरी व त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील आहेत. जिल्हाधिकारी यांनी या १४ मे रोजी या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर जलसंधारण विभागाने १० लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांचे ई टेंडर व त्यापेक्षा कमी रकमेच्या कामांचे बी-१ टेंडर राबवण्याची प्रक्रिया सुरू केली असतानाच आता ही सर्व कामे आचारसंहितेच्या कात्रित अडकली आहेत.
एका बाजूला मृद व जलसंधारण विभागाकडून या कामांचा सातत्याने आढावा घेतला जात असून त्यात नाशिक जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाच्या प्रशासकीय दिरंगाईचा मुद्दा सातत्याने समोर येत आहे. त्यातच या विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच घेताना रंगेहात पकडले. यामुळे त्यांचे निलंबन करण्यात आले. त्यांचा कार्यभार आता सहायक कार्यकारी अभियंता रघुनाथ गवळी यांच्याकडे देण्यात आला आहे.
त्यांनी चुकीच्या कार्यशैलीला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला असला तरी या विभागातील ठेकेदार १० टक्क्यांपेक्षा कमी दराने भरलेल्या टेंडरच्या फरकाची रक्कम जमा करण्यास उशीर करीत असल्याने जलयुक्त शिवार २.० योजनेतील कामांचे कार्यारंभ आदेश रखडले आहेत. ते आता आचारसंहितेत सापडल्याने आता ही कामे पुढील वर्षीच सुरू होऊ शकणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.