Nashik ZP : टेंडर क्लब करण्याचा निर्णय जलसंधारण विभागाकडून मागे
नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाने प्रस्तावित केलेल्या मालेगाव तालुक्यातील पाच सिमेंट बंधाऱ्यांच्या कामाचे क्लब टेंडर करण्याचा निर्णय अखेरीस मागे घेतला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या लेखा व वित्त विभागाने या टेंडर मंजुरी फाईलीवर क्लब टेंडर राबवण्याची बाब नियमबाहय असल्याचे सांगत विभागाकडे परत पाठवली. यामुळे आता प्रत्येक कामाचे स्वतंत्र टेंडर राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. लेखा व वित्त विभागाने घेतलेल्या आक्षेपांची पूर्तता करण्यात महिना -दोन महिने जातील. त्यानंतर निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने क्लब टेंडरचा निर्णय रद्द केल्याचे विभागातर्फ सांगण्यात आले. ‘टेंडरनामा’ने ही अनियमितता उघडकीस आणली होती.
जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला २७०२ या लेखाशीर्षाखाली जिल्हा नियोजन समितीला कळवलेल्या नियतव्ययानुसार मालेगाव तालुक्यातील २ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या सिमेंट बंधाऱ्यांच्या नऊ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. ही सर्व कामे दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची असल्याने त्यांचे ई टेंडर राबवले जाणार आहे. दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने ऑक्टोबरमध्ये मूलभूत सुविधांच्या २५१५ या लेखाशीर्षाखाली सिन्नर तालुक्यातील आठ कोटींच्या २० कामांचे टेंडर क्लब करून त्याच अंमलबजावणी केली. ग्रामविकास विभागाने कोणत्याही कामांचे टेंडर क्लब करू नये, असे स्पष्ट केले असताना बांधकाम विभागाचे टेंडर क्लब करण्याची अनियमितता केलेली बघून एका ठेकेदाराच्या डोक्यात जलसंधारण विभागाचे टेंडर क्लब करण्याचा विचार आला. त्यांनी त्या विभागाला यातील ‘फायदे’ लक्षात आणून दिले. यामुळे जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी पाच कामांचे एकच टेंडर राबवण्याचा निर्णय घेत त्याची फाईल मंजुरीसाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठवली.
टेंडरबाबतची कोणतीही फाईल विभागाकडून प्रथम लेखा व वित्त विभागात पाठवणे बंधनकारक असताना त्यांनी थेट अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कार्यालयात पाठवल्याने त्यांनी वित्त विभागातून फाईल येऊ द्यावी, असा शेरा मारत ती फाईल परत पाठवली. त्यानंतर जलसंधारण विभागाने ती फाईल वित्त विभागाकडे पाठवली. वित्त विभागाने जिल्हा परिषद ग्रामविकास विभागाच्या अंतर्गत येत असल्याने या कामांचे क्लब टेंडर राबवता येणार नाही, असे स्पष्ट करतानाच या कामांचा स्वतंत्रपणे प्रशासकीय मान्यता दिली आहे व प्रत्येक कामाला स्वतंत्रपणे तांत्रिक मान्यता दिली आहे. या पाच कामांचे क्लब टेंडर करताना या कामांचा एकत्रिक तांत्रिक मान्यता घ्यावी लागेल. तसेच या कामांची एकत्रित किंमत एक कोटींपेक्षा अधिक होत असल्याने त्यांना स्थानिक पातळीवर तांत्रिक मान्यता घेता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले. वित्त विभागाचे आक्षेप बघून जिल्हा जलसंधारण विभागाने क्लब टेंडर करण्याचा आपला हट्ट सोडून दिला आहे. आता या कामांचे लवकरच स्वतंत्र टेंडर राबवले जाणार असल्याचे या विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.