Nashik : घंटागाडी चौकशी अहवाल अखेर अडीच महिन्यांनी झाला सादर

नाशिक (Nashik) : पंचवटी सातपूर विभागातील घाबतगाड्यांबाबत झालेल्या तक्रारींवरून विभागीय आयुक्तांच्या नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीने अखेर अडीच महिन्यांनंतर महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्याकडे अहवाल सादर केला आहे. 

विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनीनाशिक महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त म्हणून मार्चमध्ये पदभार घेतला होता. त्यावेळी नाशिक शहरात ठेकेदारांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या घंटागाडीबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यात सातपूर व पंचवटी भागातून मोठ्या प्रमाणात तक्रारींचा समावेश आहे. या भागात अनियमित घंटागाडी येणे, नियोजित मार्गावर घंटागाडी न धावणे, घंटागाडीवर जीपीएस न बसविणे, कचरा विलगीकरण न होणे, पंचवटी व सातपूर विभागात अडीच टन घंटागाडीऐवजी सहाशे किलो क्षमतेच्या घंटागाड्या चालवणे आदी तक्रारींचा समावेश आहे. घंटागाडी ठेका टेंडरनुसार अडीच टन क्षमतेची गाडी नसेल तर दररोज दहा हजार रुपये दंड करण्याची अट आहे. तसेच जीपीएस नसेल तर दररोज एक हजार रुपये दंड ठेकेदारांकडून वसूल करण्याचेही करारात नमूद आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून नियमांचे उल्लंघन होत असतानादेखील दुर्लक्ष केले जात आहे. त्याचबरोबर काही महिन्यांपूर्वी सातपूर व पंचवटी विभागातील घंटागाडी ठेकेदारासंदर्भात अनेक तक्रारी आल्यानंतर दहा कोटी रुपयांचे देयके रोखून धरण्यात आली होती. ती देयके तातडीने अदा करण्यात आली. तक्रारींचा अनुषंगाने आयुक्त गमे यांनीघंटागाडीच्या कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी वित्त व लेखा अधिकारी नरेंद्र महाजन, यांत्रिकी विभागाचे अधीक्षक अभियंता उदय धर्माधिकारी, कार्यकारी अभियंता बाजीराव माळी वघनकचरा व्यवस्थापन संचालक डॉ.कल्पना कुटे या अधिकाऱ्यांची समिती गठित केली. या समितीने आठ दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

समिती नियुक्त झाल्यानंतर विविध कारणांमुळे चौकशी लांबवण्यात आली. सुरवातीला संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सांगण्यात येत होते. त्यामुळे ठेकेदाराला पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप केला जात होता. यामुळे विभागीय आयुक्तांनी पुन्हा एकदा स्मरण पत्र देऊन चौकशी करण्यास सांगितले. दरम्यान महापालिका।प्रशासनाने चौकशीपेक्षा आपत्ती व्यवस्थापन महत्वाचे असल्याची भूमिका घेतली. मात्र, सर्व बहाणे संपल्यानंतर चौकशी सुरू झाली व अडीच महिन्यांनंतर चौकशी अहवाल आयुक्तांना सादर करण्यात आला आहे. चौकशीसाठी अडीच महिने घेणारी महापालिका आता या अहवालानुसार कारवाई कधी करणार, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.