'स्थगिती'चा फटका; आदिवासी विकासची 500 कोटीची कामे रद्द होणार? कारण

नाशिक (Nashik) : आदिवासी विकास विभागांतर्गत आदिवासी भागातील रस्त्यांसाठी राज्यातील आदिवासी क्षेत्र अधिक असलेल्या जिल्हा जिल्हा परिषदांना पुनर्नियोजनातून 2410 कामांना 500 कोटी रुपये निधी वितरित केला होता. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर या निधीवर लावण्यात आलेली स्थगिती उठवली नसून, आता ही कामे रद्द करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या 71 कोटींच्या निधीतील 354 कामे रद्द होणार असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान हा निधी खर्च करण्यास केवळ तीन महिने कालावधी उरला असून, त्यात दीड महिना आचारसंहिता असल्याने हा निधी अखर्चित राहून परत जाण्याची शक्यता अधिक आहे.

आदिवासी विकास विभागाचा शिल्लक निधी कोरोनामुळे आरोग्य विभागाकडे वर्ग केला जात होता. मात्र, मार्च 2022 मध्ये कोरोनाची लाट ओसरल्याने शासनाने हा निधी आदिवासी भागातील आमदारांच्या पत्रानुसार मंजूर केला होता. यात आदिवासी क्षेत्रातील नंदुरबार, धुळे, पालघर, नाशिक, ठाणे, रायगड, पुणे, गडचिरोली, गोंदिया, यवतमाळ, नागपूर, नांदेड जिल्ह्यांतील दोन हजार 410 कामांसाठी 499.99 कोटींचा निधी मंजूर केला होता. यात नाशिक जिल्ह्यासाठी एकूण 354 कामांसाठी 242.95 कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाने नाशिक जिल्हा परिषद प्रशासनाला पत्र देत, आदिवासी उपयोजनेंतर्गत रस्ते व पुलांच्या दुरुस्ती, सुधारणेच्या कामांसाठी प्रस्ताव मागवले. त्यानुसार, जिल्हा परिषदेत ठेकेदारांनी एकत्र येत रस्त्यांची कामे निश्चित करत बांधकाम विभागाला प्रस्ताव तयार करून दिले. बांधकाम विभागाने या प्रस्तावाना तातडीने प्रशासकीय मान्यता देत ते जिल्हा नियोजन समितीला पाठवले.   या मंजूर 142 कोटींच्या निधीपैकी 71.47 कोटींचा निधी 31 मार्चलाच शासनाने वर्गदेखील केला होता.

आचार संहितेने बदलले गणित

नाशिक जिल्ह्याला मिळालेल्या निधीतून प्रामुख्याने कळवण, सुराणा, दिंडोरी, पेठ, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, बागलाण तालुक्यांतील रस्ते दुरुस्ती, रस्ते बांधणी आदी कामांचा समावेश होता. मात्र नवीन सरकार आल्यानंतर महाविकास आघाडीने केलेल्या सर्व निधी नियोजनाला स्थगिती देण्यात आली. यात या निधीलादेखील स्थगित देण्यात आलेली होती. परंतु आता ही सर्व कामे  रद्द केली असल्याचे बोलले जात आहे. 

आधीची कामे रद्द करून नवीन कामांना मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास विभागाकडून सांगितले जात होते. मात्र, सध्या नाशिक जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहिता सुरू असून नवीन कामांचे नियोजन 6 फेब्रुवारीपर्यंत करता येणार नाही. त्यातच निधी खर्चाची मुदत 31 मार्च 2023 पर्यंत असून फेब्रुवारीत नियोजन केले तरीही या आर्थिक वर्षात निधी खर्च होणे अशक्य आहे. यामुळे हा निधी परत जाण्याची शक्यता अधिक आहे.