ग्रामपंचायतींचे ऑनलाईन कामकज ठप्प; 'या' मागणीसाठी सीएससीचे कंत्राटी कर्मचारी संपावर

नाशिक (Nashik) : राज्यातील ग्रामपंचायतींमधील डाटा एंट्री व ऑनलाईन कामकाज करण्यासाठी सीएससी या खासगी कंपनीचे संगणक परिचालक हे कंत्राटी कर्मचारी ग्रामपंचाय कर्मचारी दर्जा मिळावा, यासाठी संपावर गेले आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील ऑनलाईन स्वरुपाच्या कामांना ब्रेक लागला असून ग्रामपंचायतींचाही ऑनलाईन कारभार ठप्प झाला आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर नागरिकांना विविध योजना ऑनलाईन पद्धतीने देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. यामुळे ग्रामपंचायत पातळीवर संगणक परिचालक पदाची निर्मिती करून सध्याच्या संगणक परिचालकांना कायमस्वरुपी कर्मचारी म्हणून सामावून घेण्याची या संगणक परिचालकांची मागणी आहे.

राज्यात जवळपास २१ हजार संगणक परिचालक ग्रामपंचायत कार्यालयांमधून ग्रामपंचायती व सामान्य नागरिकांना ऑनलाईन सेवा देण्याचे काम करतात. सध्या राज्य सरकार ग्रामपंचायतींना ऑनलाईन सेवा देण्याचे काम सीएससी या कंपनीच्या माध्यमातून करीत आहे. या कंपनीने प्रत्येक गावोगावी संगणक परिचालकांची नियुक्ती केली असून त्यांना दरमहा ६९३० रुपये मानधन दिले जाते. त्यात या कंपनीकडून वेळेवर मानधन मिळत नसल्याच्याही या संगणक परिचालकांच्या तक्रारी आहेत. दरम्यान ग्रामपंचायतींचे ऑनलाईन कामे करूनही करूनही केवल ६९३० रुपये हे अत्यंत तुटपुंजे मानधन मिळते.राज्य सरकारने आता ग्रामपंचायतींचा कारभार पूर्णपणे ऑनलाईन करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला असून ई ग्रामस्वराज्य पोर्टलनंतर आता मेरी पंचायत हे नवीन ॲप सुरू केले आहे. या परिस्थितीत ग्रामपंचायतीमध्ये ऑनलाईन काम करणे व डाटा एंट्रीचे काम करण्यासाठी कायमस्वरुपी कर्मचारी आवश्यक झाले आहे. यामुळे सरकारने विद्यमान संगणक परिचालकांना कर्मचारी दर्जा देऊन त्यांना किमान वेतन मिळावे अशी प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील सर्व संगणक परिचालक संपावर गेले आहेत.

ग्रामविकास विभागाने स्थापन केलेल्या समितीने संगणक परिचालकांची पदनिर्मिती करण्याची शिफारस केलेली आहे. किमान वेतन देण्यास ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखालील ११ जानेवारी २०२३ च्या बैठकीत मान्यता दिलेली आहे. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद व विभागीय आयुक्त यांच्याकडून याबाबत अभिप्राय मागवले. मात्र, एकाही जिल्हा परिषदेने अथवा विभागाी आयुक्त कार्यालयाने यााबाबत अभिप्राय कळवले नाही. यामुळे ग्रामविकास विभागाने मान्यता देऊनही तो प्रस्ताव अद्याप वित्त विभागाकडे गेलेला नाही. यामुळे  संगणक परिचालक संघटनेने संप पुकारून त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधले आहे. ग्रामपंचायतस्तरावर काम करणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढले आहे; पण संगणक परिचालकांचा विचार केलेला नाही. शासनाच्या विविध योजना व उद्दिष्टांसाठी परिचालकांकडून कामे करून घेतली जातात. मात्र, मागण्यांचा विचार केला जात नाही. यामुळे मागण्या पूर्ण होईपर्यंत कामबंद आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचा इशारा दिला आहे.