नाशिक (Nashik): नाशिक जिल्हा नियोजन समितीची (DPC) बैठक तब्बल दोन वर्षांनंतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गिरीश महाजन यांची नाशिकचे पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती झाल्याने आता जिल्हा वार्षिक योजनेतील ₹965 कोटींच्या नियतव्ययाचे नियोजन करण्यासाठी समितीची बैठक होऊ शकणार आहे. या निधीचे नियोजन करण्यासाठी 31 ऑगस्टची अंतिम मुदत आहे.
कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनाच नाशिकचे पालकमंत्री म्हणून जाहीर केल्यामुळे नाशिक जिल्हा नियोजन समितीची बैठक दोन वर्षांनी होण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला सर्वसाधारण योजनांसाठी ९६५ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर झाला असून या निधीचे नियोजन करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट ही शेवटची मुदत आहे. यामुळे यापूर्वीच नियतव्यय कळवलेल्या विभागांचे नियोजन झाल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होऊ शकणार आहे.
जिल्हा विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आराखड्यातील कामांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी महत्वाचा असतो. हा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्था व प्रादेशिक कार्यालयांना दिला जातो. या निधीचे नियोजन करण्याचे अधिकार जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्र्यांना असतात. जिल्हाधिकारी या समितीचे सदस्य सचिव असतात.
नाशिकला २०२४ च्या विधानसभा निवडणुका झाल्यापासून पालकमंत्री नसल्याने नाशिक जिल्हा नियोजन समितीची यापूर्वीची शेवटची सभा सप्टेंबर २०२४ मध्ये झाली होती. त्यानंतर जवळपास दोन वर्षे जिल्हा नियोजन समितीचे कामकाज विभागीय आयुक्तांच्या मान्यतेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सुरू होते.
यावर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीला सर्वसाधारण योजनांसाठी ९६५ कोटींचा नियतव्यय कळवण्यात आला असून त्याचे नियोजन ३१ ऑगस्टपर्यंत करणे बंधनकारक आहे. यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांना या निधीचे नियोजन करताना जिल्ह्यातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील किती रकमेची कामे मंजूर करायची, याच्या तोंडू सूचना दिल्या होत्या. तसेच या कामांना १५ ऑगस्टपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्यच्याही सूचना होत्या.
त्यानुसार संबंधित विभागांकडून कामांचे नियोजन सुरू असताना राज्य सरकारने पालकमंत्रीपदी गिरीश महाजन यांच्या नावाची घोषणा केली आहे. यामुळे आता या निधी नियोजनाची जबाबदारी पालकमंत्री यांच्यावर आली असून आधी नियतव्यय कळवलेल्या व आतापर्यंत प्रशासकीय मान्यता न दिलेल्या कामांबाबत पालकमंत्री काय निर्णय घेतात, याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
नियोजनासाठी आता थोडेच दिवस शिल्लक असून निधीतील बहुतांश नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे या निधी नियोजनाला मान्यता देण्यापलिकडे नवीन पालकमंत्र्यांना फारसा वाव नसल्याचेही बोलले जात आहे. पालकमंत्रिपदाचा तिढा सुटल्याने जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे निधीचे नियोजन, मतदारसंघनिहाय विकासकामे आणि विविध प्रलंबित प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधींना थेट चर्चा करता येणार आहे.
पाणी आरक्षणाचीही बैठक होणार
दरवर्षी जिल्ह्यातील धरणांमधील १५ ऑक्टोबरच्या साठ्यानुसार सिंचन व बिगर सिंचन पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होत असते. मागील दोन वर्षांपासून पालकमंत्र्यांशिवाय जिल्ह्यातील धरणांचे पाणी आरक्षण निश्चित करण्यात आले होते. आता पालकमंत्री आल्यामुळे यंदा ही बैठक होऊ शकणार आहे.
Key Points
नाशिक DPCची बैठक जवळपास दोन वर्षांनी होण्याचा मार्ग मोकळा.
जिल्हा वार्षिक योजनेत सर्वसाधारण योजनांसाठी ₹965 कोटींचा नियतव्यय.
निधी नियोजनाची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट.
गिरीश महाजन नाशिकचे पालकमंत्री झाल्याने समितीला अध्यक्ष मिळाला.
मतदारसंघनिहाय विकासकामांच्या नियोजनावर निर्णय अपेक्षित.
पाणी आरक्षणाची बैठकही आता होऊ शकणार.