मुंबई : जालना–नांदेड समृद्धी महामार्गासाठी जालना आणि घनसावंगी तालुक्यांतील प्रलंबित ११२ हेक्टर जमिनींच्या वर्गवारी व मोबदल्याचा प्रश्न दोन महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. संबंधित शेतकऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अर्ज केल्यानंतर जमिनीची प्रत्यक्ष स्थिती आणि उपलब्ध अभिलेखांची छाननी केली जाणार आहे. वर्गवारीत बदल मंजूर झाल्यास जमीन तातडीने संपादित करून सुधारित दरानुसार मोबदला देण्याच्या सूचना एमएसआरडीसीला करण्यात आल्या आहेत.
जालना नांदेड समृद्धी महामार्गावरील जालना आणि घनसावंगी मधील ११२ हेक्टर क्षेत्रातील जमिनीच्या मोबदल्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी या शेतकऱ्यांना विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. तसेच शेतकऱ्यांच्या या जमिनीचा नव्याने वर्गवारी निश्चित करून हा प्रश्न वेगाने आणि कायमचा मार्गी काढावा असे निर्देश शिंदे यांनी या बैठकीत दिले आहेत.
जालना नांदेड समृद्धी महामार्गावरील प्रलंबित असलेला जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे विशेष बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला आमदार अर्जुन खोतकर, आमदार हिकमत उढाण, जालन्याच्या जिल्हाधिकारी अशीमा मित्तल, विभागीय आयुक्त जी श्रीकांत, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड, स्थानिक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी जालना समृद्धी महामार्गावरील बहुतांश जमीन अधिकग्रहण पूर्ण झाले असले तरीही जालना जिल्ह्यातील ११२ हेक्टर जमिनीवरील अधिग्रहण अद्याप बाकी आहे. या जमिनीची २०२४ साली बागायती, हंगामी बागायती ऐवजी कोरडवाहू अशी नोंदणी झाल्याने येथील शेतकऱ्यांनी या महामार्गाला जमीन द्यायला नकार दिला होता, या ठिकाणी विहिरी, जलवाहिन्या असल्याने आपल्या जमिनींना किमान हंगामी कोरडवाहू अशी मान्यता मिळावी अशी मागणी त्यांनी केली होती.
जमिनीची वर्गवारी एकदा निश्चित झाल्यानंतर ती पुन्हा निश्चित करता येत नाही तसेच याबाबत उच्च न्यायालयात दखल करण्यात आलेल्या प्रकरणाच्या हवाल्याने आधीची वर्गवारी रद्द ठरवून नव्याने वर्गवारी करण्याची मागणी स्थानिक शेतकऱ्यांनी केली होती. मात्र याबाबत कायद्याने विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागावी लागत असल्याने तातडीने त्यासाठी अर्ज करावे आणि विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणाची छाननी करून दोन महिन्यात हे बदल करून द्यावे असे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी बैठकीत दिले. तसेच एकदा हे बदल झाल्यावर तातडीने जमीन अधिग्रहण करून वाढीव दरानुसार शेतकऱ्यांना पैसे अदा करावे असेही शिंदे यांनी एमएसआरडीसीला दिले.
यासोबतच जालना जिल्ह्यातील समृद्धी महामार्गाच्या सीमांकनात साखर कारखान्याची जागा येत असल्याने हे सीमांकन रद्द करून कारखाना वाचवावा यासाठी वारंवार आंदोलने करण्यात आली होती. या आंदोलनांची दखल घेऊन शेतकऱ्याची मागणी मान्य करून या साखर कारखान्याची जागा वगळून पर्यायी मार्गाचा विचार करावा असेही या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
यासोबतच जालना शहराला लागून असलेल्या गावाला देण्यात आलेल्या कमी दराचा प्रश्नही विभागीय आयुक्त जी श्रीकांत यांनी सोडवावा आणि नवीन दरानुसार हे अधिग्रहण पूर्ण करावे असेही निर्देश शिंदे यांनी या बैठकीत दिले.