काँग्रेसच्या दोन आमदारांचा टक्केवारीचा वाद प्रदेशाध्यक्षांकडे; 35 कोटींच्या निधीसाठी घेतले...

नाशिक (Nashik) : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आदिवासी विकास विभागाकडून रस्त्यांच्या ३५ कोटींच्या कामांसाठी आमदाराने तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्र्याला दिलेले १.६४ कोटी रुपयांचा वाद चव्हाट्यावर आला आहे. याबाबत नाशिकच्या इगतपुरीचे आमदार हिरामण खोसकर यांनी थेट काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले व ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे तत्कालीन मंत्री पाडवी यांच्याविरोधात तक्रार दिली आहे. या प्रकरणामुळे आपल्या मतदारसंघात विकासकामांना निधी मंजूर करण्यासाठी आमदारांनाही मंत्र्यांना जवळपास पाच टक्के रक्कम द्यावी लागत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे केवळ लोकप्रतिनिधी व ठेकेदार यांच्यापुरतीच मर्यादित न राहता आमदार व मंत्र्यांमध्येही टक्केवारीची लागण झाल्याचे दिसत आहे.

राज्यात २०१९ ते २०२२ या काळात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना काँग्रेसचे के. सी. पाडवी आदिवासी विकासमंत्री होते. त्यावेळी काँग्रेसचे इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हिरामण खोसकर यांनी तत्कालीन मंत्री के. सी. पाडवी यांच्याकडे आदिवासी भागातील रस्ते कामे मंजूर करण्यासाठी ३५ कोटी रुपयांचे पत्र दिले. त्या कामांच्या बदल्यात आमदार खोसकर यांनी तत्कालीन मंत्री व आमदार के. सी पाडव यांना एक कोटी ६४ लाख रुपये दिले होते, असा आमदार खोसकर यांचा दावा आहे. दरम्यान ही ३५ कोटींची कामे मंजूर केल्यानंतर पुढे तीन महिन्यांतच महाविकास आघाडी सरकार पडले व नवीन विद्यमान सरकारने या कामांना स्थगिती दिली. यामुळे आमदार खोसकर यांनी माजी मंत्री झालेल्या आमदार पाडवी यांच्याकडे एक कोटी ६४ लाख रुपयांची रक्कम परत मागितली. आमदार पाडवी यांनी ती रक्कम दिली नाही. मात्र, खूप तगादा लावल्यानंतर पाडवी यांनी ३० लाख रुपये परत केले असून त्यांच्याकडे अद्याप १ कोटी ३९ लाख रुपये बाकी असल्याचे आमदार खोसकर यांचे म्हणणे आहे. उर्वरित रककम परत घेण्यासाठी आमदार खोसकर यांना अनेक चकरा माराव्या लागूनही दाद दिली जात नसल्याने अखेर त्यांनी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले व बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे तक्रार केली आहे.

राजकारण की टक्केवारीचा धंदा ?
सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले, तरी मंत्र्यांकडून कामे मिळवण्याच्या बदल्यात स्वपक्षाच्या आमदारांनाही टक्केवारी द्यावी लागत असल्याचे या प्रकरणातून  अधिकृतरित्या समोर आले आहे. त्यानंतर लोकप्रतिनिधी ही कामे ठेकेदारांना देण्यासाठी त्यांच्याकडून अधिक दराने टक्केवारी वसुली करीत असतात, तर अनेक लोकप्रतिनिधी ठेकेदारांबरोबर ठेकेदारीचाही व्यवसाय करीत असल्याच्या चर्चा आहेत. त्या चर्चांना या प्रकरणामुळे दुजोरा मिळाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. यामुळे राजकारण हा केवळ टक्केवारीचा व्यवसाय झाला असल्याचे दिसत आहे. याशिवाय बांधकाम विभागाचे अधिकारी, शाखा अभियंतेही टेंडर मंजूर करणे, कामाचे मोजमाप करणे, कामांची तपासणी करणे, देयक तयार करणे व देयक मंजूर करणे यापोटी वेगवेगळ्या दराने टक्केवारी वसूल करीत असतात. या सर्व टक्केवारीच्या नादात कामाच्या दर्जावर विपरित परिणाम होत असल्याचे दिसत आहे.