Nashik : जिल्हा परिषदेच्या ‘जलजीवन’ ॲपची केंद्र सरकारकडून दखल

नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया अभियानांतर्गत प्रशासनामध्ये डिजिटल व ऑनलाईन प्रक्रियेचा वापर करण्याबाबत सरकारी कार्यालयांनी राबवलेल्या उपक्रमांना दरवर्षी गौरवले जाते. नाशिक जिल्हा परिषदेने जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांवर संनियंत्र ठेवण्यासाठी तयार केलेल्या जेजेएमडब्लूएम ॲपची यासाठी नामांकन झाले असून असून पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये या प्रकल्पाचा समावेश झाला असून केंद्रस्तरीय समितीचे प्रत्यक्ष पाहणी करून या ॲपबाबत माहिती घेतली आहे.

जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून सध्या १४१० कोटींच्या १२२२ पाणी पुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. ही कामे पंधरा तालुक्यांमध्ये ग्रामीण व दुर्गम भागात सुरू असून ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील अनेक शाखा अभियंता, उपअभियंता व कार्यकारी अभियंता यांचीही पदे रिक्त आहेत. या विभागाच्या कार्यकारी अभियंता पद रिक्त असल्याने बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला आहे. मुळात ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला मंजूर असलेल्या पदांची विचार करता या विभागाची वर्षाला केवळ ७० कोटींची कामे करण्याची क्षमता असताना  या विभागाकडे दोन वर्षांमध्ये १४१० कोटींच्या निधीतील पाणी पुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. क्षमतेपेक्षा जवळपास २० पटींनी अधिक असलेल्या कामांवर नियंत्रण ठेवणे अपुऱ्या मनुष्यबळाच्या आधारावर शक्य नसल्याने जलजीवन मिशनमधील योजनांच्या दर्जाबाबत कायम शंका उपस्थित होत आहे. या योजनांचा आराखडा, अंदाजपत्रक तयार करताना उघड झालेल्या असंख्या त्रुटींमधून ही बाब समोर आली होती. यामुळे प्रत्यक्ष कामाच्या दर्जावर कोण नियंत्रण ठेवणार हा प्रश्न होताच. यासाठी सरकारने टाटा कन्सलटन्सी इंजिनियर्स या त्रयस्थ संस्थेची नेमणूक करून त्यांच्याकडून प्रत्येक कामाची चार टप्प्यांत तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या सर्व गोष्टी ठीक असल्या तरी मुख्यालयात एखाद्या कामाच देयक आल्यानंतर ते काम प्रत्यक्ष झाले आहे का, याची खातरजमा कशी होणार, असा प्रश्न होताच. विभागप्रमुखांना प्रत्येक कामावर जाणे शक्य नसल्यामुळे यंत्रणा व त्रयस्थ संस्था यांच्यावर विश्वास ठेवणे हाच मार्ग होता. यावर तोडगा म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकार अशिमा मित्तल यांनी या कामांबाबतची सद्यस्थिती कार्यालयात बसून बघता यावी, यासाठी एक ॲप विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने जेजेएम वर्क मॉनिटरिंग हे ॲप विकसित केले आहे. या ॲपमध्ये पाणी पुरवठा योजनेच्या प्रत्येक कामाचे छायाचित्र, व्हिडिओ अपलोड करणे बंधनकारक आहे. तसेच या पाणी पुरवठा योजनांसाठी वापरलेल्या वस्तू, त्यांचा दर्जा यांचेही छायाचित्र, व्हिडिओ अपलोड करणे, शाखा अभियंता, उपअभियंता यांनीही प्रत्येक कामाला भेटी दिल्यानंतर त्या त्या कामाची, वस्तुची तपासणी केल्याचे व्हिडिओ, छायाचित्र अपलोड करणे बंधनकारक केले आहे. आणखी विशेष म्हणजे हे सर्व छायाचित्र सिम्निक पद्धतीने म्हणजे अक्षांश, रेखांशासह अपलोड केले जात असल्याने एकाच कामाचे छायाचित्र इतर ठिकाणी वापरता येणार नाही, याचीही काळजी घेण्यात आली आहे. कोणत्याही कामाचे देयक तयार होऊन ते मंजुरीसाठी कार्यकारी अभियंता, प्रकल्प संचालक, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे आल्यानंतर त्यांनी त्या कामाची वस्तुस्थिती त्या ॲपवर बघणे बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्या ॲपवर त्या कामांचे विविध टप्प्यांवर छायाचित्र, व्हिडिओ अपलोड असतील, तरच देयकाच्या फायलीला मंजुरी द्यावी, असा दंडक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सर्वांना दिला आहे. यामुळे संबंधित अधिकार्यांना कार्यालयात बसूनच त्या त्या कामाबाबतचे व्हिडिओ व छायाचित्राच्या माध्यामतून त्या कामाची सद्यस्थिती बघता येते. यामुळे प्रत्यक्ष कामाची स्थितीही त्यांच्या नजरेसमोर येत असते.

या ॲपमुळे क्षेत्रीयस्तरावरील अधिकारी व ठेकेदार यांच्या मिलिभगत होऊन न केलेल्या कामांची देयके काढून घेण्याच्या पद्धतीला आळा बसला आहे. तसेच वरिष्ठ अधिकार्यांना कामाबाबत काही शंका आल्यास ते प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी जाऊन पाहणी करीत असतात. या ॲपमुळे जलजीवन मिशनच्या पाणी पुरवठा योजनांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होत असल्याने जिल्हा परिषदेने केंद्र सरकारच्या डिजिटल मिडीयाचा प्रशासनातील वापर या अंतर्गत योजनेसाठी या ॲपचे नामांकन केले आहे. या ॲपची केंद्र सरकारच्या पथकांनी दोनदा पाहणी केली असून पहिल्या दोन्ही टप्प्यांमध्ये या ॲपची निवड झाली आहे. आता अंतिम टप्प्यातील स्पर्धेत हे ॲप पोहोचले आहे.

केंद्र सरकारने जलजीवन मिशन वर्क मॉनिटरिंग या ॲपची दखल घेतली आहे. या ॲपमुळे कार्यालयात बसून जलजीवन मिशनच्या कामांच्या दैनंदिन प्रगतीची माहिती मिळते. तसेच पाणी पुरवठ्याची कामे ठरलेले निकष, नियम व दर्जानुसार होत आहेत किंवा नाही हेही ३६० अंशाच्या छायाचित्र व व्हिडिओंच्या माध्यमातून बघता येते. केंद्र सरकारने या ॲपची घेतलेली दखल आमच्यासाठी प्रेरणादाई आहे.
- श्रीमती अशिमा मित्तल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  जिल्हा परिषद नाशिक