'गोदावरी'च्या शुद्धीकरणासाठी नाशिक मनपाचे मोठे पाऊल; 332 कोटीतून..

नाशिक (Nashik) : येथील गोदावरील (Godavari River) किनाऱ्यावरील कालबाह्य ठरलेल्या मलनिस्सारण केंद्रांच्या आधुनिकीकरण आणि क्षमतावाढीसाठी महापालिकेने योजना हाती घेतली आहे. पहिल्या टप्प्यात ३३२ कोटी रुपयांच्या खर्चातून तपोवन व आगरटाकळी येथील मलनिस्सारण केंद्रांची क्षमतावाढ व आधुनिकीकरण केले जाणार असून, केंद्राच्या अमृत २ अभियानांतर्गत यासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. हे प्रकल्प मार्गी लागल्यानंतर नाशिक शहरातील मलनिस्सारण केंद्रांतून सोडण्यात येणारे पाणी ३० बीओडीऐवजी १० बीओडीच्या आत असणार आहे. यामुळे गोदावरीत सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारून नदीप्रदूषण कमी होऊ शकते. या प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मंजुरीसह सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीचा प्रस्ताव मलनिस्सारण विभागातर्फे महापालिकेच्या येत्या महासभेत पटलावर मांडला जाणार आहे.

नदीतील जलप्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी व मलजलावर प्रक्रिया करूनच ते नदीपात्रात सोडणे महापालिकेवर बंधनकारक आहे. यासाठी महापालिकेने सहा मलनिस्सारण क्षेत्र तयार केले आहेत. तपोवन येथे १३० एमएलडी, आगरटाकळी येथे ११० एमएलडी, चेहेडी येथे ४२ एमएलडी, तसेच पंचक येथे ६०.५ एमएलडी असे मिळून महापालिकेने ३४२.६० एमएलडी क्षमतेचे मलनिस्सारण केंद्र उभारले आहेत. ही मलनिस्सारण केंद्र जुनी झाली असून ही उभारली तेव्हा केंद्रीय प्रदूषण मंडळ व महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून नदीपात्रात ३० बीओडी असलेले पाणी सोडण्यास परवानगी होती. त्यानुसार या मलनिस्सारण केंद्रांमधून ३० बीओडी पाणी गोदापात्रात सोडले जात आहे.

दरम्यान, मलनिस्सारण केंद्रांमधून नदीपात्रात सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा बीओडी १०च्या आत असावा, असा नियम आला आहे. यामुळे नाशिक महापालिकेची सर्व मलनिस्सारण केंद्र कालबाह्य झाली आहेत. त्यातच शहराचा वाढता विस्तार आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे ही मलनिस्सारण केंद्रे अपुरी पडत आहेत. यामुळे महापालिकेने या मलनिस्सारण केंद्रांचे आधुनिकीकरण आणि क्षमतावाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यांत तपोवन आणि आगरटाकळी येथील मलनिस्सारण केंद्रांची क्षमतावाढ आणि आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. यासाठी ३३० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावाला शासनाने तत्त्वतः मंजुरी दिल्यानंतर महासभेच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव महासभेवर सादर केला जाणार आहे. अमृत दोन योजनेतून निधी मिळवण्यासाठी या प्रकल्पांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्याच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला सादर करावा लागणार आहे. त्यासाठी सल्लागार संस्थेच्या नियुक्तीची आवश्यकता आहे. याकरता सल्लागार नियुक्त करण्याचा संयुक्त प्रस्ताव ही महासभेवर सादर केला जाणार आहे. सल्लागारासाठी सुमारे अडीच कोटी रुपये मोजण्याची तयारी महापालिकेने केली आहे.

अमृत २ योजनेअंतर्गत मनपाच्या मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून प्रत्येकी २५ टक्के अशा प्रकारे ५० टक्के निधी अनुदान स्वरूपात मिळणार आहे. उर्वरित ५० टक्के खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे. त्यामुळे ३३० कोटींच्या या योजनेसाठी सल्लागाराच्या शुल्कासह १६७ कोटींचा बोझा मनपावर पडणार आहे.