मुख्यमंत्री सौरकृषी योजनेतून 30000 कोटींची गुंतवणूक; हजारो रोजगार
नाशिक (Nashik) : शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसा वीज मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना- २ योजना जाहीर केली आहे. या योजनेसाठी सरकारने २८ हजार एकर जमीन भाडेतत्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या जमिनीवर खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारले जाणार आहे. या योजनेच अंमलबजावणी २०२५ च्या अखेरपर्यंत होणार असून या योजनेतून सौरऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात महाराष्ट्रात ३० हजार कोटींची गुंतवणूक होऊन ग्रामीण भागात हजारो रोजगार उपलब्ध होणार असल्याची माहिती महाराज्य राज्य वीज मंडळ या होल्डिंग कंपनीचे स्वतंत्र संचालक विश्‍वास पाठक यांनी दिली.
राज्य सरकारने मागील आठवड्यात मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा जाहीर केला आहे. शेतकऱ्यांची वर्षानुवर्षांपासून दिवसा वीज पुरवठा करण्याची मागणी आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यात एक लाख कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यात महावितरण कंपनीला यश आले होते. मात्र, राज्यात कृषी ग्राहकांची संख्या ४५ लाख असून त्या तुलनेत पहिल्या टप्प्यातील योजनेला कमी यश मिळाले. यामुळे सरकारने मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना- २ जाहीर केली आहे. या योजनेत आता शेतकऱ्यांकडून भाडेतत्वावर घेतल्या जाणाऱ्या समिनींसाठी प्रतिएकर ५० हजार रुपये व हेक्टरी १२५००० रुपये भाडे दिले जाणार आहे. तसेच हा भाडेपट्टा २५ वर्षांसाठी राहणार आहे. या योजनेसाठी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी महावितरणच्या सध्याच्या वीज उपकेंद्राच्या लगत पाच किलोमीटर परिघातील जमीन शेतकऱ्यांकडून घेतली जाणार आहे. तसेच ही जमीन सरकारी मालकीची असल्यास त्यासाठी दहा किलोमीटर परिघातील जमीनीवरही सौरऊर्जा प्रकल्प उभारता येणार आहे. सरकारी जमिनीसाठी नामपात्र एक रुपया भाडे दिले जाणार आहे, अशी माहिती विश्‍वास पाठक यांनी दिली.
राज्यात कृषिपंपांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी ७ हजार मेगावॅट विजेची गरज आहे. यामुळे सरकारने २०२५ च्या अखेरपर्यंत सात हजार मेगावॅट सौरवीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. वामुळे मागील आठवड्यात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेसाठी सरकारी जमिनी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या. यामुळे या प्रकल्पासाठी राज्यात किती सरकारी जमिनी उपलब्ध होऊ शकतील, याची माहिती सरकारला कळवली जाणार आहे. सरकारी जमिन उपलब्ध नसल्यास शेतकऱ्यांना आवाहन केले जाणार असून शेतकऱ्यांन या योजनेत सहभागी महावितरणच्या पोर्टलवर यासाठी नोंदणी करावी लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी मुख्यअभियंता दीपक कुमठेकर यांच्यासह उमेश थिटे उपस्थित होते.
१५ हजार कोटींची बचत होणार
राज्यात कृषीवीजपंपांचे ४५ लाख ग्राहक असून त्यांना सरकार दीड रुपये युनिटप्रमाणे वीज पुरवत आहे. प्रत्यक्षात महावितरण ती वीज साडेसात रुपये युनिट या दराने वीज खरेदी करीत आहे. यामुळे सरकारला प्रतियुनिट सहा रुपये अनुदान द्यावे लागणार आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पापासून महावितरणला तीन रुपये युनिट या दराने वीज उपलब्ध होणार आहे. त्यानंतरही सरकार शेतकऱ्यांना दीड रुपये युनिटप्रमाणेच आकारणी करणार आहे. म्हणजे सरकारला अनुदानापोटी द्यावी लागणाऱ्या रकमेची मोठी बचत होणार आहे. तसेच या अनुदानाची रक्कम औद्योगिक ग्राहकांकडून वसूल केली जाते, त्यातही मोठी कपात होऊन उद्योगांनाही रास्त दरात वीज उपलब्ध होऊ शकणार आहे. तसेच पंधरा हजार कोटी रुपये वाचणार आहे, अशी माहिती विश्‍वास पाठक यांनी दिली.
अशी आहे योजना
सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी वार्षिक १२५००० रुपये भाडे मिळणार.
जमीन २५ वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने द्यावी लागणार
वार्षिक भाडेपट्ट्यात दरवर्षी तीन टक्के वाढ केली जाणार
शेतकऱ्यांची जमीन सध्याच्या विद्युत उपकेद्रापासून पाच किलोमीटरच्या आत असणे बंधनकारक
सौरऊर्जा प्रकल्प असणाऱ्या ग्रामपंचातींना एका प्रकल्पामागे पाच लाख रुपये निधी दिला जाणार
योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना महावितरणच्या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार