नाशिक (Nashik): नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला यावर्षीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर केलेल्या नियतव्ययातून ३० सप्टेंबरपर्यंत केवळ ७० टक्के निधीचे नियोजन करून त्याला प्रशासकीय मान्यता दिल्या.
उरलेल्या ३० टक्के निधीतून सत्ताधारी तिन्ही पक्षांच्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या मागणीनुसार कामे देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार महापालिका निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर भाजप व राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी त्यांच्या कामांच्या याद्या जिल्हा नियोजन समितीला दिल्या.
मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारात असल्याने त्यांची यादी ८ फेब्रुवारीनंतर मिळणार असे सांगितले जात होते. त्यापूर्वीच बुधवारी सकाळी त्यांचे विमान अपघातात निधन झाले. यामुळे अजितदादांचे ते पत्र आता कधीच येणार नाही.
नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेतून सर्वसाधारण योजनेतून ९०० कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर झालेला आहे. नाशिकला पालकमंत्री नसल्याने यावर्षी या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधी नियोजनाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. यामुळे अर्थमंत्रालय स्तरावर त्याचे नियोजन करण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार नियतव्ययातील ७० टक्के निधी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील आमदारांनी प्रस्तावित केलेल्या कामांना देण्याचा निर्णय झाला.
त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे कामांच्या याद्या देण्यात आल्या. या कामांना अधिकारक्षेत्रानुसार जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रशासकीय मंजुरी दिली. उरलेल्या निधीतील कामांना ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रशासकीय मान्यता मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याचवेळी राज्यात आधी नगरपालिका व नंतर महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने त्याबाबत काही निर्णय होऊ शकला नाही.
त्याचवेळी या ३० टक्के म्हणजे २७० कोटींच्या निधीतील कामे भाजप, राष्ट्रवादी व शिवसेना या पक्षांच्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनुसार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून कामांची यादी घेण्यात आली.
महापालिका निवडणुकीनंतर शिवसेनेचे मंत्री दादा भुसे व भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन यांची पत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाली. मात्र, राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचे पत्र प्राप्त न झाल्याने या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात अडचण होती.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार जिल्हापरिषद निवडणुकीत व्यस्त असल्याने ८ फेब्रुवारीनंतर राष्ट्रवादीची यादी येणार असल्याचे सांगितले जात होते. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडील ३० टक्के निधीचे नियोजन फेब्रुवारीत होणार असे बोलले जात होते. त्यातच बुधवारी (ता.२८) सकाळी अचानकपणे अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूची बातमी आली. यामुळे ८ फेब्रुवारीनंतर येणारे ते पत्र आता कधीच येणार नाही.