नाशिक महापालिकेच्या 350 कोटींच्या योजनेला ‘मजीप्रा’चा रेड सिग्नल
नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत-२ अभियानांतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या ३५० कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने (MJP) आक्षेप घेतला आहे. महापालिकेने (NMC) या योजनेसाठी आराखडा तयार करण्यासाठी २०४१ ची संभाव्य लोकसंख्या गृहित धरली आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने या लोकसंख्येलाच आक्षेप घेतला आहे. यामुळे या आक्षेपांचे निराकरण करण्याचे काम सुरू असून त्यानंतर या योजनेचा तिसऱ्यांना मान्यतेसाठी आराखडा पाठवला जाणार आहे.
नाशिक शहरातील नवीन वसाहतींमध्ये जलवाहिन्या टाकण्यासाठी अमृत १ अभियानातून निधी देण्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्‍वासन दिले होते. त्यानंतर महापालिकेने २५० कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेचा आराखडा तयार करून राज्य सरकारकडे पाठवला. मात्र, तोपर्यंत अमृत १ अभियानाची मुदत संपली होती. त्यामुळे या योजनेला अमृत दोन अभियानातून मान्यता देण्याचे महापालिकेला कळवण्यात आले होते. यामुळे महापालिकेने अमृत २ अभियान सुरू झाल्यानंतर त्यासाठी नव्याने ३५० कोटींचा प्रस्ताव तयार करून त्याच्या तांत्रिक मान्यतेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे पाठवला. मात्र, या प्रस्तावामध्ये महापालिकेने २०४१ पर्यंतच्या संभाव्य लोकसंख्येची आकडेवारी सादर केली आहे. या आकडेवारीलाच मजिप्राने आक्षेप घेतला आहे.
महापालिकेने नुकताच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाबरोबर जलकरार केला आहे. त्यानुसार जलसंपदा विभाग नाशिक महापालिकेला ३९९ दलघमी पाणी पुरवठा करणार आहे. यासाठी दोन्ही विभागांनी नाशिकची २०४१ पर्यंतची लोकसंख्या गृहित धरली असून, त्या संभाव्य लोकसंख्येसाठी पाणी पुरवठा योजनेचा आराखडा तयार करण्यात आला व तपासणीसाठी मजिप्राकडे पाठविला होता. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने या लोकसंख्येच्या निकषावरच आक्षेप घेत संपूर्ण आराखडाच अवास्तव ठरवला आहे. याशिवाय अन्यही काही आक्षेप मजीप्राने नोंदवले आहेत. त्यामुळे महापालिकेतर्फे आता पाणीपुरवठा योजनेसाठी तिसऱ्यांदा सुधारित आराखडा तयार केला जाणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागातर्फे देण्यात आली.
दरम्यान, महापालिकेने ३५० कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या निर्देशांनुसार मजिप्राच्या पॅनलवरील अथवा स्वतः मजिप्रालाच सल्लागार नियुक्त करावे लागणार आहे.