Maharashtra : आमदार निधी खर्च करण्यात 131 मतदारसंघ पिछाडीवर

नाशिक (Nashik) : आमदारांना या आर्थिक वर्षापासून स्थानिक विकास निधीची रक्कम वाढवून ती पाच कोटी रुपये करण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठी प्राप्त निधीपैकी ५० टक्के खर्च झालेल्या व प्रशासकीय मान्यता ८० टक्के असलेल्या मतदारसंघांमध्येच वाढीव एक कोटीचा निधी वितरित करण्याचा निकष ठरवण्यात आला आहे. या निकषानुसार राज्यातील १९४ विधानसभा सदस्य व ४१ विधान परिषद सदस्य पात्र ठरले आहे. यामुळे या२३५ आमदारांना २३२ कोटी रुपये निधी वित्त विभागाकडून वितरित करण्यात आला आहे.

विधानसभा व विधान परिषदेचे मिळून राज्यात ३६६ आमदार आहेत. या आमदारांपैकी केवळ २३५ आमदार एक कोटी रुपये वाढीव निधी प्राप्त करण्यासाठी पात्र ठरले आहेत. याचाच अर्थ १३१ आमदारांनी या वर्षात त्यांना प्राप्त निधीच्या  ५० टक्के खर्च केला नसून त्यांच्या मतदारसंघासाठी मंजूर निधीच्या ८० टक्के पर्यंतही प्रशासकीय मान्यताही दिल्या नसल्याचे दिसत आहे.

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून सरकारने १७३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याात आली आहे. या निधीतून विधानमंडळाच्या प्रत्येक सदस्याला मूळ चार कोटी रुपये व हा निधी वेळेत खर्च करणाऱ्या आमदारारांना आणखी एक कोटी रुपये वाढीव निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आमदारांना वर्षाला पाच कोटी रुपये निधी निश्‍चित करण्यात आला आहे. यातील प्रत्येक सदस्याला चार कोटी रुपये याप्रमाणे निधी वितरित करण्यात आला आहे. आता आर्थिक वर्ष संपण्यास शेवटचा आठवडा उरला असताना सरकारने या आमदारांना ठरलेल्या निकषाप्रमाणे प्रत्येकी एक कोटी या प्रमाणे २३२ कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे. उर्वरित आमदारांनी या आठवड्यात त्यांना आधी प्राप्त झालेल्या चार कोटींच्या निधीतील सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यास त्यांना उर्वरित निधी मिळू शकणार आहे. यामुळे या आमदारांकडून आता तातडीने या निधीला प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी मागण्याचे प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्याची घाई सुरू असल्याचे समजते.

नाशिकमधून १६ आमदारांना निधी
नाशिक जिल्हयात विधानसभेचे १५ व विधान परिषदेचे दोन असे सतरा आमदार आहेत. त्यातील सोळा आमदारांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांप्रमाणे निधी वितरित केला आहे. सिन्नर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्या मतदारसंघासाठी वाढीव एक कोटी रुपये निधी वितरित झाला नाही. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडून तातडीने याबाबतच्या तांत्रिक पूर्तता करून निधी मागणीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवण्यात आल्याचे समजते. या आठवड्यात त्यांनाही उर्वरित निधी मिळू शकणार आहे.

एक कोटी निधी प्राप्त झालेल्या आमदारांची जिल्हानिहाय संख्या पुढीलप्रमाणे आहे :  नाशिक (१४),धुळे (२), नंदुरबार (२), जळगाव (११), अहमदनगर (९),  मुंबई शहर (१०), मुंबई उपनगर (२६). ठाणे (१८), पालघर (६), रायगड (२), रत्नागिरी (२), सिंधुदुर्ग (२), पुणे (२), सातारा (८), सांगली (८), सोलापूर (११), कोल्हापूर (५), छत्रपती संभाजीनगर (८), जालना (३), बीड (१), परभणी (३), हिंगोली (४), धाराशिव (४), लातूर (१), बुलढाणा (२), अकोला (२), वाशिम (०), अमरावती (५), यवतमाळ (१), नागपूर (७), वर्धा (४), भंडारा (२), गोंदिया (२), चंद्रपूर (३), गडचिरोली (१).