पुणे (Pune) : नदीकाठ सुधार प्रकल्प, नदी सुधार प्रकल्प, उड्डाणपूल, नदीवरील पूल, जायका यांसह अनेक मोठे प्रकल्प सुरू असताना त्यादृष्टीने उत्पन्न वाढणे आवश्यक आहे. मात्र, महापालिकेचे उत्पन्न वाढण्यावर मर्यादा येत आहेत. प्रशासनाने ८ हजार ५९२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर केला असला तरी आयुक्तांनी घेतलेल्या आढाव्यात यापेक्षा किमान एक हजार कोटी रुपयांनी उत्पन्न कमी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. तर, काही अधिकाऱ्यांनी ही तूट किमान दीड ते पावणेदोन हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त केल्याने उत्पन्नालाच घरघर लागली आहे.
महापालिका आयुक्तांनी अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर त्यामध्ये स्थायी समिती अध्यक्ष त्यांच्या अधिकारात योजना, प्रकल्प सुचवून हा अर्थसंकल्प फुगवतात. मात्र, यंदा निवडणूकच न झाल्याने २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प हा पूर्णपणे प्रशासकीय आहे. याची अंमलबजावणी करताना एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांत ३३०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न तिजोरीत जमा झाले आहेत. आॅक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या तीन महिन्यांत मिळकतकर, जीएसटी व इतर विभाग मिळून आणखी ११०० कोटींची भर पडून ४४०० कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. त्यामुळे उर्वरित तीन महिन्यांत प्रशासनाला आणखी मोठा टप्पा गाठावा लागणार आहे.
पुणे महापालिकेची सद्यःस्थिती पाहता मिळकतकर व जीएसटीतून येणारे उत्पन्न हे अपेक्षेप्रमाणे मिळण्याची शक्यता आहे. उर्वरित म्हणजे बांधकाम विभाग, पाणी पुरवठा, मालमत्ता व्यवस्थापन, आकाश चिन्ह या विभागांकडून जास्त उपन्न मिळणार नसल्याने २०२२-२३ च्या अंदाजपत्रकात किमान एक हजार कोटींची तूट येण्याची शक्यता आयुक्तांनी वर्तवली आहे. पण, तीन महिन्यात जवळपास तीन हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणे अवघड आहे, असे अन्य अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
प्रशासक काळात धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर मर्यादा येतात. गेल्यावर्षी निवासी मिळकतींसाठी अभय योजनेतून सुमारे १५० कोटी रुपये मिळाले होते. यंदा अशी योजना राबविता येणार नसल्याने थकबाकी वसुली व वार्षिक कर भरणा यावरच भर द्यावा लागत आहे. यंदा मिळकतकरातून २१०० कोटी रुपयाचे उत्पन्न अपेक्षीत असून आत्तापर्यंत १५०० कोटी मिळाले आहे. उर्वरित तीन महिन्यांत ६०० कोटी जमविण्याचे आव्हान आहे.
गेल्यावर्षी प्रीमिअम एफएसआयमध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यामुळे बांधकाम विभागाला विक्रमी २००२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. यंदा बांधकाम विभागाकडून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उत्पन्नाची अपेक्षा नाही. अर्थसंकल्पात १४०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले असले तरीही ९०० कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नाचा आढावा घेतला, त्यामध्ये अर्थसंकल्पात मांडलेल्या ८५९२ कोटींऐवजी किमान एक हजार कोटी रुपयांनी उत्पन्न कमी होईल, असे सध्याचे चित्र आहे. पीएमआरडीएकडून बांधकाम शुल्काचे ५०० कोटी रुपये मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. उत्पन्न वाढीसाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे आदेश सर्वच विभागांना दिले आहेत.
- विक्रमकुमार, आयुक्त, पुणे महापालिका