तुकडेबंदीच्या दस्तासंदर्भात सरकार थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

पुणे (Pune) : तुकडेबंदीच्या (Land Fragmentation Act) दस्तासंदर्भात औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात (SC) आव्हान देण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने घेतला आहे.

त्यासाठी राज्य सरकारकडून अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. दरम्यान, तुकडेबंदीचे उल्लंघन करण्यात आलेल्या व्यवहारांतील दस्तांची नोंदणी अद्यापही विभागाकडून सुरू करण्यात आलेली नाही.

राज्यात तुकडेबंदी कायदा अस्तित्वात असूनही जमिनींचे तुकडे पाडून दस्तनोंदणी करण्यात येत होती. याबाबत अनेक गैरप्रकार समोर आल्यानंतर अशा प्रकारच्या जमिनींची खरेदी-विक्री करायची असल्यास संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्याबाबतचे परिपत्रक १२ जुलै २०२१ काढण्यात आले होते.

हे परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानंतर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने आधीचाच आदेश कायम ठेवला म्हणजेच परिपत्रक रद्दचे आदेश दिले. हा निकाल देताना नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला पुढील चार आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास मुभा दिली आहे.

त्यानुसार विभागाने तयारी सुरू केली आहे. त्याकरिता विधी व न्याय विभागाकडून अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. दरम्यान, राज्यात अद्यापही तुकड्यातील जमिनींची दस्तनोंदणी सुरू करण्यात आलेली नाही.

तुकडेबंदीबाबत न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर राज्य सरकारकडून अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात ‘स्पेशल लिव्ह पीटिशन’ दाखल करून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती घेण्याचे प्रयत्न आहेत. तूर्त तुकड्यातील जमिनींची दस्तनोंदणी बंदच ठेवण्यात आली आहे.
- हिरालाल सोनवणे, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक