फसवणूक करणाऱ्या बिल्डर्सला चाप; 'महारेरा'कडून अधिकाऱ्याची नियुक्ती

पुणे (Pune) : महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा MAHARERA) आदेश दिलेल्या वसुली वॉरंटच्या अंमलबजावणीवर आता जलद गतीने कामकाज होणार आहे. वॉरंटच्या अंमलबजावणीवर देखरेखीसाठी महारेराकडून नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे महारेराच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीस गती मिळणार आहे.

नोडल अधिकारी म्हणून निवृत्त अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अनंत दहिफळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विकसकाकडून फसवणूक झाल्यानंतर सदनिकाधारक महारेराकडे धाव घेतात. दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर महारेरा विकसकाला ग्राहकाचे पैसे परत करण्याचा किंवा ताबा देण्याचा, तसेच ताबा देण्यास उशीर झाल्याबद्दल व्याज देण्याचा आदेश देते. या आदेशाचे पालन विकसकाने न केल्यास सदनिकाधारक महारेराकडे ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम’ नुसार वसुली वॉरंट जारी करण्यासाठी अर्ज करता येतो.

आदेशाप्रमाणे पैसे वसूल करण्यासाठी महारेरा गृह प्रकल्प ज्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतो त्यांना वसुली वॉरंट पाठवते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने तहसीलदार विकसकाला आदेशाचे पालन करण्यासाठी नोटीस पाठवतात. मात्र आदेशाचे पालन न केल्यास मालमत्ता जप्त करून, पैसे वसूल करण्यासाठी लिलाव केला जाऊ शकतो. मात्र प्रशासकीय कामांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बोजा असल्याने, महारेराचे वसुली वॉरंट तहसील कार्यालयात धूळ खात पडते व आदेशच्या अंमलबजावणीस प्रशासकीय पातळीवर विलंब होत आहे. दहिफळे हे बांद्रा मुख्य कार्यालय येथून कार्यरत राहणार आहेत. त्यांना राज्यातील १३ जिल्हाधिकारी कार्यालयांशी समन्वय साधून काम करावे लागणार आहे.

सदनिकाधारकांना या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळेल, निर्णय स्वागतार्ह आहे. महारेराचे आदेश होऊनही अंमलबजावणीस दिरंगाई होत होती. या नवीन नियुक्तीमुळे या आदेशांच्या अंमलबजावणीस गती मिळेल, अशी आशा आहे.
- ॲड. नीलेश बोराटे, अध्यक्ष, रेरा प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन