पुणे (Pune) : देशातील एकमेव असलेल्या हडपसर येथील ग्लायडिंग सेंटरचे (Gliding Center, Hadapsar, Pune) नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडून (डीजीसीए) भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे हस्तांतर होत आहे.
यासाठी नेमलेल्या तीन सदस्यीय समितीपैकी एका सदस्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. आर्थिक गैरव्यवहारावरून ‘डीजीसीए’च्या उड्डाण प्रशिक्षण विभागाचे संचालक अनिल गिल यांच्यावर कारवाई झाली. त्यामुळे आर्थिक हितसंबंधातूनच ‘ग्लायडिंग सेंटर’चे हस्तांतर करून त्याचे खासगीकरण करण्याचा घाट रचला असल्याची चर्चा जोरदार सुरू आहे. मात्र या सगळ्यात सामान्य घरातील मुलांचे वैमानिक होण्याचे स्वप्न महागणार आहे. त्यामुळे हवाई वाहतूक मंत्रालयाने घेतलेल्या या निर्णयाचा सर्वच स्तरांतून विरोध होत आहे.
वैमानिकांना अगदी सामान्य दरात प्रशिक्षण देणारे देशातील १८ पैकी एकमेव अस्तित्वात राहिलेल्या हडपसरमधील ‘ग्लायडिंग सेंटर’च्या खासगीकरणाचा घाट गेल्या ३ वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र त्या संदर्भातला निर्णय नुकताच घेण्यात आला.
९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला या सेंटरची सुमारे २५० एकरची जागा हस्तांतरित केली जात आहे. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने ही जागा आपल्या ताब्यात आल्यावर तेथे काय करायचे, हे अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. मात्र विमानतळ प्राधिकरण या जागेचा ‘पीपीपी’ तत्त्वावर व्यावसायिक वापर करणार हे निश्चित आहे.
‘एरोस्पोर्ट’च्या नावाखाली या ठिकाणी खासगी उड्डाण प्रशिक्षण संस्थेला मंजुरी देण्याबाबत हवाई मंत्रालयाचा विचार आहे. असे झाले तर उड्डाणाच्या शुल्कात मोठी वाढ होईल. ग्लायडिंग सेंटरमधील एका उड्डाणाला अवघे १८७ रुपये आकारले जातात, तर उड्डाण प्रशिक्षण संस्थेमधील एका उड्डाणाला सुमारे १४ हजार रुपये आकारले जातात. यावरून वैमानिक होण्याचे स्वप्न किती महागात पडेल, याचा अंदाज येतो.
‘ग्लायडिंग सेंटर’का महत्त्वाचे
- एका उड्डाणासाठी केवळ १८७ रुपयांचे शुल्क
- चांगला वैमानिक होण्यासाठी आवश्यक असणारे प्रशिक्षण अगदी माफक दरात मिळते
- हवामानाच्या अभ्यासासोबतच आपत्कालीन परिस्थितीत काय केले पाहिजे, याचे प्रशिक्षण मिळते
- प्रशिक्षणार्थी वैमानिकांना लेखी, तोंडी अभ्यासक्रमासहित प्रात्यक्षिके
- ६ महिने ते २ वर्षांचा अभ्यासक्रम
- उच्चदर्जाचे प्रशिक्षक
- प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी अवघा ३० ते ४० हजार रुपयांचा खर्च
हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे वैमानिक होऊन आकाशाला गवसणी घालू पाहणाऱ्या सामान्य मुलांना जमिनीवर आणले आहे. या निर्णयाला विरोध दर्शविण्यासाठी माजी नगरसेवक योगेश ससाणे यांच्या नेतृत्वाखाली ६ हजार नागरिकांनी सह्यांच्या मोहिमेत भाग घेतला, तर सुमारे १५ हजार शाळकरी विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे.