Pune: 'या' एका निर्णयाने बदलली पुण्यातील पुनर्विकासाची गणिते?

पुणे (Pune) : राज्य सरकारने गेल्या पाच ते सहा वर्षांत ‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’च्या (UDCPR) माध्यमातून प्रीमिअम एफएसआय, सेंटर बिझनेस डिस्ट्रीक्ट (सीबीडी), टीओडी झोन (ट्रान्झिट ओरिएन्टेड झोन) यांसह विविध माध्यमांतून मुक्तहस्ते चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) वापरण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे पुण्याच्या पुनर्विकासाचा (Redevelopment) मार्ग मोकळा झाला. परिणामी, शहरातील जुन्या सोसायट्यांच्या जागी गगनचुंबी इमारती उभ्या रहात असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.

राज्यातील नगरपालिका आणि महापालिकांसाठी एकच बांधकाम नियमावली असावी, हे धोरण घेऊन राज्य सरकारने २ डिसेंबर २०२० मध्ये ‘यूडीसीपीआर’ नियमावलीस मान्यता दिली. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला मोठा बूस्ट मिळाला. तसेच, ती नियमावली शहरातील जुन्या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासासाठीही फायदेशीर ठरली. त्यातून पुण्याचा चेहरा-मोहरा बदलाला वेग आला आहे.

राज्य सरकारने या नियमावलीस मान्यता देताना बेसिक एफएसआयमध्ये १० टक्क्यांनी वाढ केली. पूर्वी तो एक होता. त्याचबरोबरच टीडीआर, प्रीमिअम एफएसआय आणि त्यावर अन्सलरी एफएसआय वापरण्यास परवानगी दिल्यामुळे शहरात तीन ते चारपर्यंत एफएसआय वापरणे शक्य झाले आहे.

३० वर्षे जुन्या सोसायट्यांना प्रोत्साहनपर एफएसआय (इन्सेंटिव्ह एफएसआय) म्हणून प्रीमिअम एफएसआयच्या ३० टक्के मोफत एफएसआय देऊ केल्याने पुनर्विकासाच्या दृष्टीने ते फायदेशीर ठरले. त्यानंतर वर्षभरातच ‘सीबीडी’साठी पाचपर्यंत एफएसआय वापरण्यास परवानगी दिली. परिणामी वाढीव एफएसआय मिळाल्याने अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी रिडेव्हलपमेंटकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. यातून सोसायट्यांचा फायदा तर झालाच, परंतु एफएसआयच्या माध्यमातून महापालिका व सरकारच्या महसुलातही वाढ झाली.

जुन्या पुण्यातील पेठा वगळता कोथरूड, एरंडवणा, कर्वेनगर, शिवाजीनगर, मॉडेल कॉलनी या भागात मोठ्या प्रमाणावर सोसायट्या आहेत. या सर्व नियमावलींचा फायदा सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरला. त्यातच मेट्रो मार्गावरील स्टेशनच्या ५०० मीटरच्या परिसरात टीओडी झोनसाठी गेल्या वर्षी स्वतंत्र नियमावलीस राज्य सरकारने मान्यता दिली.

त्यातून चार ते पाच एफएसआय वापरण्यास परवानगी दिल्याने बांधकाम करणे शक्य झाले. त्यामुळे पिंपरी ते शिवाजीनगर आणि वनाज ते रामटेकडी आणि हिंजवडी ते शिवाजीनगर या तिन्ही मेट्रो मार्गालगतच्या सोसायट्यांना त्याचा फायदा मोठ्या प्रमाणावर झाला. परिणामी, शहराच्या पश्‍चिम भागाच्या संपूर्ण पुनर्विकासाला यातून चालना मिळाली.