Pune : प्रशासनाची बघ्याची भूमिका; वाहतूक संघटना अन् कॅब कंपन्यांकडून पुणेकर वेठीस

पुणे (Pune) : प्रवासी भाडेदरात वाढ करण्यासाठी वाहतूक संघटना पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये आक्रमक झाल्या आहेत, तर प्रवासी भाडे वाढविण्यासाठी कॅब कंपन्यांनी (Ola, Uber) स्पष्ट नकार दिला आहे. याबाबत दोन्ही बाजूंनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयावर (RTO) दबाव आणला आहे. त्यामुळे हा पेच उच्च न्यायालयात जाण्याची चिन्हे आहेत. वाहतूक संघटना, कॅब कंपन्या आणि प्रशासन यांच्यातील वादात प्रवाशांचा विचार कोणीही करीत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ऑटो टॅक्सी बस ट्रान्स्पोर्ट फेडरेशन, बघतोय रिक्षावाला या संघटनांनी ओला, उबर तसेच जिल्हा प्रशासन यांच्याविरुद्ध आंदोलन करण्याची परवानगी पोलिसांकडे मागितली. परंतु, त्यांना ती देण्यात आलेली नाही.

दरम्यान, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) ओला, उबर कंपन्यांना नोटीस दिली असून बुधवारी सायंकाळपर्यंत त्यांना त्यांचे म्हणणे सादर करण्याची मुदत दिली आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांच्या नेतृत्वाखालील प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) अल्पावधीत निर्णय घेणार आहे.

‘आरटीओ’ने निश्‍चित केलेल्या दरानुसारच ओला, उबर या कॅब कंपन्यांनाही भाडे आकारणी करण्यास भाग पाडावे. त्यामुळे चालकांच्या कमिशनमध्ये वाढ होईल, असे वाहतूक संघटनांचे म्हणणे आहे. मात्र, कॅब कंपन्यांना भाडेवाढ करायची नाही. त्यामुळे संघटना जिल्हाधिकारी कार्यालय, ‘आरटीओ’ यांच्यावर दबाव आणत आहेत आणि पेच निर्माण झाला आहे.

प्रवाशांवर भुर्दंड

कॅबच्या दरात वाढ झाल्यास त्याची झळ प्रवाशांना बसणार आहे. अनेक कॅब आता ‘सीएनजी’वरही आहेत. सध्याच्या रिक्षाच्या दरात प्रवाशांना कॅबची सुविधा मिळत आहे. त्यात वाढ झाल्यास प्रवाशांना भुर्दंड पडेल. प्रवासी असंघटित असल्याने त्यांची बाजू मांडण्यास सध्या कोणीही नसल्याची प्रतिक्रिया कॅब प्रवासी राहुल पुराणिक यांनी दिली.

ओला, उबर कंपन्या म्हणतात...

- कॅबच्या प्रवासी भाडेदरात वाढ करणार नाही

- दरवाढ केल्यास प्रवासी संख्या कमी होईल

- व्यावसायिक स्पर्धा खूप आहे, त्यामुळे दरवाढ शक्य नाही

- प्रवाशांची मागणी वाढते तेव्हा सरचार्ज घेतो, मागणी कमी झाल्यास कमी दरात सेवा पुरवितो

- केंद्र सरकारच्या नियमांनुसारच सेवा पुरवीत आहोत

- ओला, उबरला कायद्याने अद्याप परवानगी मिळालेली नाही

- ओला, उबर कंपन्यांचे कमिशन, जीएसटी आणि प्लॅटफॉर्म चार्जेस जाऊन कॅब चालकाला प्रतिकिलोमीटर ९ रुपये मिळतात. सध्या ही रक्कम अपुरी आहे. वाहनाच्या प्रकारानुसार भाडेआकारणी बदलत असली तरी, कमिशन, जीएसटी आणि प्लॅटफॉर्म चार्जेस हे कॅब कंपन्या आकारतातच. त्यामुळे चालकाचे नुकसान होत आहे.

- व्यावसायिक वापराच्या मीटर टॅक्सीचा जो दर ‘आरटीओ’ने ठरविला आहे, त्यानुसारच कॅब कंपन्यांनी भाडेआकारणी करावी

- अनेक कॅब कंपन्या बेकायदा ॲपद्वारे प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय करीत असून त्यांच्यावर निर्बंध घालावेत

पुढे काय होणार?

- कॅब कंपन्यांनी प्रवासी वाहतुकीसाठी ‘आरटीओ’कडे परवानगी मागितली आहे. ती अद्याप मंजूर झालेली नाही किंवा नाकारलेली नाही

- कंपन्यांनी भाडेवाढीला नकार दिल्यास ‘आरटीओ’ त्यांना परवाना नाकारेल

- कंपन्यांना परिवहन आयुक्त किंवा उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल

- न्यायालयाच्या निर्णयावर कॅब कंपन्यांची प्रवासी वाहतूक अवलंबून असेल

खटुवा समितीच्या शिफारशीप्रमाणे पुणे आरटीओ कमिटीने कूल कॅबसाठी २५ रुपये प्रतिकिलोमीटर दर निश्चित केला आहे, परंतु आरटीओ कमिटीचे अध्यक्ष आणि पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांनी ठरवलेल्या दराची अंमलबजावणी करता येत नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे. प्रशासन ओला, उबर या कंपन्यांपुढे हतबल का झाले आहे?

- बाबा कांबळे, ऑटो टॅक्सी बस ट्रान्स्पोर्ट फेडरेशन

‘आरटीओ’च्या निर्णयाची अंमलबजावणी ओला, उबर आदी कॅब कंपन्यांनी करावी. चालकांना कमिशन वाढवून मिळाले पाहिजे. कॅब कंपन्या स्वतःच्या मालकीची वाहने आणून चालकांना देशोधडीला लावत आहेत. रिक्षाचालकांनुसारच त्यांच्यावरही कायद्याचे बंधन असावे.

- डॉ. केशव क्षीरसागर, बघतोय रिक्षावाला

चालकांना आरोग्य विमा, जीवन विमा, प्रशिक्षण देण्यास कॅब कंपन्यांना सांगितले आहे. भाडेवाढीबाबत त्यांना त्यांचे म्हणणे सादर करण्यास नोटीस दिली आहे. संघटनांचेही म्हणणे ऐकून घेतले असून दोन वेळा त्या बाबत बैठका झाल्या आहेत. आता दोन-चार दिवसांत निर्णय होईल.

- संजीव भोर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी