पुणे (Pune) : पुणे महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या गणिताचा पाया भक्कम करण्यासाठी टेंडर प्रक्रियेला फाटा देत थेट ठरावीक एका संस्थेकडून शैक्षणिक प्रणाली घेण्याचा घाट महापालिका प्रशासनाने घातला होता. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर, आता मात्र त्या संस्थेकडून शैक्षणिक प्रणाली घेतली जाणार नसल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता टेंडर प्रक्रियेत संबंधित कंपनी सहभागी होणार का? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
महापालिकेच्या शाळांमधील मुलांची गणित विषयातील प्रगती चांगली नसल्याचे सांगत आणि पहिली ते आठवीपर्यंतच्या मुलांचा गणिताचा पाया भक्कम करण्यासाठी एका शैक्षणिक संस्थेकडून महापालिका प्रशासन शैक्षणिक साहित्य घेणार होते. त्यासाठी शिक्षण विभागाकडून एक कोटी ३४ लाख रुपयांचा निधी वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला होता. टेंडर प्रक्रिया न राबविता हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे संबंधित संस्थेकडूनच ही शैक्षणिक प्रणाली खरेदी करण्यात येणार होती. त्यावरून मोठ्या प्रमाणात टीका झाल्यानंतर अखेर टेंडर प्रक्रिया राबवूनच प्रणाली खरेदी करण्यात येणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी शुक्रवारी (ता. १०) स्पष्ट केले. अशा प्रकारची शैक्षणिक प्रणाली तयार करणाऱ्या संस्थांकडूनच टेंडर प्रक्रिया राबवून खरेदी केली जाणार असल्याचे शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले. विद्यार्थ्यांना पाढे पाठ करणे सुलभ होण्याच्या दृष्टीने संबंधित शैक्षणिक प्रणाली व साहित्य एका संस्थेने तयार केले आहे. या प्रणालीचा काही शाळांमध्ये प्रयोगही करण्यात आल्याचा दावा महापालिकेने केला होता. एका माजी मंत्र्यांकडे या शैक्षणिक प्रणालीचे सादरीकरण झाले होते. त्यानंतर शासनाकडून महापालिकेस पत्र पाठविण्यात आले होते.
बक्षिसाच्या रकमेतून प्रणालीसाठी वर्गीकरण
दरम्यान, या शैक्षणिक प्रणालीच्या साहित्याचा दर प्रती ५० मुलांसाठी १५३ रुपये ४० पैसे इतका आहे. महापालिकेच्या शाळेत पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची संख्या ८८ हजार इतकी आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांसाठी तेवढे साहित्य खरेदीसाठी वर्गीकरणाद्वारे एक कोटी ३४ लाख रुपयांचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. महापालिकेच्या शाळांमधील गुणवंत विद्यार्थ्यांना महापालिकेकडून ठरावीक बक्षीस रक्कम दिली जाते. या रकमेचे वर्गीकरण करून संबंधित शैक्षणिक प्रणालीचे साहित्य खरेदी करण्यात येणार आहे.